सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफ्ना मागप्रति कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै साउन ७ गतेदेखि दार्चुलामा पुनः सत्याग्रह (अनशन) सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले सरकारलाई साउन ५ गतेसम्म आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दिएको समयसीमा सकिँदा पनि कुनै ठोस पहल नभएकाले पुनः आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य भएको बताएका छन्।
बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा डा. केसीले सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका सवालमा गम्भीरता नदेखाएको र आफूले बारम्बार उठाउँदै आएका मागलाई बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले सरकारको संवेदनहीन रवैयाका कारण फेरि अनशन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध गैरनाफामूलक सार्वजनिक सेवा हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको स्मरण गराउँदै नेपालमा भने निजी मेडिकल कलेज र मेडिकल माफियाको प्रभाव निरन्तर बढ्दै गएको आरोप लगाए। उनका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनतर्फ कुनै प्रभावकारी कदम चालेको छैन।
उनले सरकारले छात्रवृत्ति सिट कटौती गर्दै न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेका निजी मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेजहरूमा सशुल्क सिट बढाउने नीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाए। यस्तो निर्णयले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा पहुँच कमजोर हुने मात्र होइन, आर्थिक रूपमा विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ।
यस्तै, केही वर्षभित्र सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको अभाव झन् गम्भीर बन्ने खतरा रहेको उनले औंल्याएका छन्। चिकित्सा शिक्षालाई नाफामुखी बनाउने नीतिले जनस्वास्थ्य प्रणाली नै कमजोर हुने र सर्वसाधारणले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन थप कठिनाइ हुने उनको दाबी छ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया पनि कानुनविपरीत र स्वार्थप्रेरित रहेको आरोप लगाएका छन्। गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला राजनीतिक तथा व्यापारिक स्वार्थका आधारमा नयाँ विश्वविद्यालयको संरचना थोपार्ने प्रयास गरिएको भन्दै उनले त्यसले चिकित्सा शिक्षा सुधारको उद्देश्यलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।
उनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण तथा सबै नागरिकको पहुँचमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग पटक–पटक माग राख्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। तर, ती मागलाई सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको भन्दै अब फेरि सत्याग्रहमार्फत दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
डा. केसीले विगतमा पनि चिकित्सा शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, मेडिकल शिक्षामा हुने अनियमितता नियन्त्रण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारलगायतका विषयमा पटक–पटक अनशन गर्दै आएका छन्। यसपटक पनि आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने संकेत उनले दिएका छन्।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा