प्रहरी संगठनमा विधि र प्रक्रिया मिच्दै गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौँ, ६ जेठ ।  नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरु नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाका लागि शुक्रबार राति भएको सिफारिस पनि विवादित बनेको छ । सार्वजनिक भाषणमा विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्दै आएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्यसविपरीत प्रहरी संगठनलाई नै गिजोल्ने गरी एकपछि अर्काे मनोमानी गर्दै आएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण डीआईजी बढुवा सिफारिस बनेको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले तीन ब्याच जुनियर एसएसपीहरुलाई डीआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न सफल हुँदा हालका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरकै ब्याचका एसएसपीहरु छुटेका छन् । महानिरीक्षक कुँवरले आफ्नै ब्याचका अधिकृतहरु एसएसपी हुँदाहुँदै जुनियरलाई बढुवा गर्दा प्रहरी संगठनमा चेनअफ कमान्ड कमजोर हुने भन्दै रोक्न प्रयास गरेपनि गृहमन्त्री लामिछानेको ‘जिद्धी’ का अगाडि उनको केही लागेन ।

सिफारिस सूचीअनुसार पहिलो नम्बरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयमा कार्यरत कृष्णहरि शर्मा पोखरेल पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका छन् । दोस्रो नम्बरमा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत एसएसपी दानबहादुर कार्की र तेस्रो नम्बरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका महिला तथा बालबालिका निर्देशनालयका कार्यरत डा. मनोज केसी सिफारिस भएका छन् ।

खासमा अहिले तीन जना डीआईजीको पद मात्र रिक्त भएपनि चार जनाको बढुवा सिफारिस गरिएको छ । चौथो नम्बरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय तालिम निर्देशनालयमा कार्यरत राजन अधिकारी बढुवा सिफारिस भएका छन् । १० जेठमा डीआईजी सुरेन्द्र मैनाली उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने भएकाले उनको ठाउँमा रिक्त हुने पदमा समेत अहिले नै सिफारिस गरिएको हो ।

यी चार जना डीआईजीमा सिफारिस हुँदा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरकै ब्याचका तीन जना ध्रुुवराज राउत, भोलाबहादुर रावल र गणेश चन्दले अहिले एसएसपीमै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । महानिरीक्षक कुँवरसहित उनीहरु ५ चैत २०५१ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए ।

अहिले डीआईजीमा पहिलो नम्बरमा सिफारिसमा परेका एसएसपी कृष्णहरि शर्मा पाखरेल पनि राउत, रावल र चन्द भन्दा पछि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन् । उनी हालका एआईजी दीपक थापाका ब्याची हुन् । उनीहरु २७ कात्तिक २०५२ मा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।

उनीहरुपछिको अर्काे टोली ५ पुस २०५३ मा प्रहरी सेवामा आएको टोली हो । उनीहरु प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएदेखि एसएसपीसम्मै अगाडि छन् । तर अहिले डीआईजीमा सिफारिसमा परेका कार्की, केसी र अधिकारी भने १८ चैत २०५४ को टोलीका हुन् । कार्की र केसी भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका अधिकृत हुन् । यद्यपि, बढुवा सिफारिसमा परेका २०५४ का तीनै जना राम्रो अधिकृतमा भने चिनिन्छन् । हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय नारायणदत्त पौडेल र बंशिराज दाहाल पनि यही टोलीका हुन् ।

यसपटक तीन फरक–फरक मितिमा एसएसपीमा बढुवा भएका चार ब्याचीहरुबीच डीआईजी बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो । यो बढुवामा २०५३ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरु छुटेकाले उनीहरु भावि नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट अहिलेकै अवस्थामा बाहिरिएका छन् । २०५३ मा प्रहरी निरीक्षकमा प्रवेश गरेका एसएसपीहरु आफूहरु बढुवा नभए पनि २०५४ को टोलीलाई बढुवा शुन नदिन चर्काे लबिइङमा थिए । २०५३ को टोली राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएर नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएको टोली हो । २०५३ को टोलीबाट डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदीलगायत थिए । यद्यपि, उनीहरुको कार्य सम्पादन राम्रो नभएको बताइएको छ ।

गृहमन्त्री भएदेखि नै प्रहरीमा विधि भत्काउन थालेका लामिछानेले एसपी बढुवामा पहिलो नम्बरका डीएसपी प्रदीप क्षत्रीलाई नै छुटाइदिएका थिए । नेताका पीएसओलाई भने वरीयतामा पछाडि भए पनि लामिछानेले बढुवा गरेका थिए ।

यस्तै चैतमा भएको डीएसपी बढुवामा पनि शक्तिकेन्द्र हाबी भएको थियो । शक्तिकेन्द्रमा पहुँच हुनेहरू कारबाहीमा परेको भए पनि प्रहरी निरीक्षकबाट डीएसपी बढुवा गर्ने बेला उनीहरुलाई सिफारिस गरिएको थियो । यतिसम्म कि सूचीको अन्तिम नम्बरमा रहेका कमलकुमार खड्कालाई समेत बढुवा गरिएको थियो । बढुवा सिफारिस भएका १८ जनामध्ये खड्काले ४ वर्षपछि इन्स्पेक्टरको आधारभूत तालिम गरेका थिए । बढुवा प्रतिस्पर्धाको सूचीमा उनी ९३ औँ नम्बरमा थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) भएर काम गरेका निर्मल पनेरुलाई १ नम्बरमा बढुवा सिफारिस गरिएको थियो । शक्ति केन्द्रमा पहुँच भएकाहरू बढुवा हुँदा काबिल भनेर चिनिएका पविन्द्रबहादुर बम, राजकुमार सिंह, वीरदत्त पन्त, मोहनजंग बुढथापा, गणेश सापकोटा, चन्द्रबहादुर सिंह, योगराज खतिवडा, प्रवीण कार्की, आशिष अधिकारी र दिवशबहादुर जिसीलगायतका अधिकृतहरूलाई बढुवामा छुटाइएको थियो ।

त्यसो त प्रहरी बढुवामा हुने मनपरी घटना यो नै पहिलो भने होइन । अधिकाँश बढुवा विवादको घेरारहित बन्न सकेका छैनन् । आफूभन्दा दुई ब्याच सिनियरलाई उछिनेर बढुवा हुने र १८ महिनाअघि नै एआईजी भएकालाई आईजी हुन नदिएर जुनियरलाई संगठनको नेतृत्व सुम्पिएको उदाहरण पनि छन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा विश्वराज पोखरेललाई उनीभन्दा सिनियर हुँदाहुँदै नेतृत्व नै सुम्पिने गरी अघि बढाइएको थियो । तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि सरकार प्रमुख बनेका शेरबहादुर देउवाले पोखरेलले नै फुली लगाइदिएका धिरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएपछि पोखरेलको ‘हविगत’ पनि धेरैको मानसपटलमा ताजै छ ।

सरुवामा पनि मनलाग्दी
बढुवा मात्रै होइन, सरुवामा पनि लामिछानेले मनलाग्दी गर्दै आएका छन् । उनले पहिलोपटक एसपी सरुवा गर्दा तराईका जिल्लाबाट डेढ महिनामै सर्लाही र महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख (एसपी) तानिएका थिए । यस्तै सिरहा, बारा र बाँकेका एसपीले पनि एक वर्ष बस्न पाएनन् । नेपाल प्रहरीमा इन्चार्ज पठाएको सामान्यतः एक वर्षमा मात्रै सरुवा गरिन्छ ।

यस्तै, काठमाडौं प्रहरी परिसर र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत एसएसपीहरुमाथि पनि उनी खनिए । काठमाडौंका एसएसपी भूपेन्द्र खत्री र सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई एक वर्ष पनि बस्न दिएनन् । रविले काठमाडौंमा वसन्त रजौरे र अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सानुराम भट्टराईलाई पठाएका हुन् ।

त्यसो त लामिछानेले आफूनिकट रहेकै कारण भीम ढकाललाई एआईजीमा बढुवा हुनासाथ मानव स्रोत विकास विभागको जिम्मा दिएका छन् । एआईजी टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरीलाई लामो समयसम्म महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नै दिइएन । गिरीलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानमा पठाइँदा ढकालसँगै बढुवा भएका उमेशराज जोशीलाई प्रदेश समन्वय विभागको जिम्मा दिइएको छ ।

रवि जोडिएका सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीमा पनि गृहमन्त्री भएलगत्तै उनले हस्तक्षेप गरे । सुनकाण्ड प्रतिवेदनलाई कारण औंल्याउँदै उनले सीआईबी प्रमुखलगायत अन्य प्रहरी अधिकृतको सरुवा गरेको देखिएपनि बिस्तारै कारण अर्कै रहेको खुल्न गएको छ । त्यो कारण हो, उनी संलग्न भनिएको सहकारी ठगीको अनुसन्धान तत्कालीन सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य नेतृत्वले गर्नु ।

स्रोतका अनुसार, बज्राचार्य नेतृत्वको सीआईबीले सहकारीमा रविको बदमासी’bout धेरै प्रमाण संकलन गरिसकेको थियो । तर बज्राचार्यलाई बीचैमा हटाइयो । त्यसपछि ब्युरोको नेतृत्वमा आएका एआईजी श्याम ज्ञवाली नत सुनकाण्डको ’boutमा सशक्त ढंगले अघि बढ्न सकेका छन्, नत उनले रविको सहकारी ठगीमा संलग्नता’bout अनुसन्धान नै अघि बढाएका छन् । बरु सहकारी ठगीको प्रमाण मेटाउन त्यहाँ उनलाई लगिएको आशंका गर्नेहरुलाई समयक्रमले बल पुग्दै गएको छ ।

सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछाने आफूलाई अनुसन्धानबाट अलग गर्न सफल भए पनि चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका छन् । सहकारीमा उनले गरेको अपचलन छानबिनको माग गर्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद अवरोध गरिरहेको छ । सत्ताबाहिर हुँदा सहकारी ठगीका आरोपी गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई पक्राउ गर्न माग गरेका उनले आफू गृहमन्त्री भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि जीबी राईलाई पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । बरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उनलाई भगाएको आरोप लगाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार, उनी गृहमन्त्री हुनुपहिले नै मलेसियाबाट फिर्ता ल्याउन सबै प्रक्रिया गरिसकिएको थियो । तर, उनी गृहमन्त्री भएसँगै जीबी राई पक्राउको विषय पनि गिजोलिएको छ । जीबी राई रविकै व्यावसायिक साझेदार हुन् ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा नाम जोडिएर २ करोड रुपैयाँ लिएको कागजबाटै पुष्टि भए पनि प्रहरीले उनलाई सामान्य सोधपुछसमेत गर्न सकेको छैन । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा पनि उनले आवेदन नै दिएर ऋण लिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याइसकेको छ ।

बढुवा समितिको नाममा मनपरी
प्रहरीमा हुने यस्ता ‘मनपरी’ बढुवालाई भने प्रहरी नियमावलीले नै वैधानिकता दिएको देखिन्छ । प्रहरी नियमावलीको दफा ३० मा बढुवाका आधारहरू उल्लेख गर्दै दिइने नम्बरको ’boutमा स्पष्ट उल्लेख छ । यसैमा सरकार तथा शक्तिकेन्द्रले पर्याप्त खेल्न सक्छन् ।

बढुवाका लागि सात फरक विधामा अंक दिइने र अन्तिममा जोड्दा जसको अंक बढी हुन्छ उसलाई बढुवा गरिने प्रहरी नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । जसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत ४०, ज्येष्ठता बापत २२, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव बापत ८, शैक्षिक योग्यता बापत १०, तालिम बापत ७.५ अंक, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी बापत ५ र बढुवा समितिले दिने ७.५ रहेको छ । यी सबै जोड्दा जसको बढी हुन्छ उसैलाई बढुवा समितिले सिफारिस गर्छ । सरकार तथा शक्तिकेन्द्रले खेल्ने ठाउँ नै यही ७.५ अंकमा हो । अन्य ६ विधामा भने खासै चलखेल गर्ने ठाउँ रहँदैन । ’cause बढुवा हुनुभन्दा पहिला नै हरेक प्रहरी कर्मचारीलाई ६ विधाका अंक दिइसकिएको हुन्छ । प्रहरीमा हरेक वर्ष साउन ६ गतेदेखि असोज २२ गतेसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम भर्ने र सो बापतको नम्बर संकलन गरिन्छ । यो अवधिमा बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक बाहेक अन्य ६ विधाका अंक हरेक प्रहरी कर्मचारीले प्राप्त गरिसकेका हुन्छन् । त्यसैले यो अंक तल–माथि गर्ने अवस्था नै रहँदैन ।

उदाहरणको लागि शुक्रबार भएको डीआईजी बढुवा सिफारिसमा परेका एसएसपीहरुले पाएको नम्बर हेरौं । प्राप्तांक सयमा कृष्णहरि शर्मा पोखरेलले ७४.७४९८, दानबहादुर कार्कीले ७३.९७०८, डा. मनोजकुमार केसीले ७३.७२३५ र राजन अधिकारीले ७३.४७३५ नम्बर पाएका छन् । कृष्णहरि शर्मा पोखरेलले वरिष्ठताको आधारमा केही बढी नम्बर पाएका छन् । अरु तीन जनाले पाएको नम्बरको भिन्नता दमसलवपछि पनि थोरै फरक छ । यहाँ सजिलै केही बुझ्न सकिन्छ भने कार्की, केसी र अधिकारीलाई जसरी पनि बढुवा गर्न सिफारिस समितिले बढी नम्बर दियो र अरुलाई कम । सिफारिस समितिले यसरी खेल्ने हुनाले सरकार तथा शक्तिकेन्द्रको पछि लाग्न जो कोही प्रहरी अधिकृतलाई बाध्य पारिन्छ ।

अझै बढुवा समितिको निर्णयविरुद्ध चित्त नबुझाएर उजुरी दिनेको अंक काटिनेसम्मको व्यवस्थाका कारण बढुवा विरुद्ध उजुरी दिन नै प्रहरी कर्मचारीहरू हच्किने अवस्था छ ।

बढुवा समितिको अंकमा चलखेल भएपछि संघीय प्रहरी ऐनमा भने अंक घटाउने तयारी गरिएको छ । यो खबर आजको राजधानि दैनिकले छापको छ ।