जोखिमयुक्त बस्तीलाई विकल्पबिनै उठाउन मिल्दैन् : इन्दिरा राना मगर

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना मगरले सुकुम्बासी समस्या, आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व, समावेशी राजनीति तथा स्थानीय तहको कार्यशैलीबारे पार्टीभित्र गम्भीर छलफल भएको बताएकी छन् ।

उनले वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई उचित विकल्पबिनै विस्थापित गर्न नहुने स्पष्ट धारणा राख्दै सरकार र स्थानीय तहले मानवीय दृष्टिकोणबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन्।

शुक्रबार पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अहिले पार्टीभित्र प्रदेशगत रूपमा समस्या पहिचान गर्ने र सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले आफ्ना मुद्दा प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्वसमक्ष राख्ने अभ्यास सुरु भएको जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘अब हामीले भेट्न पाउँदैनौँ, सभापतिज्यू धेरै बिजी हुनुहुन्छ। अहिले प्रदेशस्तर रूपमा आफ्ना–आफ्ना क्षेत्रका समस्या राख्ने काम भएको छ । समस्या कहाँ छ, जनताले के भोगिरहेका छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्ने वातावरण बनेको छ । यो राम्रो सुरुवात हो ।’

इन्दिराले विशेषगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको विषयमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको बताइन् । स्थानीय सरकारले कतिपय ठाउँमा लालपुर्जा पाइसकेका बासिन्दालाई समेत उठ्न नोटिस दिइरहेको भन्दै उनले त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘मानिसहरूले वर्षौँदेखि कर तिरिरहेका छन्, घर बनाएका छन्, जीवन बिताइरहेका छन्, त्यस्ता नागरिकलाई एक्कासि उठ्नू भन्न मिल्दैन,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार कतिपय नागरिकले अझै लालपुर्जा नपाएको अवस्था छ भने कतिपयले जग्गाको मूल्यभन्दा बढी कर तिर्नुपरेको समस्या भोगिरहेका छन्।

‘यसमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले जे पायो त्यही गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यो विषयमा नेतृत्वसँग स्पष्टता खोजेको हुँ,’ उनले बताइन् ।

उनले नदी संरक्षण र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको विषयलाई कानुनले नै व्यवस्था गरेको स्वीकार गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास उपयुक्त नभएको उल्लेख गरिन्। तर दशकौँदेखि सुरक्षित रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई विकल्पबिनै हटाउन नहुने उनको भनाइ थियो।
‘यदि खोलाको किनारमा जोखिम छ भने सरकारले रिप्लेसमेन्ट दिनुपर्यो। तर ३५–५० वर्षदेखि बसिरहेको मान्छेलाई एक्कासि हटाउनु समाधान होइन,’ उनले भनिन्।

इन्दिराले झापालगायत विभिन्न जिल्लामा स्थानीय सरकारले अव्यवस्थित बसोबासका नाममा नोटिस जारी गरिरहेको विषय उठाएको पनि बताइन् ।

‘जहाँ पानीको जोखिम छैन, सरकारी परियोजनामा असर पर्दैन, त्यहाँ पुरानै बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन,’ उनले भनिन् ।

उनले आफू आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भएकाले प्रदेश तहमा आदिवासी समुदायलाई समेट्ने विषयमा पनि पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेको जानकारी दिइन् ।

‘मेरो क्षेत्रबाट आदिवासी समुदायका प्रतिनिधि कम छन्। त्यसैले प्रदेश अधिवेशनमा आदिवासी समुदायलाई पनि नोमिनेट गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको हुँ,’ उनले भनिन् ।

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई महत्व दिने भएकाले पार्टी संरचनाभित्र विविध समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘हामीले समावेशीको कुरा गर्छौँ भने व्यवहारमै पनि त्यो देखिनुपर्छ,’ उनले बताइन्।

सांसद राना मगरले पार्टीभित्र नेतृत्व र सांसदबीच नियमित छलफल हुन थालेको भन्दै यसले काम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उनले सांसद विकास कोषजस्तो पूरानो अभ्यास दोहोरिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै अहिले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने किसिमको काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार र पार्टीले नयाँ ढङ्गले सोचिरहेको बताइन् ।

आफ्नो व्यक्तिगत संघर्षको प्रसंग जोड्दै उनले भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदायको पीडा आफूले नजिकबाट बुझेको

बताइन्। उनले सामाजिक विभेदका कारण आफूले भोगेका कठिनाइबारे पनि खुलाइन् ।

उनले भूमिहीन नागरिकलाई केवल कानुनी प्रक्रियाको आधारमा हेर्न नहुने बताउँदै उनीहरूको जीवनभरको संघर्ष र लगानीलाई पनि राज्यले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

‘मानिसले जिन्दगीभर कमाएर बनाएको घर एकदिनमा भत्काउन मिल्दैन। त्यो मानवीय हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

उनले समुदायिक वन, नदी क्षेत्र तथा सार्वजनिक संरचनाको संरक्षण आवश्यक भए पनि दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकका लागि व्यावहारिक र मानवीय समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘सरकारले जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न सक्छ, तर विकल्पबिनै उठाउन मिल्दैन,’ उनले भनिन् ।