एमालेकी पुर्व सांसद सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानमन्त्री बालेनले प्रधानन्यायाधिश बनाउलान् ?

काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले साँझ ५ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन्।

नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिस गर्ने, त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने र अन्ततः राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यही संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार आजको बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि नाम टुंग्याउने तयारी गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख तथा प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर प्रधानन्यायाधीशकै नियुक्तिसम्बन्धी बैठक भएकाले हालका प्रधानन्यायाधीश सहभागी नहुने र उनको स्थानमा कानुनमन्त्री सोविता गौतम सहभागी हुने जनाइएको छ।

यसपटक सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना सबैभन्दा बलियो देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको रोलक्रमअनुसार उनी पहिलो नम्बरमा रहेकाले उनको नाम सिफारिस हुने लगभग निश्चितजस्तै मानिएको छ।

तर, उनको सम्भावित नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी विगतमा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेको उनको राजनीतिक पृष्ठभूमिले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

कतिपयले राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेका व्यक्तिहरू सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुग्दा न्यायालय स्वतन्त्र रहन नसक्ने तर्क गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत न्यायालयलाई राजनीतिक दलहरूको प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

नेपालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सामान्यतया वरिष्ठताका आधारमा हुँदै आएको भए पनि संविधान वा कानुनले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता भने राखेको छैन। यही कारण विगतदेखि नै राजनीतिक प्रभाव र शक्ति केन्द्रको चलखेलका आधारमा न्यायिक नियुक्ति हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अदालतभित्र ‘सेटिङ’ मिलाएर आफ्नालाई जोगाउने, विपक्षीलाई फसाउने तथा राजनीतिक स्वार्थअनुसार फैसला गराउने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ।

यद्यपि, सपना प्रधान मल्लको राजनीतिक पृष्ठभूमिकै आधारमा उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनु उचित नहुने मत पनि छ। उनी लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा फैसला गरिसकेकी अनुभवी न्यायाधीश हुन्। कतिपय कानुनविद्हरूले न्यायाधीशको मूल्यांकन उनको राजनीतिक विगतभन्दा पनि कार्यसम्पादन र न्यायिक व्यवहारका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्।

तर अर्कोतर्फ, न्यायालयमा बढ्दो राजनीतिक प्रभावका कारण जनतामा आशंका र अविश्वास बढिरहेको तथ्यलाई नकार्न नसकिने विश्लेषण गरिएको छ। “न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन सकेन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको विश्वास कमजोर बन्छ,” भन्ने धारणा कानुन क्षेत्रका जानकारहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा अदालतका निर्णय, संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा र शक्तिशाली व्यक्तिसँग सम्बन्धित फैसलामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएका छन्। त्यसैले अहिलेको चुनौती कुनै एक व्यक्तिको नियुक्ति मात्र नभई समग्र न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्नु रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

दुई तिहाइ नजिकको समर्थन रहेको वर्तमान सरकारले न्यायालय सुधार, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने तथा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने दिशामा निष्पक्ष पहल गर्नुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ।

आज बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक र त्यसपछि हुने संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाले अब नेपालको न्यायपालिकाको आगामी नेतृत्व र त्यसप्रतिको जनधारणामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।