सम्भव र कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमसहित घोषणापत्र ल्याउन दलहरुलाई मल्लको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजनीतिक दलहरूले देशको क्षमता र आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम मात्र समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौँमा आयोजित दलका घोषणापत्रमा ‘आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मल्लले घोषणापत्र कागजमा आकर्षक देखिने भन्दा पनि तल्लो तहका नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने किसिमको हुनुपर्नेमा जोड दिए । “हाम्रो मुलुकमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, त्यसैले छोटो र व्यावहारिक लक्ष्यसहित अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने, “घोषणापत्र बनाउँदा वास्तविक आवश्यकता हेरेर, घाटी हेरेर निल्ने जस्तै सम्भव हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।”

उनले राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धाका क्रममा नकारात्मक एजेन्डा हाबी हुने गरेको उल्लेख गर्दै आर्थिक एजेन्डाका विषयमा भने सबै दल एक ठाउँमा उभिएर साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वर्तमान आर्थिक अवस्थातर्फ संकेत गर्दै उनले चालु खर्च करिब ८० प्रतिशत पुगेको र विकास खर्च २० प्रतिशतमा सीमित रहेको बताए । अत्यधिक प्रशासनिक खर्चका कारण उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी घटेकाले घोषणापत्रमा चालु खर्च घटाउने र उत्पादनमूलक गतिविधि बढाउने स्पष्ट योजना समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मल्लले युवा शक्तिलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा समाहित गर्न ‘पार्ट टाइम जब’ को अवधारणा घोषणापत्रमै समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । ठूलो संख्यामा युवा विदेश पलायन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले २०–२५ वर्षका युवालाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । “विकसित मुलुकमा बिहानैदेखि कामका अवसर हुन्छन्, यसले युवा शक्तिलाई उत्पादनमा जोड्छ । हाम्रो देशमा पनि यस्तै वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने ।

कृषि क्षेत्र अझै प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मल्लले कृषि प्रधान मुलुक हुँदाहुँदै खाद्यान्न आयात बढ्नु नकारात्मक संकेत भएको बताए । कृषि उत्पादन बढेमा जीडीपीमा प्रत्यक्ष सुधार आउने उल्लेख गर्दै उनले बाँझो जमिन नराख्ने राष्ट्रिय नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । “स्थानीय सरकार र वडा तहसँग सहकार्य गरी बाँझो जमिन प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । माटोअनुसार उत्पादन प्रणाली अपनाउनुपर्छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना छ । भारतले आईटीबाट अर्बौँ डलर आम्दानी गरिरहेको अवस्थामा नेपाल केही अर्ब रुपैयाँमै सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले आईटी शिक्षा शहरबाट गाउँसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताए । ‘पढ्दै कमाउने’ मोडल अघि बढाएर युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।

वनजंगल र जडीबुटीको क्षेत्र पर्याप्त सदुपयोग हुन नसकेको बताउँदै मल्लले उपलब्ध स्रोत हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट आयात गर्नुपरेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । जडीबुटीलाई व्यवसायिक रूपमा विकास गरी निर्यातमुखी बनाउनुपर्ने र गाँजा लगायतका केही बालीलाई नियमनसहित प्रशोधन तथा प्रवद्र्धनबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सरकारी सेवा प्रवाह कमजोर हुँदा देशमा निराशा बढेको उल्लेख गर्दै मल्लले आगामी सरकारले ‘समय–सीमा आधारित कार्ययोजना’ अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “कुन काम किन ढिला भयो भन्ने जवाफदेही प्रणाली बनाउनु जरुरी छ,” उनले भने, “सेवा समयमै नपाउँदा मुलुक पछि परेको छ, सुधार नगरी विकास सम्भव छैन ।”