हर्मुज नाकाबन्दी : विश्वको ‘उर्जा लाइफलाइन’ र नेपालमा यसका बाछिटा

पार्वती भण्डारी/काठमाडौं । विश्व मानचित्रमा एउटा यस्तो साँघुरो समुद्री मार्ग छ, जसको सामान्य हलचलले पनि विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै ‘कोमा’ मा पु¥याउन सक्छ । स्ट्रेट अफ हर्मुज त्यहि मार्ग हो । पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा इजरायल र इरानबीचको बढ्दो सैन्य मुठभेड र अमेरिकाको बढ्दो संलग्नतापछि इरानले यस जलमार्गमाथि आफ्नो पकड कडा बनाउँदै लगेको छ ।

सन् २०२६ को सुरुआती महिनाहरूमा देखिएको यो तनावले विश्व ऊर्जा बजारलाई मात्र होइन, नेपाल जस्तो आयातमा आधारित र परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई समेत गम्भीर संकटको संकेत गरेको छ ।

ओमान र इरानको बीचमा अवस्थित यो जलमार्गले फारसको खाडीलाई ओमानको खाडी र अरब सागरसँग जोड्दछ । यसको सबैभन्दा साँघुरो विन्दु करिब ३३ किलोमिटर मात्र चौडा छ । भौगोलिक रूपमा सानो देखिएपनि यो मार्ग विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण ‘तेल नाका’ अर्थात आयल चेक प्वाइन्ट हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार विश्वभर दैनिक खपत हुने कच्चा तेलको करिब २० देखि २५ प्रतिशत हिस्सा अर्थात २ करोड ब्यारेल भन्दा धेरै तेल यही मार्ग भएर जाने गर्दछ । साउदी अरब, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतार जस्ता प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरूले आफ्नो निर्यात यही बाटोबाट गर्छन् ।

विशेषगरी कतारले निर्यात गर्ने विश्वको करिब २० प्रतिशत तरल प्राकृतिक ग्यासको एक मात्र निकास मार्ग यही हो । त्यसैले यो मार्ग अवरुद्ध हुनुको अर्थ विश्वको ऊर्जा सुरक्षामा ‘ब्ल्याकआउट’ हुनु सरह हो ।

अमेरिका र इजरायलले इरान माथी गरेको संयुक्त हमलामा परी इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको मृत्य भएपछि इरानी क्रान्तिकारी गार्ड (आईआरजीसी) ले विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ अनिश्चितकालीन नाकाबन्दीले लगाइदिएपछि विश्व अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटमा फसेको छ ।

यद्यपी, यहि तनाबका बिच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खाडी क्षेत्रको समुद्री व्यापार सुरक्षित गर्न ‘तत्काल कदम’ चालिने घोषणा गरेका छन् । उनले ऊर्जा ढुवानीसहित सम्पूर्ण समुद्री व्यापारको वित्तीय सुरक्षाका लागि राजनीतिक जोखिम बीमा उपलब्ध गराइने र आवश्यक परे अमेरिकी नौ सेनामार्फत ट्यांकरहरूलाई हर्मुज जलमार्गमा एस्कर्टिङ गरिने ट्रम्पले बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल टुथ सोसलमा लेख्दै ट्रम्पले अमेरिकी नौसेनाले सकेसम्म छिट्टै हर्मुज जलमार्ग हुँदै जाने ट्यांकरहरूलाई एस्कर्ट गर्न थाल्ने र विश्वमा ऊर्जाको स्वतन्त्र प्रवाह कुनै पनि हालतमा सुनिश्चित गरिने दाबी गरेका छन् ।

इरानको चेतावनी र बजारमा हलचल

पछिल्लो समय इरान र अमेरिका–इजरायलबीचको युद्धले हर्मुजलाई ‘युद्ध मैदान’ मा परिणत गरिदिएको छ । मार्च २ देखि नै इरानी क्रान्तीकारी गार्डले यस जलमार्गमा ‘सी–माइन’ र ‘एन्टी–सिप’ क्षेप्यास्त्रहरू तैनाथ गरेको छ । सोही कारण साउदी अरब, इराक, युएई र कुबेत लगायत मुलुकका विश्वका ठुला सिपिङ कम्पनीहरूले आफ्ना ट्याङ्करहरू रोकेका छन् ।

परिणमस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र उछाल आएको छ । बीबीसी र रोयटर्स जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार, यो तनावका कारण ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्य केही दिनमै प्रति ब्यारल ९० डलर नाघिसकेको छ भने विश्लेषकहरूले यो दर छिट्टै १२० देखि १५० डलरसम्म पुग्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । बीमा कम्पनीहरूले यो मार्गबाट जाने जहाजहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न छाडेपछि करिब १५० भन्दा बढी तेल ट्याङ्करहरू समुद्रको बीचमै रोकिएका छन् । जसले विश्व बजारको तेल आपूर्ति शृङ्खलालाई पूर्णत रुपमा भंग गरिदिएको छ ।

नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा संकटका बाछिटा

नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा हर्मुज जलमार्गसँग जोडिएको छैन, तर यसको अर्थतन्त्रको नाडी भने त्यहीँको शान्तिसँग गाँसिएको छ । नेपालले खपत गर्ने शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात हुन्छ, र भारतले आफ्नो कुल कच्चा तेलको करिब ८० प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा यही हर्मुज मार्ग भएर खाडी मुलुकहरूबाट भित्र्याउँदछ ।

नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले हालैका दिनमा यो संकटका कारण नेपालमा पर्न सक्ने तीन प्रमुख प्रभावहरू औंल्याएका छन् । पहिलो हो मूल्यवृद्धिको ‘चेन रियाक्सन’ यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा त्यसको सिधै भार नेपालको मूल्य सूचीमा पर्छ । नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ ढुवानीका लागि सडक यातायातको विकल्प छैन, त्यहाँ डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्दा खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्य वृद्धि हुन्छ । यसले समग्र मुद्रास्फीतिलाई आकाश छुवाउने निश्चित छ । नेपालमा पर्ने दोस्रो ठुलो असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने दबाब हो ।
नेपालको ठूलो वैदेशिक मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा खर्च हुन्छ । तेलको मूल्य दोब्बर हुनुको अर्थ नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दोब्बर दबाब पर्नु हो । यसले गर्दा अन्य अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्ने क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ र शोधनान्तर स्थिति बिग्रन सक्छ ।

त्यसैगरी, तेस्रो नम्बरमा नेपालको आपूर्तिमा अनिश्चितता र कुटनीतिक जोखिम बढ्न सक्छ । यदि हर्मुज जलमार्ग लामो समयसम्म बन्द रह्यो भने भारतले आफ्नै आन्तरिक माग धान्न कठिन हुनेछ । यस्तो अवस्थामा भारतले नेपाललाई दिँदै आएको तेलको कोटामा कटौती गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । आयल निगमसँग हाल करिब १० देखि १३ दिनका लागि मात्र पुग्ने भण्डारण क्षमता रहेको तथ्यले हाम्रो ऊर्जा सुरक्षा कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

रेमिट्यान्स र सामाजिक प्रभाव

यो संकट ऊर्जामा मात्र सीमित हुने छैन । नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को खम्बा ‘रेमिट्यान्स’ पनि यही क्षेत्रमा निर्भर छ । कतार, साउदी र युएईमा रहेका करिब १९ लाख नेपालीहरूको रोजगारी र सुरक्षा यो युद्धसँग जोडिएको छ । यदि खाडी क्षेत्रमा युद्धको डढेलो फैलियो भने रेमिट्यान्सको प्रवाह रोकिने मात्र होइन, लाखौं युवाहरूको उद्धार र पुनस्र्थापनाको मानवीय संकट पनि नेपालले झेल्नुपर्ने हुन सक्छ ।

हर्मुजको वर्तमान संकटले नेपाललाई एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ । ऊर्जामा परनिर्भरता नै सार्वभौमिकताको सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो । नेपालले अब ढिला नगरी विद्युतीकरणमा तिब्रता, पेट्रोलियमको विकल्पमा विद्युतीय सवारी र इन्डक्सन चुल्होलाई लक्जरी नभई अनिवार्य बस्तुको रुपमा पबद्र्धन गर्ने लगायतका कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

साथै आयल निगमको क्षमता विस्तार गर्दै पट्रोलियम पदार्थ कम्तीमा पनि ९० दिनका लागि पुग्नेगरी भण्डारण गर्न सक्नुपर्छ । नेपालले अबका दिनमा केवल भारत र खाडीको तेलमा मात्र भर नपरी नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य स्रोतहरूको खोजी गर्न कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
हर्मुज जलमार्गको तनाव विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रतिष्ठाको लडाइँ होला, तर नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूका लागि यो अस्तित्वको लडाइँ हो । विश्व उर्जा बजारमा आएको यो सुनामीबाट बच्न आन्तरिक उत्पादन र आत्मनिर्भरताको ढाल बनाउन अब पनि ढिलो गर्नु घातक साबित हुने देखिन्छ । (एएनआइलगायतका एजेन्सीको सहयोगमा)