आगामी बजेटमा श्रमिकका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न माग, १३ बुँदे सुझाव पेस

काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारले आगामी आ.व. २०८३÷८४ का लागि ल्याउन लागेको बजेटमा श्रमिक क्षेत्रका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर कुँवरले अर्थ मन्त्रालयलाई १३ बुँदे सुझाव प्रेसित गर्दै श्रमिक क्षेत्रका मुद्दालाई विशेष सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत समेट्ने गरी सरकारले अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि २०७९ जारी गरेतापनि यस क्षेत्रका श्रमिकको पहिचान हुनेगरी पञ्जीकरण हुन नसकेको तथा श्रमिकको कुनै निश्चित् रोजगारदाता नहुने भएका कारण हालसम्म अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्र यस क्षेत्रका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश भएका छन् ।

त्यसकारण, स्थानीय तहमा श्रमिक पञ्जिकरण गर्ने व्यवस्था र कानून अनुसार तीनै तहको सरकारको तर्फवाट सह–योगदान गर्न जरुरी भएकोले यस कार्यको लागि आगामी आ. व. २०८३÷८४ बाट पाइलट कार्यक्रमकै रुपमा भएपनि बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, विगत तीन वर्षदेखि कर्मचारीहरुको तलव वृद्धि नभएको सन्दर्भमा हालको महँगी र जीवनयापनको बढ्दो लागतलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता र उत्प्रेरणा वृद्धि गर्न कर्मचारीहरूको तलबमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नु आवश्यक भएको बजेट विनियोजन अनुरोध गरेको छ ।

संघीयताको मर्म अनुसार श्रम मन्त्रालय अन्तरगतका संरचनाहरुको विस्तार जस्तै प्रदेश स्तरमा श्रम विभाग, जिल्ला स्तरमा श्रम कार्यालयको विस्तार, स्थानीय तहमा श्रम डेस्कको स्थापनाको लागि आवश्यक जनशक्ति र बजेट व्यवस्था गर्न । बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरुलाई सञ्चालन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न तथा चालू अवस्थामा रहेका र बन्द भै सकेका उद्योगका श्रमिकहरुले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन प्रभावकारी श्रम सम्बन्ध विस्तारका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेकोले सामाजिक सुरक्षा योजनामा ती श्रमिकहरुको आवद्धतालाई निरन्तरता दिन सरकारका तर्फबाट समेत योगदान रहने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सार्वजनिक÷निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी÷श्रमिक अवकाश हुँदा नियमानुसार प्राप्त गर्ने उपदान रकमको भुक्तानीमा १५ प्रतिशत कर कट्टि गर्ने तर निजामति, शिक्षक, सेना, प्रहरी लगायतका क्षेत्रमा भने उपदान रकमको भुक्तानीमा ५% मात्र कर लिने विभेदपुर्ण मापदण्ड हटाई आगामी बजेट मार्फत सामाजिक सुरक्षा तथा अवकाश सुविधामा लगाएको कर खारेज गर्न अग्रह गरेको छ ।

१ प्रतिशत समाजिक सुरक्षा करको रुपमा संकलित सम्पूर्ण रकम ऐन, अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषलाई तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिनुहुन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधाको आयकरको सिमा वृद्धि गर्न अनुरोध गरेको छ ।

श्रमिक कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा, भविष्य सुनिश्चितता तथा श्रम अधिकार संरक्षणका लागि स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नै यथावत राखियोस । श्रमिकहरूले नियमित रूपमा योगदान गरिरहेको कोषप्रति विश्वास, स्थायित्व र विश्वसनीयता कायम रहने गरी यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक व्यवस्था सुझाव दिएइको छ । होटल, पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीहरूको जीविकोपार्जन, सेवा सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै होटल क्षेत्रमा लागू रहेको १० प्रतिशत सेवा शुल्क सम्बन्धी गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ९८ मा गरिएको व्यवस्था यस आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता दिइयोस् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७९ माघ १२ गते उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको अवस्थामा समेत विधायिकामार्फत आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी पुनः लागू गर्न सकिने संवैधानिक तथा कानुनी आधार विद्यमान रहेकाले श्रमिकहरूको हित संरक्षणका लागि सो व्यवस्थालाई स्पष्ट कानुनी आधारसहित यथावत कायम गरिनु अत्यन्त आवश्यक रहेकोले कानून बनाउन आगामी वजेटमा समेत सम्बोधन गरिदिनुहुन अनुरोध गरेको छ ।

आ.व. २०८१.०८२ को वजेट वक्तव्यमा स्वीकृत अवकाश कोषहरुलाई खारेज गरी यस्ता कोषहरुलाई कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृतिभरण कोषमा अनिवार्यरुपमा स्थानान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर कतिपय सार्वजनिक संस्थान र सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यी कोषहरुलाई कुशलतापूर्वक संचालन गरिरहेको हुँदा सार्वजनिक स्वामित्वका संस्थाहरुको हकमा स्वीकृत अवकाश कोषको संचालन वा स्थानान्तरण गर्ने विषयलाई स्वैच्छिक गरि दिनु हुन अनुरोध छ ।

मध्यपूर्वका खाडी मुलुकमा भएको द्धन्द्धका कारण अत्यधिक मूल्य वृद्धि भई त्यसको मारमा श्रमिकहरु परेकोले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी श्रमिकहरुलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न अनुरोत्र गरेको छ ।

सरकारको सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्ने हालैको कार्यबाट सुकुमबासीको रुपमा रहेका अत्यधिक श्रमिकहरु विस्थापित भएका छन् । ती वास्तविक श्रमजीवी सुकुमबासीहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा रोजगारीको यथोचित व्यवस्थाको लागि प्याकेजमा राहत तथा सहयोग कार्यक्रम घोषणा गर्न अनुरोत्र गरेको छ ।