बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती : ऋणात्मक सञ्चित कोष र बढ्दो बेरुजुले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख

काठमाडौं । नेपाल सरकारको बजेट विनियोजन यथार्थपरक हुन नसक्दा र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा मुलुकको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्रले सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने गरे पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजेट घाटा चुलिँदै गएको उल्लेख गरेको हो ।

‘विगत एक दशकमा चालू खर्चको हिस्सा औसत ६६.८ प्रतिशत रहँदा पूँजीगत (विकास) खर्च मात्र २१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण र पूर्वाधार विकासको लक्ष्यलाई प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ,’ आर्थिक स्थिति पत्रमा उल्लेख छ । पत्रका अनुसार पूँजीगत खर्चको न्यूनता र कमजोर गुणस्तरका कारण आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता र विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्तिले विकासको गति सुस्त बनाएको छ । अर्कोतर्फ, राजस्व वृद्धि न्यून हुने तर चालू खर्च र बजेट घाटा बढ्दै जाँदा सरकारको सार्वजनिक ऋणमाथिको निर्भरता ह्वात्तै बढेको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार विगत १० वर्षमा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ७ प्रतिशत पुगेको छ, जसले गर्दा ऋण तिर्नकै लागि थप ऋण लिनुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारको वित्तीय अवस्थालाई नियाल्दा सञ्चित कोषको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ । संघीय सरकारको सञ्चित कोष २०८१ चैतसम्ममा १ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोडले ऋणात्मक रहेको छ । आन्तरिक ऋण उठाएर घाटा पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थाका बीच सरकारमाथि अर्बौंको दायित्व थपिएको छ ।

बहुवर्षीय ठेक्का, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमतर्फको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसले सरकारको नगद प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुनुका साथै कमजोर वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनलाई उजागर गरेको छ । मुलुकमा कमजोर आर्थिक अनुशासनका कारण बेरुजुको ग्राफ समेत डरलाग्दो गरी बढेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनअनुसार तीनै तहका सरकार र विभिन्न निकायको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब ३१ करोड नाघेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्रै १ खर्ब १९ अर्बभन्दा बढी बेरुजु थपिनुले वित्तीय सुशासनको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । बढ्दो बेरुजु, भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व र ऋणात्मक कोषको अवस्थालाई सुधार्न तत्कालै नीतिगत र संरचनागत सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।