सरकारलाई उच्चको पनि झट्का, पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर धरपकड, पक्राउ वा थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। समाचार प्रकाशनसँग जोडिएको विवादमा विभिन्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला उच्च अदालतको पछिल्लो आदेश आएको हो।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले बुधबार श्रेष्ठले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनलाई पक्राउ, धरपकड वा थुनामा राख्नेलगायतका कार्य नगर्न प्रहरीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशसँगै समाचार प्रकाशनका विषयमा श्रेष्ठमाथि तत्काल पक्राउ वा थुनाको जोखिम टरेको छ। यद्यपि, अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला भने गरिसकेको छैन।

कुन समाचारलाई लिएर विवाद ?

उच्च अदालतको आदेशमा जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित ‘सुध्रिनोस म्याडम, अझै समय छ’ शीर्षकको समाचारलाई लिएर प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परेको विषय उल्लेख गरिएको छ।

उक्त समाचारका विषयमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता भई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको भए पनि त्यसको अन्तिम टुंगो लागिनसकेको अदालतले जनाएको छ।

श्रेष्ठ पक्षले समाचार प्रकाशनको विषयमा सम्बन्धित नियामक निकायको प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै पक्राउ तथा थुनामा राख्ने प्रयास गरिएको भन्दै अदालतको संरक्षण मागेका थिए।

अभिव्यक्ति तथा सञ्चार स्वतन्त्रताको विषय उठ्यो

श्रेष्ठको निवेदनमाथि सुनुवाइका क्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई समेत आधार बनाइएको छ।

अदालतले सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएको आदेशलाई समेत ध्यानमा राख्दै तत्काल श्रेष्ठलाई पक्राउ वा थुनामा नराख्न आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त उल्लेखित मिति २०८३।०४।२७ मा प्रकाशित समाचारका विषयमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकलाई धरपकड गर्ने, पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्नेलगायतका कार्य नगर्नू, नगराउनू।’

यसले समाचार प्रकाशनसँग सम्बन्धित विवादमा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि हुने कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया र सञ्चार स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्धबारे समेत बहसलाई थप सतहमा ल्याएको छ।

प्रहरीको भूमिकामा अदालतको टिप्पणी

उच्च अदालतले निवेदनमा ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरको भूमिकाका विषयमा स्पष्ट रूपमा कुनै विषय नखुलेको जनाएको छ। त्यसैले उक्त विपक्षीबाट लिखित जवाफ मागिरहन आवश्यक नरहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

अन्य प्रत्यर्थीहरूलाई भने निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै आधार वा कारण भए प्रमाणसहित **१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न** अदालतले आदेश दिएको छ।

यससँगै मुद्दाको आगामी प्रक्रिया लिखित जवाफ तथा अदालतमा हुने थप सुनुवाइबाट अघि बढ्नेछ।

सर्वोच्चबाट पनि रिहाइको आदेश

श्रेष्ठको पक्राउ तथा थुनासम्बन्धी विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत उनलाई थुनामा राखिरहन आवश्यक नरहेको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि पुनः पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रयास भएको अवस्थामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढेको र अहिले उच्च अदालत पाटनले समेत तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको श्रेष्ठको भनाइ छ।

श्रेष्ठले पछिल्ला अदालती आदेशलाई आफूहरूले न्याय पाएको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

‘हामी गलत ठाउँमा हुन्थ्यौँ भने मुलुकका तीनवटै अदालत, जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चले लहरै साथ दिने थिएनन्,’ उनले भने, ‘अस्ति सर्वोच्चले रिहाइको आदेश दियो, हिजो दुई दिनसम्म बल गर्दा पनि ललितपुर जिल्लाले फेरि पक्राउ पुर्जी दिन मानेन, आज फेरि उच्च अदालत पाटनले गिरफ्तार नगर्न आदेश जारी गरेको छ।’

‘न्याय मरेको छैन’

अदालतको पछिल्लो आदेशपछि श्रेष्ठले नेपालमा न्याय प्रणाली अझै जीवित रहेको बताएका छन्।

उनले राज्यसत्ता शक्तिशाली भए पनि न्यायालयले संविधान र कानुनअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गरे।

‘सत्ता ध्रुवे हात्ती भयो होला तर नेपालमा न्याय मरेको छैन। मिडिया जिउँदो लाश भएको छैन,’ श्रेष्ठले भने।

उनले आफूहरू गलत उद्देश्यबाट नभई समाचार प्रकाशन र सूचनाको अधिकारको पक्षमा उभिएको दाबीसमेत गरेका छन्।

 ‘हामी एक्ला छैनौँ’

श्रेष्ठले पछिल्लो घटनालाई आफूहरूको मात्रै विषय नभई सञ्चार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

उनले न्यायका लागि संघर्ष जारी राख्ने बताउँदै भने, ‘हामी एक्ला छैनौँ। हामी हारेका छैनौँ। न्यायको लडाइँ जारी छ। सूचनालाई संकुचित हुन दिइने छैन।’

उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै श्रेष्ठलाई तत्काल पक्राउ तथा थुनामा राख्ने बाटो रोकिएको छ। अब सम्बन्धित पक्षबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अदालतले मुद्दाको थप सुनुवाइ गर्नेछ। मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने आगामी अदालती प्रक्रियाबाट तय हुनेछ।