सरकार जोगाउन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई उन्मुक्ति ?

काठमाडौं । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर भए पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान नै नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ । सर्वसाधारणको बचत रकम ठगी भएको विषयमा अभियोगपत्रमा नाम रहेका सबैलाई मुद्दा दर्ता भए पनि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएन ।

गृहमन्त्री लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा ऋण लिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भए पनि मुद्दा दायर भएन । प्रहरीले गरेको अनुसन्धान र सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रअनुसार लामिछानेले २ करोडबराबर ऋण उक्त सहकारीबाट लिएको देखिएको छ ।

‘संस्थाको बचतबाट सदस्य नै नरहेका रवि लामिछानेको नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरेको’ भनी अभियोगपत्रमा लेखिएको छ । लामिछानेको नाममा भौचर सदर गर्ने सागर केसी र जम्मा गर्ने रोशनी गुरुङ देखिएको र उनको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा भौचरसहित जम्मा भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । लामिछानेको नाममा व्यापार कर्जा स्वीकृत भएको भनिएको छ । २ करोड स्वीकृत भएकोमध्ये १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियाको नाममा जम्मा गरिएको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा १÷२ सयदेखि लाखौं रुपैयाँ जम्मा गरेका करिब १० हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड बचत हिनामिना भएको भन्दै गत १ चैतमा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । १ हजार ८ सय २८ जनाले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । १ सय ५७ पृष्ठको अभियोगपत्रमा सात फरक पृष्ठका नौ ठाउँमा रकम, मिति र खातासहित लामिछानेको नाम छ । तर, २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा उनलाई भने प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नै उन्मुक्ति दिएका छन् । उता आदेशअनुसार चेक जम्मा गरेकी सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको छ ।

लामिछाने आफू सेयर सदस्य नै नभएको सो सहकारीबाट कसरी ऋण प्रवाह भयो भन्ने’bout प्रहरी अनुसन्धानले केही खुलाएको पाइँदैन । प्रहरीले सो विषयमा अनदेखा गरेको छ । गृहमन्त्रीमा लामिछानेले शपथ खाएपछि प्रहरीले उनीमाथि प्रश्न नै नसोधी अभियोगपत्रमा उन्मुक्ति दिने कार्य गरेको देखिन्छ । यता माओवादी केन्द्रका नेता दीपेश पुनलाई ३० लाख रुपैयाँ लिएकै आधारमा मुद्दा दर्ता हुँदा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीबाट २ करोडबराबरको रकम लिएको विषयमा प्र्रहरीले बयान लिन नसकेपछि अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको छ ।

प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछानेका नाममा दुई करोड व्यापार कर्जा स्वीकृत भई १ करोड ९६ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खाता नम्बर ०४०१०१००००५७७७ मा ग्लोबल आईएमई बैंकमा जम्मा भएको देखिने कागजात भेटिएका छन् ।’ २ करोड ऋणबापत ४ लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क कट्टा गरेर १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको पनि प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । कैफियतमा टिप्पणी गर्दै प्रतिवेदन भन्छ, ‘संस्थाका बचत सदस्य रवि लामिछानेका नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरिएको छ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाइएपछि यो घटनाले सहकारी प्रकरण मिलाउन आएको भन्ने अर्थका रूपमा बुझ्न सकिने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् । ‘सुशासन स्थापना गर्न स्थापित भएको पार्टीको सभापति नै आफूलाई उन्मुक्ति दिन पद लिने हो भने आममानिसले यही आरोप लगाउने ठाउँ रहेको देखिन्छ अधिवक्ता पौडेलले भने, यो विषयले गृहमन्त्रीको विधिको शासनलाई ठाडो चुनौती दिएको छ ।’

‘सहकारी ठगी प्रकरणले फौजदारी अनुसन्धानलाई चुनौती दिएको देखिने अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी बताउँछन् । ‘सभ्य र सुशासन दिन आएको दलको सिद्धान्त के थियो भन्ने विषय सहकारी प्रकरणले प्रस्ट बनाएको अधिवक्ता भण्डारीको भनाइ छ ।’ यो विषयले फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न उठ्न सक्छ, अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘कसैलाई शक्तिमा भएकै भरमा उन्मुक्ति र कसैलाई आशंकाको भरमा मुद्दा दर्ता गर्ने गलत नजिर स्थापित भइरहेको छ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदमा उभिएर रवि लामिछाने निर्दोष भएको प्रस्टीकरण दिएका थिए भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता बर्हिगमनका कारण कांग्रेसले आक्रमण गरेको आरोप लगाएका थिए । तर, प्रहरीको प्रतिवेदनमै रवि लामिछानेले ऋण लिएको उल्लेख भएपछि एमाले र माओवादीका शीर्ष नेता अझै मौन छन् । एकीकृत समाजवादीले भने सहकारी ठगिको प्रकरणको विषयमा नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिएको थियो ।

कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन पटकपटक जोड दिएको थियो । तर, एमाले र माओवादी छानबिन समिति बनाउँदा सत्ताको अंक गणितको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा उभिएका थिए । सहकारी प्रकरणमा अभियोगपत्रमा लामिछानेको नाम आएको तर प्रहरीले प्रतिवादी नबनाएका कारण गम्भीर प्रश्न सत्तामाथि नै उठेको छ । यो खबर आजको राजधानि दैनिकले छापेको छ ।