सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं । मंसिर २३ गते विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा थप ५७ जना सांसदले पूरक रिट दर्ता गरेका छन्।
मंगलबार दर्ता भएको उक्त पूरक रिटसहितको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ सकिएको छ। सुनुवाइ सम्पन्न भएसँगै अब अदालतको आदेश र फैसलाको प्रतीक्षामा राजनीतिक वृत्तको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
रिटमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै संसद् पुनर्स्थापना अनिवार्य रहेको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले संविधानको मर्म र संसदीय अभ्यासविपरीत संसद् विघटन गरिएको तर्क रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
यद्यपि, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर नगर्ने नेताहरूको सूची पनि सार्वजनिक भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले रिटमा हस्ताक्षर नगरेका हुन्। त्यस्तै, सभापति देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवाले पनि पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकी छैनन्।
यस विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्रै फरक–फरक धारणा सतहमा आएको देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आगामी आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवाद मात्र होइन, मुलुकको समग्र राजनीतिक दिशानिर्देशसमेत तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यी हुन् हस्ताक्षर नगर्ने सांसदहरू
१. अर्जुन नरसिंह के.सी.
२. डा. आरजु राणा
३. उदय शमशेर राणा
४. कुसुमदेवी थापा
५. गगन कुमार थापा
६. दिक्पाल कुमार शाही
७. धनराज गुरुङ
८. पूर्ण बहादुर खड्का
९. प्रतिमा गौतम
१०. प्रदीप पौडेल
११. मुक्ता कुमारी यादव
१२. मैना कार्की
१३. मोहन बहादुर बस्नेत
१४. योगेश गौचन थकाली
१५. लिलादेवी वोखिम (लिम्बू)
१६. विमलेन्द्र निधि
१७. विश्वप्रकाश शर्मा
१८. डा. शेखर कोइराला
१९. शेर बहादुर देउवा
२०. सपना राजभण्डारी
२१. सिता मिजार
२२. सुरेन्द्र राज आचार्य
२३. संजय कुमार गौतम
२४. हृदयराम थानी
काठमाडौं । इरान र इजरायलबीच चर्किएको युद्ध (जसमा अमेरिका समेत संलग्न छ) ले नेपालजस्तो आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ‘दोहोरो खतरा’ तर्फ धकेल्ने संकेत... विस्तृतमा