सेतो खबर
काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएकी पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्टसहित न्यायाधीश हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले आइतबार श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज २२ गते श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगका अनुसार पूर्वभूमिसुधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता र श्रेष्ठले मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ।
आयोगले रन्जिता श्रेष्ठविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ। पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित दीप विर्ता (लिची बगैँचा) क्षेत्रको नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ अन्तर्गतको जग्गा सम्बन्धी निर्णयमा अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ।
पोखराको बाटुलेचौरस्थित करिब १३४ रोपनी लिची बगान क्षेत्रको जग्गा हडप्ने प्रयोजनका लागि घुस लेनदेन भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। उक्त अडियो विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट प्रमाणित भएको दाबी गरिएको छ।
तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता भने हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका छन्। मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा
