धर्मनिरपेक्षता धर्मविहीनता होइन, धार्मिक पहिचान संरक्षणको व्यवस्था हो : डा. विपिन अधिकारी

काठमाडौं । संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले नेपालको धर्मनिरपेक्षता धर्मविहीन समाज निर्माण गर्ने अवधारणा नभई मुलुकमा विद्यमान धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण गर्ने व्यवस्था भएको बताएका छन् ।

नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गर्दै ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’लाई धर्मनिरपेक्षताको अर्थका रूपमा स्पष्ट गरेको छ ।

अधिकारीले धर्मका विषयमा संकीर्ण ढंगले बहस गर्दा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा असर पर्न सक्ने भन्दै सबै समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचान संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

‘धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्मविहीन समाज होइन,‘ उनले भने,‘हिन्दू, बुद्धिस्ट, किराँतलगायत नेपालका परम्परागत धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै सबैलाई आफ्नो पहिचान र परम्परा स्वतन्त्र रूपमा अभ्यास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ उनले नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको बहसलाई कुनै एउटा धर्मको पक्ष वा विपक्षमा सीमित गर्न नहुने बताए । नेपाल बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाज भएकाले राज्यले सबै समुदायलाई समान संरक्षण दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

धर्मका नाममा समाजलाई विभाजित गर्ने तथा धार्मिक पहिचानलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिबाट सावधान हुनुपर्ने अधिकारीले बताए । उनका अनुसार धर्म व्यक्तिगत तथा सामुदायिक आस्था र पहिचानको विषय भए पनि राज्यले सबै धर्म र संस्कृतिका लागि समान वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

उनले नेपालमा परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक अभ्यासमा परिवर्तन आइरहेको विषयमा पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए । पछिल्लो समय बाह्य प्रभावका कारण नेपाली समाजका मौलिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक अभ्यासमा परिवर्तन आएको उनको दाबी छ ।

‘हाम्रो संस्कृति र पहिचान, देशको इज्जत र स्वाभिमानका लागि धर्मको संरक्षणको कुरा गर्नुपर्छ,‘उनले भने,‘हिन्दू राष्ट्रको बहस गरेर मात्रै हिन्दू धर्म वा नेपालको मौलिक संस्कृति जोगिँदैन ।’ अधिकारीले धर्म परिवर्तनको विषयमा पनि राज्यले विद्यमान कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । विदेशी प्रभाव वा आर्थिक प्रलोभनका कारण धार्मिक तथा सामाजिक संरचनामा असर पर्ने अवस्था आए त्यसलाई कानूनअनुसार नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्ष राज्यको अवधारणासँगै धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई पनि सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ४ मा नेपाललाई ‘धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ भनिएको छ र धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टीकरणमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण तथा धार्मिक–सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई समेटिएको छ ।

अधिकारीले संविधान संशोधनको बहसमा धर्मनिरपेक्षतासँगै राज्य पुनःसंरचना, समावेशीकरण र पहिचानका विषयलाई पनि समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै समुदाय र समूहको एउटै राजनीतिक दृष्टिकोण हुन आवश्यक छैन । बरु सबैले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने, साझा लोकतान्त्रिक मापदण्ड खोज्ने र संवैधानिक प्रक्रियाबाट परिवर्तनका लागि प्रयास गर्ने वातावरण हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘सबैका लागि साझा मञ्च बनाउन सकिन्छ । तर हरेक व्यक्ति वा समुदायले एउटै राजनीतिक दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न हुँदैन,‘ अधिकारीले भने, ‘सबैको समान संरक्षण हुनुपर्छ र हरेकको पहिचान जोगिनुपर्छ ।’ उनले संविधान संशोधन गर्दा कुनै एक समुदाय वा पहिचानलाई केन्द्रमा राखेर नभई सबै समुदायबीचको सहअस्तित्व, समान संरक्षण र सामाजिक सद्भावलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए ।