निर्वाचनमा अराजकता र ‘जेनजी’ प्रतिवेदनबारे दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता युपी लामिछानेले निर्वाचन न्यूनतम क्षतिमा सम्पन्न हुनुपर्ने बताएका छन् । एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सबै नागरिकले निर्धक्क रूपमा मतदान गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘सबैभन्दा कम क्षतिमा निर्वाचन हुनुपर्छ । कुनै पनि घटना घट्नु हुँदैन । सबै नागरिकले आफ्नो अभिमत दर्ता गर्न मतदान स्थलसम्म सहज रूपमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । पार्टी कार्यालय तोडफोड गर्ने, झण्डा जलाउनेजस्ता गतिविधिमा बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको छ । यस्ता गतिविधि राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।’

यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता समीक बडालले वर्तमान अवस्थामा लोकतन्त्र अराजकताका कारण चुनौतीमा परेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘तत्कालीन राजाभन्दा पनि अहिले अराजकता र अराजकताका समूहका कारण लोकतन्त्र खतरामा परेको देखिन्छ । ‘जेनजी’को नाममा आन्दोलन भयो, जसमा १९ जनाले संसद् भवन अगाडि ज्यान गुमाए । त्यसको भोलिपल्ट हाम्रा सम्पदाहरू जले । आज लोकतन्त्रमा समस्या छ भने त्यसको कारण तत्कालीन राजा नभई वर्तमान अराजकता र त्यसको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गतिविधि हो ।’

यसैगरी नेपाली कमयुनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुदेश पराजुलीले गलत प्रवृत्तिविरुद्ध जनता जागेकै कारण ‘जेनजी विद्रोह’ भएको दाबी गरे । उनले पछिल्लो समय देशमा देखिएको प्रवृत्ति यो निर्वाचनबाट परास्त हुने बताए ।
उनले भने, ‘गलत र असत्य प्रवृत्तिविरुद्ध जनता जागेका हुन् । यही कारण यो निर्वाचन असत्यलाई पराजित गर्न र मुख्यतः ओली प्रवृत्तिलाई हराउनका लागि भइरहेको हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । पछिल्लो समय देशमा देखिएको प्रवृत्ति यो निर्वाचनबाट परास्त हुनेछ। संविधान र व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई जनताले निर्वाचनमार्फत स्थापित गर्नेछन् भन्ने विश्वास छ ।’

उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा नेता रामप्रसाद भट्टराईले ‘जेनजी छानबिन समितिको प्रतिवेदन’ सार्वजनिक नहुनुमा शंका व्यक्त गरे । उनले निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक भए केही नेता प्रभावित हुने भएकाले रोकेको हो कि भन्ने आशंका रहेको बताए ।

उनले भने, ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुमा कतै बार्गेनिङ त भइरहेको छैन भन्ने शंका छ । सरकार, छानबिन समिति र एमालेबीच कुनै सहमति भएको हो कि ? निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक भए केही नेता प्रभावित हुने भएकाले रोकेको हो कि भन्ने आशंका छ । एउटा झण्डा जलाएको विषयमा यति कडा प्रतिक्रिया दिनेहरूकै नेतालाई जेल पठाइयो भने निर्वाचन हुन दिन्थे त ? त्यसैले भदौ २२ अघि आएको घटनालाई बिर्सनु हुँदैन ।’