बीआरआई ‘परियोजनाको कार्यान्वयन योजना’ सम्झौता होला ?

काठमाडौँ, २९ भाद्र । नेपालमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को विषयमा अन्योलता भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणमा सो परियोजना कार्यान्वयन हुने कि नहुने निश्चित हुनेछ । दाहाल आउँदो असोजको पहिलो साता अमेरिकाबाटै चीन भ्रमणमा जाँदै छन् ।

भ्रमणको दिन नजिकिँदै गर्दा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भने बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजनाको सम्झौताको विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताए ।

तर, यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा उच्च अधिकारीले गरेको निर्णयका आधारमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले भदौ ३ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठलाई पत्र पठाएर बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदासहित पठाएका थिए ।

सो मस्यौदालाई चिनियाँ पक्षले अघि बढाएको थियो । पौडेलले श्रेष्ठलाई पठाएको पत्रमा बीआरआईलाई कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउन भनिएको छ । ‘अहिलेसम्म सबै स्थिति ठिकै छ मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम हुँदै छ । शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजनाको काम अघि बढ्नेछ,’ एक उच्च अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘यदि मन्त्रिपरिषद्बाट सो बीआरआईको विषयमा निर्णय नभएमा आयोजनाको कुनै काममा सम्झौता हुने स्थिति भने हुने छैन ।’

नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मेमा बीआरआईको साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ बाट चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर)लाई अघि सारेको थियो । चिनियाँ लगानीमा विश्वलाई जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्ने गरी अघि सारिएको सो परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बीआरआई नाम दिइएको हो ।

त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधारको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रलाई पनि समेटिएको थियो । सन् २०१७ मै नेपालले साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर गरे पनि परियोजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमतिमा पुग्न नसक्दा अन्योल बनेको हो । र कार्यान्वयन योजनाको शब्दावलीलाई लिएर टिप्पणी पनि भइरहेका छन् ।

सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुवातमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । पछि चीनकै अनुरोधमा नौवटा परियोजनामा झारेर पठाइयो । सरकारी अधिकारीका अनुसार ती परियोजनामा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक (टनेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७ सय ६२ केभी), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४ सय २६ केभी) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय हुन् ।

सो परियोजना नेपाल सरकारले चीनसमक्ष पेस गरे पनि बीआरआईअन्तर्गत काम नभएपछि ती परियोजना फरक रूपमा अगाडि बढाइएको छ । कुनै परियोजनाको द्विपक्षीय रूपमा काम भइरहेको छ भने कुनै भारतलाई निर्माण गर्ने जिम्मा दिइएको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गरिरहेको छ भने फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाइनलाई परिमार्जन गरेर २ सय २० केभीमा झार्दै द्विपक्षीय रूपमा अघि बढाइने गृहकार्य भइरहेको छ । लगानी बोर्डको ५५औं बैठकले तमोर हाइड्रो परियोजना कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन गर्न दुई महिना समय दिएको छ ।

नेपालले पहिलोपटक सन् २०२० को सुरुमा चिनियाँ पक्षबाट बीआरआई परियोजनाको विषय पठाएको थियो । त्यसपछि सन् २०२१ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि मस्यौदा पठाएको थियो । सो समयमा चिनियाँ पक्षले बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । तर, चिनियाँ मस्यौदामा सुरक्षा र रणनीतिक विषय समेटिएको पाएपछि नेपाली पक्षले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

नेपालले चीनसँग बीआरआई सम्झौता गरे पनि सोअन्तर्गतको कुनै परियोजना नेपालमा लागू भएको छैन । तर, चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना नेपालमा सुरुवात भइसकेको जनाउँदै आइरहेको छ । यसअघि गत असार ६ गते चीनले पोखरा विमानस्थलको विषयलाई बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको भन्दै प्रचार गरेको थियो । जबकि, परियोजनाको मस्यौदाको विषयमा साझा धारणा नमिल्दा परियोजनाको कार्यान्वयन अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको दाबी गरेका थिए । विमानस्थल उद्घाटनको अघिल्लो दिन काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि वक्तव्य जारी गर्दै पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत रहेको दाबी गरेको थियो । ‘यो नेपाल–चीन बीआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना हो,’ दूतावासले भनेको थियो । यो खबर आजको राजधानि दैनिकले छापेको छ ।