“कृषि र भेटेरिनरी सेवालाई मर्यादित पेशा बनाउन स्थानीय सरकारको भुमिका”

अभिमन्यु चौधरी, काठमाडौं । लामो समयदेखिको राजनैतिक संक्रमणकाल समाप्ति सँगै कायम भएको राजनैतिक स्थानीत्त्वले राष्ट्रलाई संघीय संरचनामा परिणत गरेको छ । सबै राजनीतिक पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा कृषि को चौतर्फी विकास गर्ने, कृषि क्रान्ति गर्ने, वैज्ञानिक भुमिसुधार लागू गर्ने, विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने लगायतका कुरा भए पनि बजेटको कुरा आउँदा पछाडि हट्ने प्रवृत्ति छ ।

लामो समय पछिको रस्साकसीका बाबजुद करिब तीन वर्षको छलफल पश्चात् कृषि तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले संसदमा पेश गरेको ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् ऎन २०७६’ संसदबाट पास भएको छ । यो ऎन पास भए सँगै देशका कुना कन्दरामा कृषकको सेवामा रहेको प्राविधिक जनशक्तिलाई वैध हुने बाटो त खुलेको छ, तर कार्यन्वयनको पाटो भने जटिल छ ।

देशको भु–बनोट, विविधतायुक्त प्रकृति, क्रियाशील जनशक्ति र स्थानीय श्रोत साधनहरुको उचित परिचालन गरि कृषि क्षेत्रको चौतर्फी विकास गर्न तीनै तहका सरकारहरु जागरुक देखिन्छन्, । संघ र प्रदेश तहका कृषि मन्त्रालयहरुले आफ्ना रणनीति, कार्यनीति र योजनाहरु अघि सारी कार्यन्वयन तर्फ बढेता पनि स्थानीय तहका संयन्त्रहरु अपेक्षा अनुरुपको क्रियाशील नभई दिंदा ती योजनाहरु प्रभावकारी बन्न पाएका छैनन्, कृषि क्षेत्रको विकासमा समस्याको रुपमा हरेकजसो प्राविधिक देखि किसानले बजेट अभाव देखाईरहेको पाईन्छ ।

के कृषि तथा पशु सेवामा बजेट अभाव नै हो त ?

देश संघीयतामा गएपछि जिल्ला तहबाट हुने कृषि तथा पशु सेवाका कार्यक्रम र केही विशेषज्ञ सेवा नगरपालिका र गाउँपालिकाको केन्द्र सम्म पुगे । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशु सेवा कार्यालय सम्म पहुँच नपुग्ने केही किसानहरु प्राविधिकको पहुँचमा पनि पुगे । हाल विभिन्न स्थानीय तहहरुको बजेट हेर्दा बजेटको पर्याप्तता नदेखिए पनि बजेटको मात्रा भने बढेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा बजेटको कमि पनि खासै देखिदैन तर स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकले काम गर्ने र वार्षिक रुपमा बनाउने कार्यक्रममा केही सुधार गर्नु पर्ने अवस्था भने पक्कै पनि देखिन्छ । कृषि र भेटेरीनरी सेवालाई मर्यादित पेशा बनाउन र किसानको जीवनस्तर सुधार गर्न सुधार गर्नु पर्ने धेरै पाटाहरु छन् । केही पाटाहरु यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

१. पशुपालन क्षेत्रमा भित्रिएका विभिन्न नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा स्थानीय सरकार र त्यहाँ कार्यरत प्राविधिकले जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । कृत्रिम गर्भाधान सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउदै अल्ट्रासाउन्ड मेसिनको प्रयोग, व्यावसायिक पशुपालन फार्महरु स्थापना गरि पशु वस्तु बस्नलाई म्याटको व्यवस्था लगायत अन्य प्रविधिको प्रयोग गरि परम्परामुखी पशुपालनको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै लैजान सकिन्छ ।

२. विगत देखि संचालनमा रहेको कृषि सेवा केन्द्र र पशु सेवा केन्द्रको अवस्था अहिले झन नाजुक छ । यी सेवा केन्द्रहरु प्राथमिक भेटेरीनरी अस्पताल र कृषि सूचना केन्द्रको रुपमा विकास गर्न जरुरी छ ।

३. स्थानीय स्तरका किसानको पहुँचमा रहेका कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रहरुमा अहिले सामान्य माटो परिक्षण, गोबर परिक्षण, पिसाब परिक्षण, बीउको शुद्धता परिक्षण लगायतका परिक्षणहरु गर्ने गरि आधारभूत कृषि प्रयोगशाला बनाउने खालका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ ।

४. पालिका स्तरमा किसानको वर्गीकरण मुख्य कुरा हो । कुन किसानले कहिले देखि कस्तो प्रविधि प्रयोग गरेर आफ्नो पेशा गरेका छन् र अनुदान मात्र खाने किसान हुन् कि किसान भएर अनुदान खाएका छन् र यस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिदै अनुगमनका संयन्त्रलाई परिचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

५. अहिले केही अनुदान बिचौलियाहरुले कमाई खाने भाडो भएको पनि छ । हाम्रो छनौट प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण हुने, अनुगमन फितलो हुने, अनुदान ग्राहीले अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न नसक्नु जस्ता थुप्रै कारणहरुले कतिपय व्यक्तिहरु अनुदान पाउँदा सम्म कृषि र पशुपालन पेशा अगाल्ने र अनुदान आउन छोडे पछि पेशा नै परिवर्तन गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्ता व्यक्तिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

६. केही व्यवसायिक किसानका धारणा बुझ्दा उनीहरूलाई अनुदान भन्दा २–३ प्रतिशतमा पाइने सहुलियतपूर्ण ऋण आवश्यक देखिन्छ । यस्ता ऋणहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज र सरल तरिकाबाट उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकार धितोको रुपमा बसी किसानलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएमा कृषि तथा पशुपालनमा थप सुधार हुने देखिन्छ ।

७. कृषि शाखा र पशु सेवा शाखाबाट हुने जुनसुकै कार्यक्रमहरु वितरण मुखी नभएर उत्पादनमुखी त आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

८. सबै स्थानीय तहहरुले आफ्नो कृषि तथा पशुपालनको नीति तथा कार्यक्रम कति वर्ष भित्र कुन कृषि तथा पशु उत्पादनमा आत्मा निर्भर हुने हो ? पालिकालाई के को श्रोत केन्द्र बनाउने भन्ने लगायतका स्पष्ट खाका तयार पारी अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

९. आकासे भरमा खेती हुने र सिचाइको सुबिधा नभएका खेतीयोग्य जग्गाहरुमा सिचाइको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्द्छ । अनुदान ग्राही कृषकलाई साना, मझौला र ठूलो गरि सुचिकृत गर्नुपर्छ ।

कृषि क्षेत्र देशको आर्थिक विकास र देशको अर्थतन्त्र बढाउने एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसले कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपीमा करिब २५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ । नेपालीको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई संविधानको अनुसूची ८ मा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य र सहकारी जस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार सुची बनाएर दिईएको भए तापनि आज ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये थुप्रैले कृषिलाई प्राथमिकतामा नराख्नु गम्भीर र सोचनीय विषय बनेको छ ।