सरकार संसदप्रति उत्तरदायी भएन : निश्कल राई

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभकोा बैठकमा बोल्दै राईले पछिल्ला केही बैठकदेखि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आफूहरू लगातार प्रयासरत रहेको बताए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले पटक–पटक आवाज उठाए पनि सभामुख र सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘पछिल्लो केही बैठकदेखि प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खोजिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्ने लगायत विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा म स्वयम् र अन्य माननियज्यूहरू उठेर पटक पटक सरकारलाई सदन प्रति उत्तरदायि बनाउन खोजेका हौं । यसमा सम्मानिय सभामुख महोदयको हामीलाई साथ मिलेन, सरकारले टेरेन ।’

उनले अर्को प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीले समेत सरकारको जवाफदेहिता माग गर्दै सदनमा प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिरहेको उल्लेख गरे । सभामुखले उक्त गतिविधिलाई अमर्यादित भनेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले विगतमा हालको सत्तारूढ दलले प्रतिपक्षमा हुँदा निलो स्कार्फ बाँधेर वेल घेर्ने, वेलमै बसेर पुस्तक पढ्ने लगायत गतिविधि गरेको स्मरण गराए ।

उनले भने, ‘सभामुख महोदय, यहाँ बिर्सन नहुने एउटा प्रंसग उल्लेख गरौं । आज सत्तामा भएको दल हिजो प्रतिपक्षमा थियो । सरकारको जवाफदेहिता खोज्दै निलो स्कार्प घाटिमा बाधेर वेल घेरेको थियो, वेलमा पुगेर पलेटी कसेर बस्ने अनि पुस्तक पढ्ने काम पनि हालको सत्तारूढ दलबाट भएको थियो । त्यसबेला सभामुखको आसन प्रतिपक्षको बेन्चमा थियो ।

मेरो प्रश्न – आफैले गरेको त्यो कदम संसदीय र मर्यादित अनि अहिले प्रतिपक्ष दलको प्लेकार्ड कसरी अमर्यादित? सम्मानिय सभामुख महोदय, त्यो पनि गलत थियो र अहिले पनि गलत र अर्मायदित भइरहेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’

उनले त्यतिबेला भएका गतिविधिलाई संसदीय अभ्यास मान्ने तर अहिलेको विरोधलाई अमर्यादित भन्ने प्रवृत्ति दोहोरो मापदण्ड भएको टिप्पणी गरे । उनले त्यतिबेला भएका गतिविधि पनि गलत रहेको र अहिलेका गतिविधि पनि मर्यादित नभएको निष्कर्ष सुनाए ।

उनले सदनको मर्यादा कायम गर्ने जिम्मेवारी सभामुख र सरकार दुवैको भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र सरकारले संसदलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले सरकार ‘क्रमभंगता’ को नाममा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न लागेको बताए ।

राईले दुईतिहाइको दम्भका आधारमा संसदीय अभ्यासलाई चुनौती दिइरहेसम्म सदन मर्यादित बन्न नसक्ने चेतावनी दिए ।