सेतो खबर
सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुने सम्भावित आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्दै किसानलाई बीमातर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ।
‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३’ अनुसार अब कृषि बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको प्रमुख भूमिका रहनेछ। संघीय सरकारले आवश्यक बजेट सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमाङ्क रकम भएको बीमालेखमा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान उपलब्ध हुनेछ। त्यसभन्दा बढीको थप बीमाङ्क रकममा भने ५० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ।
कार्यक्रम संघीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा सञ्चालन हुनेछ। विनियोजित बजेट अपुग भएमा प्रदेश सरकारले थप बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
बीमा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा ‘रियलटाइम सफ्टवेयर’ प्रयोग गरी बीमालेख जारी गर्नुपर्नेछ। प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएमा भने प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर भौतिक रूपमा समेत बीमालेख जारी गर्न सकिनेछ।
कार्यविधिअनुसार अदुवा, अन्न तथा बिउबाली, आँप, चिया, दलहन, आलु, उखु, कफी, केरा, धान, फलफूल, तरकारी, माछा, बाख्रा, गाईवस्तु, घाँस, टिम्मुरलगायत विभिन्न कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय बीमा अनुदानको दायरामा पर्नेछन्।
कार्यक्रमको नीति तथा अनुगमनका लागि संघीय तहमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन हुनेछ। प्रदेश तहमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय समिति रहनेछ।
कार्यविधिले एउटै प्रयोजनका लागि अन्य सरकारी निकायबाट अनुदान लिइसकेका बीमितलाई पुनः यसै कार्यविधिअनुसार अनुदान लिन रोक लगाएको छ।
बीमा कम्पनीले सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान कटौती गरेपछि बाँकी प्रिमियम रकम मात्र बीमितबाट लिएर बीमालेख जारी गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र बीमालेखको विवरण सम्बन्धित प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ। सोही विवरणका आधारमा सरकारले बीमा अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा
