रवि र छविलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतद्वारा सदर

काठमाडौं । रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामाविरुद्ध संगठित रूपमा ठगी गरेको आरोपमा दायर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको धरौटी आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम जिल्ला अदालतले गरेको धरौटी माग गैरकानुनी नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश कानुनसम्मत देखिएको ठहर गर्दै आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरेको छ।

जाहेरीकर्ता सुमन खनाललगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको यस मुद्दामा प्रतिवादीहरूविरुद्ध संगठित रूपमा आर्थिक ठगी गरेको अभियोग लगाइएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले जाहेरी विवरण, प्रतिवादीको बयान, रकम प्रयोगको अवस्था तथा उनीहरूको संलग्नतालाई प्रारम्भिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशविरुद्ध प्रतिवादी पक्ष उच्च अदालत पुगेको थियो। उच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका उप–न्यायाधिवक्ता मोहन खनाल र सहायक न्यायाधिवक्ता अञ्जली शर्मा, जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठी, रवि लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार पन्त र सुरेन्द्र थापा, अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल तथा छविलाल जोशीको तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए।

बहसपछि इजलासले प्रतिवादीहरूलाई जिल्ला अदालतले तारिखमा राखी धरौटी बुझाइसकेको अवस्था, साथै मुद्दाको थप प्रमाण क्रमशः संकलन हुँदै जाने प्रक्रिया जारी रहेकाले हाल आदेश परिवर्तन आवश्यक नभएको ठहर गरेको हो। यससँगै प्रतिवादीहरू धरौटी बुझाएर तारेखमा बसी मुद्दा लड्न पाउने भएका छन्।

उल्लेखनीय छ, रवि लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका करिब ५ हजार ५ सय बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा २०८१ पुस २१ गते मुद्दा दायर गरिएको थियो। यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले लामिछानेलाई २०८१ माघ २ गते ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।