अध्यागमन ऐन संशोधन र भिसा प्रणाली डिजिटलाइजेसनमा गृहमन्त्रीको जोड

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी समयानुकूल ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिबाट पेस भएको अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा त्यसअन्तर्गत बनेका विधायनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मन्त्रालयबाट भइरहेका कामकारबाहीबारे जानकारी दिएका हुन् ।

उनले अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा अध्यागमन नियमावली, २०५१, अध्यागमन कार्यविधि, २०६२ र परिपत्रका विषयमा गम्भीर तथा सार्वभौम प्रकृतिका व्यवस्थाहरू ऐनमै समेटिनुपर्नेमा नियमावली र कार्यविधिमा राखिएको उल्लेख गरे ।

प्रत्यायोजनको दायरा पुनःनिर्धारण गरी यस्ता गम्भीर विषयहरू ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने र समयअनुकूल नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिबाट पेस भएको अध्यागममन ऐन २०४९ तथा त्यस अन्तरगत बनेका विधायन सम्बन्धि अध्यन, प्रतिवेदन सम्बन्धि छलफल सम्बन्धमा गृहमन्त्रालयबाट भैइरहेका काम कारवाहिहरु भन्छु ।जसमा अध्यागमन ऐन २०४९ तथा अध्यागमन नियमावली २०५१, अध्यागमन कार्यविधि २०६२ र परिपत्रका सम्बन्धमा गम्भिर र सार्वभौम विषयहरु ऐनमै राख्नुपर्नेमा नियमावलि, कार्यविधिमा समावेश गरिएकोले प्रत्यायोजनको दायरा पुन निर्धारण गरी गम्भिर सार्वभौम विषयहरु ऐनमै राख्ने र समायअनुकुल ऐन जारी गर्नुपर्ने ।’

गृहमन्त्री अर्यालले भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पाठ सिक्दै नेपालको प्रणालीगत, नीतिगत तथा कानुनी संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै भिसा प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र डिजिटलाइजेसनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘भिजिट भिषाका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पाठ सिक्दै तदअनुकुल नेपालको प्रणालीगत,नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने तथा भिसा प्रणाली व्यवस्थापन, डिजिटिलाइजेसन गर्नुपर्ने छ ।’