निको नहुने द्वन्द्वको घाउ

पोखरा, ७ मंसिर । पर्वत कुश्माकी कल्पना सुवेदीका पति अनिल सुवेदी नेपाली सेनामा थिए । ५ मंसिर २०६१ सालमा सुर्खेतको छिन्चु इलाकामा गस्ती जाँदा माओवादीले थापेको एम्बुसमा परेर २६ वर्षीय अनिलको ज्यान गयो । कल्पनाका पति त सधैंका लागि गुमे तर मायाको चिनो २ वर्षीय छोरा प्रवीणको मुख हेरेर बसिन् ।

छोरा पढाउन पोखरा झरेकी उनी सिम्पानी बस्दै आएकी छन् । अहिले प्रवीण २३ वर्ष टेके । कल्पना आफूजस्तै द्वन्द्वपीडित समुदायले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्लेकार्ड लिएर मंगलबार रत्नचोकमा उपस्थित भइन् । गहभरि आँसु लिएर उनले भनिन्, ‘आजकै दिन हो, मैले श्रीमान् गुमाएको । बिहान उहाँ (पति)को श्राद्ध थियो । श्राद्ध गरेर अहिले यहाँ आएकी हुँु । आन्दोलन धेरै गरियो तर सरकारले हामीलाई हेरेन ।’

तनहुँ भानुकी ३७ वर्षीया प्रभा ढकालले पनि द्वन्द्वको क्रममा पति गुमाइन् । २०६० सालमा माओवादीको म्याग्दी आक्रमणमा परेर नवराज ढकालले प्रभा र नाबालक छोरी सुष्मालाई छाडेर संसारबाट बिदा लिएको पनि २० वर्ष पुगिसकेको छ । नेपाली सेनामा कार्यरत नवराज आक्रमणमा घाइते भएकोमा छाउनी अस्पतालमा लगातार तीन महिनाको उपचारमा सुधार हुन नसक्दा इहलीला समाप्त भएको थियो ।

तर, ढकाल परिवारमा द्वन्द्वको घाउ अझै निको भएको छैन । र, निको हुने पनि छैन । पोखरामा रहेर उनी १९ वर्षीया छोरी सुष्मासँग जीवन धानिरहेकी छन् । भन्छिन्, ‘सरकारले हेर्छ वा हेर्दैन थाहा छैन । तर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ ।’ सरकारले राहतको नाममा एक पैसा पनि राहतको नाममा नदिएको प्रभाको गुनासो छ ।

कास्की सार्दीखोलाका ३३ वर्षीय रामचन्द्र विश्वकर्मा कति विक्षिप्त छन् भन्ने कुरा भनेर साध्य छैन । केटाकेटी उमेरका उनी साथीको घर जाँदा बम पड्कियो । २०६३ कात्तिक ७ गते घटेको उक्त घटनामा उनीसहित ६ जना केटाकेटी घाइते भएका थिए । क्षणभरमै उनले सग्ला आफ्ना दुई खुट्टा नै गुमाए । उपचारक्रममा एउटा खुट्टा घुँडा तलबाट र अर्को खुट्टा घुँडा माथिबाट काट्नुप¥यो । दुई कृत्रिम खुट्टा जोडेका उनी अहिले स्कुटर (अपांगमैत्री) भरमा हिंडडुल गर्छन् । पोखरा लामाचौरमा झोलाको पसल चलाएर जीवन गुजारा गरिरहेका रामचन्द्र भन्छन्, ‘राज्यले आफूहरूलाई कृत्रिम खुट्टा किन्न सहयोग गर्नुपर्छ । योग्यताअनुसार जागिरको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ कृत्रिम खुट्टाका लागि आफूले साढे २ लाख खर्च गरेको रामचन्द्रले सुनाए ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि कल्पना, प्रभा र रामचन्द्र जस्तै द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका कैयौं पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महŒवपूर्ण काम पूरा भयो तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष लागिसक्दा कसैले न्याय पाउन सकेका छैनन् । घाउ उस्तै छ । द्वन्द्वपीडित सुवेदी परिवारलाई सरकारले साढे ७ लाखबाहेक अरू केही सुविधा दिएको छैन । ‘यतिका वर्ष भयो हामीहरू आन्दोलन गरेको । कसैले परिवारका सदस्य गुमाउनुभएको छ । कसैले आफ्नो हातखुट्टा गुमाउनुभएको छ । कोही गोली लागेर खुट्टा खोच्याउँदै गरेको र कोही मानसिक रूपमा विक्षिप्त भइसक्नुभएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर रगतसँग खेलबाड गर्ने काम भयो । जहिलेसम्म न्याय मिल्दैन हामीहरू आन्दोलन गरिरहने छौं ।’

विस्तृत शान्तिसम्झौताको १७ वर्ष पूरा भई १८ वर्ष टेकेको दिन पोखरामा सडकमै खबरदारी कार्यक्रम भयो । द्वन्द्वपीडित समुदायको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अघि सहिदचोकमा भएको अधुरो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको ठोस समाधान विषयक खबरदारी कार्यक्रमका वक्ताले पनि द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको अनुभूति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा कोपिला नेपालकी संयोजकबिना सिलवाल, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय पोखराका मानवअधिकार अधिकृत टंक खनाल, द्वन्द्वपीडित कल्पना सुवेदीलगायतले जबसम्म द्वन्द्वपीडितको सवाललाई सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म शान्तिप्रक्रिया स्थायीरूपमा टुंगोमा पुग्न नसक्ने बताए ।

यसैबीच समाजले कार्यक्रममा वितरण गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन विधेयक तक्काल पारित गरी पूर्ण संसदसमक्ष पेस गर्न माग गरिएको समुदाय प्रदेश संयोजक दुदराज अधिकारीले विज्ञप्तिमार्फत जनाए ।

यो खबर आजको राजधानि दैनिकले छापेको छ ।