अमेरिकामा तेस्रो देश हुँदै आप्रवासी निष्कासन पुनः सुरु गर्न सर्वोच्चको अनुमति

काठमाडौं । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मूल देशबाहेक अन्य तेस्रो देशमा निष्कासन गर्ने नीति तत्कालका लागि पुनः सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको आदेशलाई अस्थायी रूपमा रोक्दै मुद्दाको अन्तिम कानुनी विवाद भने बाँकी नै राखेको हो।

सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको आदेशपछि अमेरिकी सरकारले आफ्नो देशमा फिर्ता पठाउन कठिन भएका वा अन्य कारणले मूल देशमा निष्कासन गर्न नसकिएका आप्रवासीलाई तेस्रो देशमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएको छ। यो अनुमति मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि मात्र हो।

यसअघि म्यासाचुसेट्सका संघीय जिल्ला न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले तेस्रो देशमा निष्कासन गर्नुअघि प्रभावित व्यक्तिलाई पर्याप्त सूचना दिनुपर्ने र आफूलाई सम्बन्धित तेस्रो देशमा उत्पीडन वा यातनाको जोखिम रहेको भए त्यसविरुद्ध आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुपर्ने आदेश दिएका थिए। पहिलो सर्किट अदालतले पनि उक्त आदेशलाई ठूलो हदसम्म कायम राखेको थियो।

ट्रम्प प्रशासनले भने यस्तो अतिरिक्त कानुनी प्रक्रियाले निष्कासन प्रक्रिया ढिलो बनाउने र अन्य देशसँग भएका कूटनीतिक तथा निष्कासनसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा समस्या पार्ने तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी राहत मागेको थियो। प्रशासनले तेस्रो देश निष्कासनलाई आप्रवासनसम्बन्धी आफ्नो कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण साधनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

तर, आप्रवासीका तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका वकिलहरूले तेस्रो देशमा पठाइने व्यक्तिलाई त्यस देशमा उत्पीडन, यातना वा अन्य गम्भीर जोखिम हुन सक्ने भएकाले निष्कासनअघि आफ्नो सुरक्षा दाबी प्रस्तुत गर्ने अवसर आवश्यक रहेको बताएका छन्। अदालतमा पेश गरिएका कागजातमा केही निष्कासित व्यक्तिले तेस्रो देश पुगेपछि हिरासत, दुर्व्यवहार तथा अन्य जोखिम सामना गरेको दाबीसमेत गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दाको औपचारिक बहस डिसेम्बरमा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि अदालतले तेस्रो देश निष्कासनसम्बन्धी ट्रम्प प्रशासनको नीतिले संघीय कानुन, संविधानको ‘ड्यु प्रोसेस’ व्यवस्था तथा सम्बन्धित नियम पालना गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ।

यसकारण मंगलबारको आदेशलाई नीतिमाथिको अन्तिम स्वीकृति नभई मुद्दा विचाराधीन रहँदासम्म प्रशासनलाई नीति कार्यान्वयन जारी राख्न दिइएको अस्थायी अनुमति**का रूपमा बुझिएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला आएपछि तेस्रो देश हुँदै हुने निष्कासनको कानुनी अवस्था स्पष्ट हुनेछ।