एनसेलको सेयर बिक्री प्रक्रिया रोक्न सरकार–अदालत दुवैबाट आदेश

काठमाडौँ, २२ मंसिर । विवादास्पद र शंकास्पद तवरले २ खर्बको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर ६ अर्बमा बिक्री भएपछि सरकार र उच्च अदालतले छुट्टाछुट्टै रूपमा सो प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले एनसेलको सेयर बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्दै खरिदबिक्री प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

यसैगरी, उच्च अदालत पाटनले पनि एनसेलका बिक्री भएका सेयर दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नू÷नगराउनू भनी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका नाममा आदेश दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् ।

गौतम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव हुन् । यस्तै, सहसचिव भण्डारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र शाक्य अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । समितिलाई ३० दिनको समय दिइएको छ ।

यसैगरी, उच्च अदालत पाटनले बिक्री भएका एनसेलका सेयर दर्ता नगराउन बिहीबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

खरिद बिक्री भएका एनसेलका सेयर २०८० मंसिर २५ सम्मका लागि दर्ता किताबमा दर्ता नगराउन उच्चले विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्याललाई विपक्षी बनाई गोकुलबहादुर रोकायाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने–नदिने विषयमा छलफलका लागिसमेत अदालतले मंसिर २५ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले आज एनसेलका बिक्री भएका सेयर दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नू÷नगराउनू भनी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका नाममा सो आदेश गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभाको लेखा समिति र अर्थ समितिले बुधबार एनसेलको सेयर बिक्री’bout छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

आठ वर्षअघि १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको सेयर आजियाटाले एक साताअघि ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेलका स्थानीय साझेदार सतिशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो ।

सो विषय सार्वजनिक भएपछि गोकुलबहादुर रोकायाले सेयर खरिद–बिक्रीको कारोबारलाई मान्यता नदिन माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

यसैबिच एनसेलको सेयर खरिदका लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रकियाद्वारा छानिएको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडका सेयरधनी सतिशलाल आचार्यले दाबी गरेका छन् ।

आचार्यले एनसेलमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिस्पर्धाबाट नै एनसेलको सेयर किनेको उल्लेख गरेका हुन् ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले आफ्नो माउ कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्दा कर तिर्नुपर्ने भएमा कम्पनी तिर्न तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘आजियाटाले रेनोल्ड होल्डिङ्स (सेन्ट किट्समा रहेको कम्पनी)मा रहेको आफ्नो सेयर बिक्रीका लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएको थियो र स्पेक्ट्रलाइट थुप्रै प्रतिस्पर्धीमध्येबाट पहिलो भई छानिएको हो,’ आचार्यले एनसेलमार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा सम्झौता ढाँचाअनुसार आजियाटाले बेस पेमेन्टबाहेक पाँच वर्ष अर्थात् सन् २०२९ सम्म थप लाभ नाफा बाँडफाँटका रूपमा प्राप्त गर्नेछ । जसअनुसार यस सेयर कारोबारको इन्टरप्राइज भ्यालु लगभग ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ ।

यसैबिच एनसेलले स्वामित्व परिवर्तनबाट कम्पनीको सेवा र ग्राहकलाई प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तरमा कुनै बाधाअवरोध नहुने पनि दाबी गरेको छ ।

एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौताले एनसेललाई नेपाली मूलको बृहत्तर स्वामित्वसहित कम्पनी र व्यवस्थापनतर्फ एनसेलको विकासलाई डो-याउने दाबी विज्ञप्तिमार्फत गरिएको छ । एनसेलले सबै कर दायित्व सम्पूर्ण रूपमा पालना गरेको छ र यसको प्रमाणीकरण कर कार्यालयबाट भएको जिकिर गर्दै सो कारोबार लिएर कुनै कर तिर्नुपर्ने भएमा नेपालको कानुनअनुसार यसको पालना गरिने जनाएको छ ।

यसैबिच एनसेल प्रकरणमा चौधरी फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष तथा सीजीका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले एनसेल आजियटा प्रकरणले टेलिकम क्षेत्रका माफिया र संगठनलाई नेपाली जनताले चिन्ने मौका पाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सीजी टेलिकमविरुद्धको षड्यन्त्र’bout सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस हाल्दै चौधरीले नेपालमा १० वर्षदेखि नेपाली लगानीका टेलिकमलाई स्थापित हुनबाट रोक्ने गिरोह नै एनसेल काण्डमा संलग्न रहेको दाबी गरेका हुन् ।

सीजी टेलिकमले उपभोक्तालाई भ्वाइस र एसएमएस निःशुल्क दिएर डाटामा ५० प्रतिशत सस्तो उपलब्ध गराउने वाचा गर्न पनि नेपाली कम्पनीलाई स्वीकृति नदिइएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘एनसेल काण्डमा तिनै पात्र संलग्न छन् जसले १० वर्षदेखि नेपाली टेलिकमलाई नेपालमा स्थापित हुन दिएनन् । आज जे भएको छ यही गर्न सीजी टेलिकमलाई यिनीहरू सबै मिलेर रोकेका हुन् ।’ यो खबर आजको राजधानि दैनिकले छापेको छ ।