सेतो खबर
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को एक व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
कानूनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले आयोगले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेर व्यवस्था ल्याएको दाबी गर्दै उक्त प्रावधान बदर गर्न माग गरेका हुन्।
दायर गरिएको रिटमा आचारसंहिताको दफा ३७(३) अन्तर्गत राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले घोषणापत्रअनुसारको कार्यप्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। निवेदकका अनुसार यस्तो स्थायी दायित्व सिर्जना गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३को दफा २२ ले प्रदान गरेको छैन।
रिट निवेदनमा आयोगले निर्वाचन अवधिभन्दा बाहिर पनि लागू हुने जिम्मेवारी थपेर प्रत्यायोजित विधायनको सीमा उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ। यसले राजनीतिक दलको स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधि तथा संवैधानिक अधिकारमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुने दाबी गरिएको छ।
निवेदक चौधरीले आफू जिम्मेवार मतदाता तथा नागरिकको हैसियतले सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाएको उल्लेख गर्दै उक्त व्यवस्था कायम रहेमा मतदातामा “झुटो अपेक्षा” सिर्जना हुने र निर्वाचन प्रणालीको विश्वसनीयतामा असर पर्ने तर्क गरेका छन्।
रिटमा सर्वोच्च अदालतसँग उक्त दफा उत्प्रेषण आदेशमार्फत अमान्य घोषित गर्न तथा अन्तिम फैसला नभएसम्म सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भोलिका लागि पेशी तोकिएको छ।
युवराज गौतम / काठमाडौँ । मुलुकमा यतिबेला प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई कसरी सहभागि... विस्तृतमा
