सेतो खबर
काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले दफाबार छलफलपछि बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको हो। अब समितिबाट पारित प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ।
विधेयक पारित हुने क्रममा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूले विभागको संरचना परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर, समितिको बहुमतले ती संशोधन अस्वीकृत गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेको हो।
प्रतिनिधिसभामा गत असार १५ गते दर्ता भएको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि सांसद गणेशकुमार विश्वकर्मा, युवराज दुलाल र सुशीला खड्काले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। संशोधनमार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्नुपर्ने माग गरिएको थियो।
समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक तथा दफाबार छलफलका क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु राज्यको सुरक्षा तथा गुप्तचर प्रणालीको प्रभावकारिताका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा राखिन्।
उनले गृह मन्त्रालय मातहत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले नियमित शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, सीमा सुरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्य प्रकृति फरक रहेको बताइन्। विभागले रणनीतिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना संकलन, विश्लेषण र गुप्तचर गतिविधि सञ्चालन गर्ने भएकाले यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्दा समन्वय र कार्यसम्पादन अझ प्रभावकारी हुने उनको तर्क थियो।
मन्त्री गौतमले विभागको भूमिका सामान्य सुरक्षा निकायभन्दा फरक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा उच्च तहबाट प्रत्यक्ष निर्देशन, समन्वय र निर्णय आवश्यक पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था व्यवहारिक र प्रभावकारी हुने बताइन्।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको हालको कार्यसम्पादन र व्यावसायिक क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले विभाग अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै संस्थागत सुधार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन तथा स्पष्ट कानुनी आधारसहित विभागलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
समितिका सभापति हरि ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विभागलाई अझ व्यावसायिक, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गरिएको थियो। सांसदहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको बदलिँदो चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै गुप्तचर प्रणालीलाई समयानुकूल सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
समितिबाट पारित भएको विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ। संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रशासनिक संरचना र मातहतको व्यवस्थामा कानुनी रूपमा परिवर्तन हुने बाटो खुल्नेछ। विधेयक संसदबाट पारित भए विभाग गृह मन्त्रालयको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सञ्चालन हुने व्यवस्था लागू हुनेछ।
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा
