सेतो खबर
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद राजीव खत्रीले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै खत्रीले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र संविधानमा समावेश गर्ने प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै ती व्यवस्था ‘चोरबाटोबाट ल्याइएको’ आरोप लगाएका हुन्।
खत्रीले संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक परिस्थितिलाई स्मरण गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमेत संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नरहेको दाबी गरेका छन्।
उनले तत्कालीन राष्ट्रपति यादवको भनाइलाई आधार बनाउँदै संविधानमा हस्ताक्षर गर्दा आफू खुसी नभएको र संवैधानिक बाध्यताका कारण हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता समावेश भएको विषयमा आफूलाई नै जानकारी नभएको बताएको दाबी पनि खत्रीले गरेका छन्।
‘संविधान जारी हुँदा न त्योबेलाका राष्ट्रपति खुसी हुनुहुन्छ, न त तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कसरी जारी भयो भनेर पत्तो नै पाउनु भएको थियो,’ खत्रीले भनेका छन्, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री कोइराला पत्तै नपाइ बित्नुभयो, पूर्वराष्ट्रपति अझै खुसी हुनुहुन्न।’
खत्रीको भनाइमा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जनताको सहभागिता र जनताबाट प्राप्त सुझावलाई समेत पर्याप्त महत्व दिइएन। संविधानसभाले संविधान निर्माणका क्रममा जनताबाट करिब दुई लाख लिखित राय–सुझाव संकलन गरेको भए पनि ती सुझावमाथि गम्भीर छलफल वा अध्ययन नभएको उनको आरोप छ।
उनले संविधानसभामार्फत जनताबाट सुझाव संकलन गरिए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव संविधान निर्माणमा कति पर्यो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। जनताबाट प्राप्त सुझावलाई संविधान निर्माणको अन्तिम प्रक्रियामा कसरी समेटियो भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
खत्रीले नेपालको धार्मिक तथा सामाजिक संरचनालाई उल्लेख गर्दै संविधानमा धर्मनिरपेक्षता समावेश गर्ने निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनले करिब ८१ प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको देशमा धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था कसरी संविधानमा समावेश भयो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
‘८१ प्रतिशत हिन्दु देशको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता घुसाउने गिरोहमा को–को थिए ? अब कसले जवाफ दिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
त्यसैगरी, उनले धर्मनिरपेक्षतासँगै संघीयता र गणतन्त्र पनि संविधानमा कसरी र कुन प्रक्रियाबाट संस्थागत गरियो भन्ने विषयमा बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्। यी व्यवस्थाहरू संविधानमा समावेश गर्ने प्रक्रियालाई लिएर आफूले गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै उनले सम्बन्धित पक्षबाट तथ्यगत र नैतिक जवाफको अपेक्षा गरेका छन्।
खत्रीले ‘चोरबाटोबाट ल्याएको धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र’ भन्ने आरोप लाग्दा त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने नैतिक धरातल कससँग रहेको भन्दै चुनौती दिएका छन्।
उनको भनाइले संविधान दिवसकै अवसरमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया, त्यसमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका, संविधानसभामा भएका छलफल तथा जनताबाट संकलित सुझावको उपयोगबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको थियो। संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गर्दै धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता र मौलिक हकसहितका विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको छ।
खत्रीले भने संविधानमा रहेका यी प्रमुख राजनीतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थाको पृष्ठभूमि र निर्णय प्रक्रियाबारे अझै पनि पर्याप्त प्रश्न अनुत्तरित रहेको दाबी गरेका छन्। उनले आफूले उठाएका प्रश्नलाई राजनीतिक आरोपका रूपमा मात्र नलिई तथ्यका आधारमा जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।
विशेषगरी धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रजस्ता विषय संविधानसभाको छलफल, राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति र संविधान निर्माण प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय भएकाले तिनको निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक अभिलेख र संविधानसभाका दस्तावेजका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
खत्रीले भनेका प्रश्नले संविधान निर्माणका क्रममा जनताको सुझाव कति समेटियो, प्रमुख राजनीतिक निर्णयहरू कसरी भए र संविधानमा महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू समावेश गर्ने क्रममा सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका के थियो भन्ने विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा
