मन्त्रालयको संख्या घटाउन दबाब

काठमाडौँ, ३१ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव एवं सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारमा रहेका विद्यमान २५ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ अन्तर्गत विभिन्न चार मन्त्रालयका विनियोजित रकममाथि छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसद गुरुङले मुलुक संघीयतामा जानुका साथै प्रशासनिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने बताए । ‘मन्त्रालयका साथै विभिन्न विभाग र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्छ,’ सांसद गुरुङले भने, ‘विकास खर्चभन्दा चालू खर्च कम भयो भने मात्रै हाम्रो विकासको अभियानले सही बाटो समात्न सक्छ ।’ उनले सहरी विकास मन्त्रालय स्थानीय निकायको निश्चित क्षेत्रमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा काम केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले सहरी विकास मन्त्रालयले उद्देश्यनुसार कार्य नगरेको बताए । उनले मन्त्रालयको खर्च कटौती हुनुपर्नेमा जोड दिँदै खानेपानी, बाटोघाटो, फोहोर व्यवस्थापनलगायत सुधारका कार्यमा मन्त्रालयले पर्याप्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको बताए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले अर्थमन्त्रीले ३ करोडभन्दा कमका योजनामा बजेट विनियोजन नगरिने भनेको सम्झँदै कुरा र गराइ फरक देखिएको बताए । सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट विनियोजन हेर्दा ५ लाखका योजना १ सय १७ वटा रहेको बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद रोशन कार्कीले मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र ध्यान दिएर बजेट विनियोजन गरेको टिप्पणी गरेकी छन् । सांसद कार्कीले बजेटजति सबै मन्त्रीको जिल्लामा पुगेपछि आफूहरूको काम के हो भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रीजीहरूले बजेटजति सबै आफ्नै जिल्लामा लाने, हामी के गर्ने ?’

सांसदको प्रश्न, ‘मन्त्रीजीहरूले बजेटजति सबै आफ्नै जिल्लामा लाने, हामी के गर्ने ?’

उनले यसको उदाहरण महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय रहेको बताउँदै भनिन्, ‘हामी के गर्ने सभामुख महोदय, मेरो यो प्रश्न छ मन्त्रीजीहरूलाई, मन्त्रीहरूका क्षेत्रमा गएका बजेट कटौती गर्नुप¥यो, फिर्ता गराउन लगाउनुप¥यो, मन्त्रीहरूलाई बजेट शून्यमा राख्नुप¥यो ।’

आमजनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले नेपाली सेनालाई विकासमा लगाउन सकिने तर ठेक्का नै उसले लगाउने विषयमा भने सोच्नुपर्ने बताएका छन् । साहले भने, ‘सेनालाई हामीले विकासमा लगाउन सक्छौं, लगाएकै पनि छौं, तर उसैले ठेक्का लगाउने हो भने सडक डिभिजन र आर्मीमा के फरक भयो ? ठेकेदारमार्फत नै गर्ने हो भने सेनामार्फत किन गराउने ?’ उनले नेपाली सेना सम्मानित संस्था भएको उल्लेख गर्दै सेनाको हैसियत घटाउने काम गर्न नहुने बताए । सेनालाई आधुनिक बनाउन आवश्यक रहेको र यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने साहको सुझाव छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष एवं सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’का लागि बजेट थप्न सुझाव दिएकी छन् । सहरी विकास, रक्षा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कानुन, संघीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमा यस कार्यक्रमका लागि १० करोड विनियोजन गरेको छ ।

सांसद श्रेष्ठले छोरीहरूलाई रोजगार उन्मुख शिक्षा, सीप प्रदान र उद्यमशील बनाउँदै यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विनियोजित बजेट न्यून भएको बताइन् । सांसद श्रेष्ठले मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया र हरूवाचरूवाको जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य र शिक्षामा प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकप्रति समर्पित योजनाको बजेट तथा योजना प्रभावकारी बनाउन र सहरी विकासका कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रसम्म पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा आवासीय विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सांसद श्रेष्ठको सुझाव छ । नेपाली सेनाअन्तर्गतको जनशक्तिको उपयोग गर्न पनि उनले जोड दिइन् ।

यस्तै, बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरूले किसानले समयमै मलखाद पाउन नसकेका, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको, मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिक वञ्चित हुनुपरेको लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसद मानबहादुर गुरुङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुको कारण’bout जिज्ञासा राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्न उनले सरकारसँग माग गरे । सांसद गुरुङले सरकारले आगामी आव २०८१–०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई समेट्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सांसद मनीषकुमार झाले बेलायत सरकारको सहयोगमा जनकपुर–जयनगर रेल्वेका लागि वैदेही र खजुरामा स्थापना गरिएको कारखानामा इन्जिन थन्क्याइएको उल्लेख गर्दै विभिन्न मुलुकमा बनाइएका ती इन्जिन संरक्षण गरेर संग्रहालयमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद महेशकुमार बर्तौलाले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकारमा स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित नरिने व्यवस्था भए पनि संघीय अस्पतालमा समेत सामान्य उपचार र शल्यक्रियाका लागि ९ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद महेश बस्नेतले इलामको माई नगरपालिका–४ मा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न निर्माण गरिएका शिविरको जग्गा संरचना प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेकाले त्यसको उचित उपयोग गर्न आग्रह गरे ।

सांसद माधव सापकोटाले मनसुनको समय आएकाले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले सिरहा–धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल र राजमार्ग निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न माग गरिन् ।

सांसद् मेटमणि चौधरीले दाङको राप्ती गाउँपालिका–१ भालुवाङ बजारका बासिन्दा विस्थापित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै लालपुर्जा भएका स्थानीयवासीलाई जग्गा फिर्ता गर्न माग गरे । सांसद मेनकाकुमारी पोखरेलले दाङमा आपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद मैना कार्कीले मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरिन् । सांसद रघुजी पन्तले दोहोरो नागरिकता भएका कर्मचारी’bout छानबिन गर्न र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रानुसार कारबाही गर्न माग गरे । सांसद रणेन्द्र बराइलीले मुलुकभर भएका जातीय विभेदका घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले शून्य समयमा सांसदहरूले सदनमा राखेका विषयको सरकारले सुनुवाइ नगरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सरकारले विभिन्न मुलुकमा रहेका ११ नेपाली राजदूतलाई एकैपटक फिर्ता बोलाएको प्रति आपत्ति जनाए ।

सांसद रामकुमार राईले खोटाङको सडकखण्ड निर्माण एवं विस्तारको काम समयमै सम्पन्न गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रामनाथ अधिकारीले जनप्रतिनिधिले आफ्नो दलीय र क्षेत्रीय स्वार्थबाट माथि उठेर सिंगो मुलुककै लागि सोच्न सक्नुपर्ने बताए ।

सांसद रामशंकर यादवले तराई मधेसमा खानेपानीको समस्या हल गर्न र किसानलाई बीउ र मलखाद समयमै उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद रामहरि खतिवडाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हालै सम्पन्न भारत भ्रमण’bout सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।

सांसद लालप्रसाद सावा लिम्बूले झापाको कन्काई नदीमा हुलाकी राजमार्गमा पुल निर्माण थालेको १३ वर्षमा पनि सम्पन्न नभएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद लालवीर चौधरीले साल्ट टे«डिङ र कृषि सामग्री संस्थानमार्फत किसानलाई मल वितरण गरिनुपर्ने माग गरे । सांसद लेखनाथ दाहालले दीर्घरोगको चुनौतीप्रति सरकारलाई सचेत गराए । यो खबर आजको राजधानि दैनिकले छापेको छ ।