काठमाडौं महानगरमा नयाँ आर्थिक ऐन : असोज मसान्तभित्र व्यवसाय दर्ता गरे अघिल्ला वर्षहरुको कर मिनाहा

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र यसअघि जुनसुकै समयबाट सञ्चालन भए पनि यस वर्षको असोज मसान्तभित्र व्यवसाय दर्ता गरे अघिल्ला सबै वर्षहरुको व्यवसाय कर मिनाहा हुने भएको छ ।

नगरसभा १९ औँ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक ऐनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । ऐनमा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सबै प्रकारका व्यापार व्यवसायलाई १२ विधामा वर्गीकरण गरेर दर्ता तथा नवीकरणको दर तोकिएको छ । करका विधा वर्गीकरण गर्दा व्यवसायको प्रकृति, पुँजीगत लगानी र कार्य क्षेत्रलाई आधार मानिएको छ ।

यस अघि आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ लाई करको आधार वर्ष मानिएको थियो । यसलाई सामयिक संशोधन गर्दै ऐनमा करको आधार वर्षका रुपमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० बनाइएको छ ।

ऐनले २०८३ असोज मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा व्यवसाय दर्ता गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अवधिमा दर्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ । यो अवधिभन्दा ढिला भएमा १ हजार रुपैंयाँ अतिरिक्त जरिवाना लाग्नेछ ।

१) व्यापारिक वस्तु तथा पसलहरू

ऐनमा व्यापारिक वस्तुहरूलाई विलासिता र आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । विदेशी मदिरा आयातकर्ताले ३० हजार र विदेशी सुर्तीजन्य पदार्थ आयातकर्ताले २५ हजार रुपैंयाँ कर बुझाउनुपर्नेछ ।

सुनचाँदी र हिरा मोतीका थोक पसललाई ३० हजार तथा खुद्रा पसललाई ५ हजारदेखि १० हजार रुपैंयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ । यस्तै, डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई १ लाख २५ हजार रुपियाँ र बिजनेस मार्ट (कम्प्लेक्स)लाई १ लाख रुपैंयाँ कर लाग्नेछ । जुत्ताचप्पल, कपडा र किराना पसलका लागि खुद्रामा १ हजार ५ सयदेखि थोकमा १० हजार रुपैंयाँसम्म दर कायम गरिएको छ ।

२) विशेषज्ञ परामर्श सेवा

परामर्श क्षेत्रमा विदेशी अनुसन्धानकर्ता वा कन्सल्टेन्सीलाई ५० हजार रुपैंयाँ शुल्क तोकिएको छ । स्वदेशी कन्सल्टेन्सीको हकमा पूँजी अनुसार ३ हजार रुपियाँदेखि १० हजार रुपैंयाँसम्म कर लाग्नेछ ।

वैदेशिक रोजगार परामर्श सेवालाई २५ हजार र वैदेशिक शिक्षा परामर्शलाई १० हजार रुपैंयाँ शुल्क तोकिएको छ । इन्जिनियरिङ, लेखापरीक्षण र कानुनी फर्महरूका लागि ३ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्मको शुल्क निर्धारण गरिएको छ । अनलाइन व्यवसाय र ईकमर्स प्लेटफर्मका लागि ३ हजार रुपियाँ कर तोकिएको छ ।

३) उत्पादनमूलक व्यवसाय तथा उद्योग

उत्पादनतर्फ हलुका पेय पदार्थ उद्योग र डिस्टिलरी उद्योगलाई ५० हजार रुपियाँ कर लाग्नेछ । जमिनमुनिको पानी प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई ५० हजार र बोतलको पानी उत्पादन गर्नेलाई ७ हजार रुपैंयाँ कर तोकिएको छ ।

मुद्रण उद्योग, गार्मेन्ट, जुत्ता कारखाना र खाद्य उद्योगहरूलाई पुँजी र क्षमता अनुसार २ हजारदेखि १२ हजार रुपैंयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । हाइड्रोपावर र विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीका लागि १० हजार रुपियाँ देखि ५० हजार रुपैंयाँसम्म कर निर्धारण गरिएको छ ।

४) कृषि तथा खाद्यान्न व्यवसाय

कृषि क्षेत्रका ठूला विक्रेतालाई १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । माछा, मासु र अण्डाको थोक बिक्रीलाई ६ हजार र खुद्रा बिक्रीलाई २ हजार ५ सय रुपियाँ कर लाग्नेछ । नर्सरी, मौरीपालन र तरकारी खेती जस्ता व्यवसायलाई २ हजार रुपियाँ कर तोकिएको छ । भेटनरी अस्पताललाई १५ हजार र आधुनिक पशु बधशालालाई १० हजार रुपियाँ शुल्क लाग्नेछ ।

५)  होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन

यो विधामा सबैभन्दा बढी कर क्यासिनोका लागि ३ लाख रुपियाँ तोकिएको छ । पाँचतारे होटलले १ लाख, चारतारेले ८० हजार रुपैंयाँ, एकतारे होटलले २० हजार रुपियाँ र साधारण होटलले १० हजार रुपैंयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । होमस्टे र साना रेष्टुरेन्टलाई ३ हजारदेखि १० हजार रुपियाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । विदेशी विमान सेवालाई ५० हजार र स्वदेशीलाई २५ हजार रुपैंयाँ कर निर्धारण गरिएको छ । मल्टी स्क्रिन सिनेमा हललाई १२ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

६) सञ्चार सेवा व्यवसाय

सञ्चार क्षेत्रमा टेलिकम र मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई १ लाख रुपियाँ कर तोकिएको छ । इन्टरनेट र केबल टिभी प्रदायकलाई ग्राहक संख्याका आधारमा १० हजार रुपैंयाँदेखि ४० हजार रुपैंयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ ।

अनलाइन न्युज पोर्टलका लागि ५ सय, स्थानीय पत्रिकालाई १ हजार र राष्ट्रिय पत्रिकालाई २ हजार रुपैंयाँ कर तोकिएको छ । कुरियर सेवालाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म शुल्क लाग्नेछ ।

७) वित्तीय सेवा व्यवसाय

वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई १ लाख र शाखा कार्यालयलाई ५० हजार रुपैंयाँ कर तोकिएको छ । विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई ७५ हजार रुपैंयाँ र वित्त कम्पनी फाइनान्सलाई ५० हजार रुपैंयाँ शुल्क लाग्नेछ । सहकारी संस्थाहरूलाई क्षेत्र र तह अनुसार २ हजार रुपैंयाँदेखि १५ हजार रु रुपैंयाँसम्म कर लाग्नेछ । बिमा कम्पनी र सेयर ब्रोकर कम्पनीलाई क्रमशः ५० हजार रुपैंयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

८) स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मेडिकल कलेजलाई ३ लाख रुपैंयाँ कर तोकिएको छ । अस्पतालहरूको हकमा शय्या संख्या अनुसार १५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । पोलिक्लिनिकलाई १५ हजार र साधारण क्लिनिकलाई ७ हजार ५ सय रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ । औषधि उद्योगलाई लगानीका आधारमा १५ हजारदेखि ७५ हजार रुपैंयाँसम्म कर लाग्नेछ । ल्याब र डाइग्नोस्टिक सेन्टरलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैंयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ ।

९) शिक्षा तथा तालिम व्यवसाय

शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा ३० हजारदेखि १ लाख रुपैंयाँसम्म कर तिर्नुपर्नेछ । क्याम्पस र विश्वविद्यालयका लागि १० हजार रुपैंयाँदेखि १ लाखसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ । मन्टेश्वरी र आधारभूत विद्यालयलाई ५ हजारदेखि ३० हजार रुपैंयाँसम्म कर लाग्नेछ । कम्प्युटर, भाषा र सिपमूलक तालिम केन्द्रहरूलाई ३ हजारदेखि १० हजार रुपैंयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ ।

१०)  मर्मत सम्भार व्यवसाय

अटोमोबाइल कम्पनीका भारी सवारी साधन सर्भिस सेन्टरलाई ५० हजार र हलुका सवारी साधन सर्भिस सेन्टरलाई १५ हजार रुपैंयाँ कर लाग्नेछ । साधारण मोटरसाइकल मर्मत केन्द्रलाई ५ हजार रुपैंयाँ र मोबाइल मर्मत पसललाई २ हजार रुपैंयाँ शुल्क तोकिएको छ । इलेक्ट्रोनिक्स र घडी मर्मत जस्ता साना कामका लागि १ हजार ५ सयदेखि २ हजार रुपैंयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ ।

११)  निर्माण व्यवसाय

निर्माणतर्फ ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको प्रधान कार्यालयलाई २५ हजार र शाखालाई ५ हजार रुपैंयाँ कर तोकिएको छ । ‘ख’ वर्गलाई २० हजार, ‘ग’ वर्गलाई १५ हजार र ‘घ’ वर्गलाई १० हजार रुपैंयाँ शुल्क लाग्नेछ । हाइड्रोपावर निर्माण गर्ने कम्पनीलाई २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैंयाँसम्म कर निर्धारण गरिएको छ ।

१२) अन्य सेवा तथा व्यवसाय

यो विधा अन्तर्गत हाउजिङ कम्पनी र रियल स्टेट व्यवसायलाई २० हजारदेखि ५० हजार रुपैंयाँसम्म कर लाग्नेछ । विज्ञापन एजेन्सीलाई ५ हजार, सेक्युरिटी सर्भिसलाई १५ हजार र पार्टी प्यालेसलाई २० हजार रुपैंयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

ड्राइभिङ सेन्टरलाई सवारीको प्रकृति हेरी ३ हजारदेखि ७ हजारसम्म शुल्क लाग्नेछ । राइड सेयरिङ र मालसामान ढुवानी व्यवसायलाई १० हजार रुपैंयाँ कर निर्धारण गरिएको छ । ब्युटी पार्लर र सैलुनका लागि सेवाको स्तर अनुसार २ हजारदेखि ७ हजारसम्म शुल्क तोकिएको छ ।

महानगरले करको दर कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सबै व्यवसायीलाई समयमै कर बुझाएर कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न अनुरोध गरेको छ ।

आर्थिक ऐनको सूचीमा नपरेका व्यवसायको हकमा राजस्व समितिको सिफारिसमा प्रमुखबाट स्वीकृत गरेर दर निर्धारण हुनेछ ।