सेतो खबर
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका विभिन्न अगुवाहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि तयार गरिएको ११ बुँदे समझौता मस्यौदा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएका छन्। छुट्टाछुट्टै समूहमा रहेका जेनजी प्रतिनिधिहरू आज प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका हुन्।
मस्यौदामा जेनजी आन्दोलनका मागलाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने, शहीद तथा घाइतेको परिपुरण, स्वतन्त्र छानविन आयोग गठनदेखि उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल निर्माण गर्नुपर्नेजस्ता विषय समावेश छन्।
सरकारी स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअव) ले भदौ २३–२४ का घटनापछि देशभर ४१ वटा छुट्टाछुट्टै जेनजी समूह गठन भएको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले ती समूहसँग अलग–अलग वार्ता अघि बढाएका थिए।
वार्तामा सहभागी समूहहरूमा सुदन गुरुङ नेतृत्वको जेनजी काउन्सिल, मोनिका निरौला नेतृत्वको जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, रक्षा बमको जेनजी फ्रन्ट, जेनजी युनाइटेड, कमन जेनजी लगायत रहेका थिए। तर ४१ मध्ये अधिकांश समूह वार्ताको क्रममा गायब हुँदै गएपछि अन्तिम चरणमा ५–७ समूह मात्र सक्रिय रहेको खुलाइएको छ।
एक जेनजी अगुवाका अनुसार, “रिपोर्टमा ४० भन्दा धेरै समूह भनेका थिए, तर सम्झौता मस्यौदा तयार हुँदै जाँदा ५–७ वटा मात्रै बाँकी थियौँ। धेरैका नेतृत्व नै सम्पर्कमा थिएनन्।”
सुरुमा ७ बुँदे समझौताको तयारी भए पनि विभिन्न समूहका नयाँ प्रस्ताव समेटिँदै मस्यौदा ११ बुँदेसम्म विस्तार गरिएको हो। रक्षा बम नेतृत्वको समूहका कारण समझौतामा ढिलाइ भएको बताइन्छ। “अर्का समूहहरू त पहिले नै सहमत थिए, जेनजी फ्रन्ट मात्र स्पट माग राख्न नसक्दा ढिलाइ भयो,” एक अगुवाले बताए।
मिराज ढुंगाना, प्रवेश दाहाल नेतृत्वका टोली भने वार्तामा खासै सक्रिय नभएको स्रोतले जनाएको छ। उनीहरू ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ जस्ता तत्काल कार्यान्वयन असम्भव मागमा अडिनुले वार्ता स्थिर हुन नसकेको बताइएको छ।
मस्यौदामा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानविन आयोग गठन गरी जेनजी शहीद परिवार र घाइतेको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, आयोगका सिफारिसअनुसार सरकार बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र सुनियोजित हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पूर्वाग्रहविहीन ढंगले अभियोजन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
काठमाडौं । इरान र इजरायलबीच चर्किएको युद्ध (जसमा अमेरिका समेत संलग्न छ) ले नेपालजस्तो आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ‘दोहोरो खतरा’ तर्फ धकेल्ने संकेत... विस्तृतमा
