शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई धरौटीले होइन, प्रविधि र पारदर्शी नीतिले व्यवस्थित गर्नुपर्छ : हरि कार्की

काठमाडौं । नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुको संख्या निरन्तर बढ्दै गएसँगै शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसाय पनि विस्तार हुँदै गएका छन् । तर पछिल्लो समय विभिन्न देशले नेपाली विद्यार्थीमाथि कडा निगरानी बढाउनुका साथै सरकारले पनि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप नियमन गर्ने तयारी थालेपछि यस क्षेत्रको दिगोपन, पारदर्शिता र नियमनको प्रभावकारिताबारे बहस सुरु भएको छ

यही सन्दर्भमा बिज एजुकेशन कन्सल्टेन्सीका निर्देशक हरि कार्कीले नेपाल न्यूज बैंकसँग कुराकानी गर्दै नीति, नियमन र प्रविधिमा आधारित सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन कडा धरौटीभन्दा स्पष्ट नीति, प्रभावकारी नियमन र प्रविधिमै आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सरकारले ल्याउन लागेको भनिएको नयाँ व्यवस्थाबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले गलत काम गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि इमान्दार व्यवसायीलाई अनावश्यक धरपकड र आर्थिक बोझ थोपर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

उनका अनुसार नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या अझै उच्च रहेकाले शैक्षिक परामर्श व्यवसायको सम्भावना राम्रो छ । यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा क्यानडा, अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायतका मुलुकले नेपाली विद्यार्थीप्रति कडा निगरानी बढाएका कारण व्यवसायमा चुनौती थपिएको उनले बताए ।

कार्कीले सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन गर्न खोज्नु स्वाभाविक र आवश्यक कदम भएको उल्लेख गर्दै नियमनसँगै साना व्यवसायीलाई टिकाउन सक्ने स्पष्ट नीति पनि आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारले नियमन गर्न खोज्नु गलत होइन, तर त्यसको प्रक्रिया व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले पछिल्लो समय केही शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि भएको धरपकडप्रति पनि टिप्पणी गर्दै वास्तविक तथ्य र अनुसन्धानका आधारमा कारबाही गरिए त्यसमा आपत्ति नहुने बताए । तर प्रशासनिक कमजोरी वा लाइसेन्स नवीकरणजस्ता प्रक्रियागत समस्याका कारण सञ्चालन भइरहेका संस्थामाथि सीधै कारबाही गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ । यस्ता अवस्थामा निश्चित समय दिएर आवश्यक कागजात मिलाउन अवसर दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

कार्कीका अनुसार अहिले नेपालमा शैक्षिक परामर्श, भाषा कक्षा, म्यानपावर तथा अन्य व्यवसायबीचको सीमा स्पष्ट छैन । कतिपय संस्थाले शैक्षिक परामर्शको आवरणमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता संस्थालाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘विद्यार्थीलाई अध्ययनका नाममा विदेश पठाएर रोजगारीमा लगाउने प्रवृत्ति तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले बेलायतलगायतका देशमा ठगी गर्ने व्यवसायीलाई वर्षौंसम्म प्रतिबन्ध लगाइने उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यस्तै कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । गलत काम गर्ने संस्थालाई बन्द गरिनुका साथै सञ्चालकलाई निश्चित अवधिसम्म पुनः व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सरकारले ठूलो धरौटी रकम अनिवार्य बनाउने चर्चा चलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो कदमले साना तथा मध्यम व्यवसाय धराशायी हुने चेतावनी दिए । धरौटीभन्दा प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शी नीति र प्रविधिमा आधारित व्यवस्थापनले क्षेत्र सुधार गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

कार्कीले सबैभन्दा ठूलो समस्या शैक्षिक र वित्तीय कागजात प्रमाणीकरण प्रणालीको अभाव रहेको बताए । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेक अधिकांश विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र सहज रूपमा प्रमाणीकरण गर्न नसकिने र प्लस–टुका कागजात प्रमाणीकरणमै लामो समय लाग्ने अवस्था रहेको उनले बताए । बैंक स्टेटमेन्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र र ऋणसम्बन्धी कागजात प्रमाणीकरणका लागि सरकारले एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनका अनुसार यस्तो प्रणाली लागू भए विदेशी विश्वविद्यालय र दूतावासको विश्वास पनि बढ्नेछ र नक्कली कागजात प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति स्वतः नियन्त्रणमा आउनेछ । त्यसबाट सरकारले सेवा शुल्कमार्फत अतिरिक्त राजस्व समेत संकलन गर्न सक्ने उनले बताए ।

विदेश अध्ययनका लागि शैक्षिक योग्यता मात्र नभई आर्थिक क्षमता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्कीले वास्तविक रूपमा सक्षम विद्यार्थी मात्र विदेश जाँदा समस्या कम हुने बताए । विदेशमा समस्यामा परेका विद्यार्थीको उद्धारका लागि चन्दा उठाउनुपर्ने अवस्थासमेत देखिएको उल्लेख गर्दै उनले धरौटीभन्दा ‘स्टुडेन्ट वेल्फेयर सिस्टम’ निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको तर्क गरे ।

‘यस्ता समस्या समाधानका लागि विभिन्न किसिमका बीमा कार्यक्रमहरु लागु गर्न सकिने सुझाब दिंदै उनले भने,‘घरपरिवारले लाखौँ रुपैयाँ ऋण काढेर सन्तानलाई विदेश पठाएका हुन्छन । त्यो ऋण तिर्न सकिएन भने घरपरिवार रोडमा आउने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने ।

अध्ययनको नाममा ‘कामका लागि पलायन’ हुनेक्रम बढ्दै

कार्कीले नेपालबाट विदेश अध्ययनका लागि जाने ठूलो संख्याका विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गर्न नसक्ने र आर्थिक अभावका कारण बीचमै पढाइ छाड्न बाध्य हुने अवस्था बढ्दै गएको बताएका छन् । उनले विदेश अध्ययनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार, शैक्षिक परामर्श संस्था र अभिभावक सबैले साझा जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

उनले नेपालमा ब्याचलर्स अध्ययन गर्न सकिने रकम खर्च गरेर पनि धेरै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाइरहेको तर पर्याप्त आर्थिक तयारी नगर्दा उनीहरू समस्यामा पर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार धेरै विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क तिर्न सके पनि दोस्रो वर्षको शुल्क तिर्न नसक्दा अध्ययन बीचमै छाड्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

उनले विदेश जाने अधिकांश विद्यार्थी अध्ययनभन्दा पनि रोजगारीको आशामा जाने गरेको उल्लेख गर्दै अभिभावकले वास्तविकता बुझ्नुपर्ने बताए । ‘यदि काम गर्नकै लागि पठाउने हो भने त्यसलाई अध्ययनको नाम दिनु उचित हुँदैन,’ उनले भने ।

कार्कीले विशेषगरी बेलायत र अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीले शुल्क तिर्न कठिनाइ भएपछि शरण आवेदन गर्ने प्रवृत्ति बढेको दाबी गरे । उनका अनुसार धेरै विद्यार्थी अध्ययन पूरा गर्न नसकेपछि मानसिक तनाव, डिप्रेसन तथा आत्महत्यासम्मको जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

उनले विदेशमा काम गरेर सहजै विश्वविद्यालयको शुल्क तिर्न सकिने भन्ने धारणा ‘दिवा सपना’ भएको टिप्पणी गरे । स्थानीय श्रम बजारमा नै बेरोजगारी बढिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले सहज रूपमा रोजगारी पाउने सम्भावना न्यून रहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगरी विदेश जानु ठूलो जोखिम हुने भन्दै कम्तीमा दुई वर्षको अध्ययन शुल्क र केही महिनाको बसोबास खर्च सुनिश्चित गरेर मात्र विदेश जानुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

सरकारलाई नियमन कडाइ गर्न र परामर्श संस्थालाई जिम्मेवार बन्न सुझाव

कार्कीले विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई सम्बन्धित देशको आवश्यकताअनुसार सीप विकास गराएर पठाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अहिले पनि धेरै विद्यार्थी सामान्य जीवनोपयोगी सीपबिनै विदेश जाने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले उनीहरूको रोजगारी र अध्ययन दुवै प्रभावित हुने बताए ।

उनले बेलायतका केही विश्वविद्यालयमा एउटै कक्षामा अधिकांश विद्यार्थी नेपाली हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ वातावरण कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे । नेपाली विद्यार्थीबाट ठूलो आम्दानी गर्ने विश्वविद्यालयहरूले पर्याप्त छात्रवृत्ति नदिएको विषयमा समेत सरकारले कूटनीतिक र नीतिगत पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले हाल वैदेशिक अध्ययन परामर्श संस्थामाथि नियमन गर्न थालेको कार्यलाई समर्थन गर्दै कार्कीले नियमन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले साना तथा मझौला परामर्श संस्थालाई एकैपटक विस्थापित गर्नेभन्दा उनीहरूको क्षमता परीक्षण, कम्प्लायन्स जाँच र सुधारको अवसर दिनुपर्ने बताए । नेपालमा प्रत्यक्ष दर्ता नभई विदेशका विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दै काम गर्ने ‘बी–टु–बी’ कम्पनीहरूलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता कार्कीले औंल्याए । यस्ता संस्थाले केवल व्यावसायिक लाभका लागि विद्यार्थी भर्ना गराउने गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूको कामकारबाहीमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

कार्कीले विदेश अध्ययनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन सरकार, परामर्श संस्था, अभिभावक, विदेशस्थित नेपाली समुदाय तथा शैक्षिक संस्थाबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाइए मात्रै दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ” भन्ने धारणा व्यक्त गरे ।