मलेसियामा तीन नेपालीलाई मृत्युदण्डको सजाय

काठमाडौँ, २१ मंसिर । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका नेपाली विभिन्न अभियोगमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । धन कमाउने सपना बोकेर त्यहाँ पुगेका १ सय ३६ जना नेपाली सामान्य विवाददेखि व्यक्ति हत्यासम्मका अभियोगमा जेलको चिसो छिँडीमा पुगेका छन् ।

१ सय ३६ जनामध्ये तीन जनालाई त्यहाँको फेडेरल कोर्टबाट मृत्युदण्डको फाइनल भएर आएको नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव तथा सूचना अधिकारी प्रेमबहादुर बुढथापाले जानकारी दिए । लागूपदार्थ कारोबार एवं प्रयोग अभियोग, बलात्कार, झैझगडा, इमिग्रेसन कानुन उल्लंघन र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको लगायतका आरोपमा उनीहरू जेल परेका हुन् । जेल परेकामध्ये ५० प्रतिशत लागूपदार्थ कारोबार एवं प्रयोग अभियोग थुनामा रहेका छन् ।

‘मलेसियामा चार तहको अदालत हुन्छ तीन नेपालीलाई फेडेरल कोर्टबाट मृत्युदण्डको फाइनल भएर आएको छ,’ सूचना अधिकारी बुढथापाले भने, ‘दूतावासले वकिल हायर गरेर पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिरहेको छ, मलेसियाको संसदले अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पास गरिसकेको छ, कानुन कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ, ती तीन नेपालीको हकमा पनि मृत्युदण्ड कार्यान्वयन नहोला तर, आजीवन जेल भने बस्नुपर्छ ।’

जेलमा रहेका अधिकांश व्यक्ति सजाय कटाउन बसिरहेका छन् । साथीभाइसितको कुलत र छिट्टै धनी बन्ने महŒवाकांक्षाका कारण नेपाली कामदार फस्ने गरेको उनले बताए । मलेसिया पुगेपछि आफ्नो भिसा लागेको कम्पनी छाडेर अन्यत्र जाने, अवैध बसाई, व्यवहारजन्य समस्यालगायत कारण नेपाली जेल पर्ने गरेका छन् ।

मलेसिया आउने नेपालीको संख्या बढेसँगै गैरकानुनी रूपमा काम गर्नेको संख्या पनि उच्च रहेको भन्दै गैरकानुनी नबन्न र कम्पनी छोडेर नभाग्न दूतावासले अनुरोध गरेको छ ।

गैरकानुनी रूपमा बसेकालाई बिरामी परेमा अस्पतालले भर्ना लिन नमान्ने, सामाजिक सुरक्षा कोष (सोक्सो)ले सहयोग नगर्ने तथा इमिग्रेसनले पक्राउ गरेको अवस्थामा करिब तीन महिनासम्म जेल कैद सजाय हुने र जेल सजायपछि डिपोर्ट गरिदिने गरेको छ ।

६९ विदेशी पक्राउ
मलेसिया कम्पुङ पन्ताई दलममा इन्डोनेसियाली बसोबास गरेको छिमेकमा मलेसियन अध्यागमन विभाग प्रवर्तन अपरेसनमा छापा ६९ जनालाई पक्राउ गरेको छ । अध्यागमन विभागका उपमहानिर्देशक जाफरी इम्बोक ताहाले १११ अध्यागमन अधिकारीका साथै राष्ट्रिय दर्ता विभाग (जेपीएन) र मलेसियाको सिभिल डिफेन्स फोर्स (एपीएम)का आठ अधिकारीको टोलीमा अप्रेसन गरिएको थियो ।

१ सय १० इन्डोनेसियालीलाई जाँच गरिएको थियो तीमध्ये ६९ जनालाई विभिन्न अपराधमा हिरासतमा राखिएको जनाएको छ । ‘दुई वर्षदेखि ७० वर्षसम्मका पक्राउ पर्नेमा ४५ पुरुष, २३ महिला र अन्य एक रहेको उपमहानिर्देशक ताहाले बताए । जाफरीले अपरेसनमा कुनै पनि वैध इजाजत नरहेको उनले बताए ।

विदेशीको उपस्थितिको जानकारी दिने र स्थानीय समुदायको चासो बढाएको सार्वजनिक गुनासो आएपछि एक सातासम्म गरिएको अनुसन्धानको परिणामस्वरूप सो अपरेसन गरिएको हो । ‘हामीले गत वर्ष यस क्षेत्रमा छापा मारेका थियौं र इन्डोनेसियालीको बाक्लो बसोबास भएको यो स्थानमा यो दोस्रो छापा हो,’ उनले भने ।

अध्यागमन ऐन १९५९–६३ को दफा ५५ (ई) बमोजिम विदेशीलाई संरक्षण गर्ने विश्वास गरेको स्थानीय व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो । पक्राउ परेका सबैलाई अध्यागमन ऐन १९५९–६३, राहदानी ऐन १९६६ र अध्यागमन नियमको दफा ६(१) (ग) बमोजिम थप अनुसन्धानका लागि बुकित जलिल अध्यागमन डिटेन्सन डिपोमा पठाइएको जनाएको छ । यो खबर आजको राजधानि दैनिकले छापेको छ ।