निजी क्षेत्रलाई संरक्षण र नियमन गर्नु राज्यको दायित्व हो : सभामुख अर्याल

काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाई संरक्षण र नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नवौँ नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

सम्बोधनका क्रममा सभामुख अर्यालले निजी क्षेत्रको लगानीमा राज्य करिब २८ देखि ३० प्रतिशतको विनालगानीको साझेदार जस्तै भएको टिप्पणी गरे ।

‘राज्यले स्पष्ट नीति बनाउने, निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा दिने र आवश्यक नियमन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘विगतको इतिहास र राजनीतिलाई गालीगलौज गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा परिणाममुखी काम र विषयवस्तुमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

सभामुख अर्यालले नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्ययन र अनुसन्धानबाहेक सामान्य घरायसी खर्च, छोराछोरीको विद्यालय शुल्क र उपचारका लागिसमेत विदेशिनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ ।

विगत ३० वर्षदेखि आफू यही उद्देश्यका साथ स्वदेशमै काम र लगानीमा जुटेको स्मरण गर्दै उनले उद्योगी–व्यवसायीले काम गर्दा ‘देशमा राज्यको उपस्थिति छ कि छैन’ भन्ने प्रश्न उठ्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालीहरुलाई विदेश जाने बाध्यात्मक अवस्थाबाट टाढा पुर्याउनुपर्छ । आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानका भन्दा बाहेक श्रीमतीको साडी किन्नका लागि, बालबच्चाका स्कूल फि तीर्नका लागि, परिवारको सदस्य उपचारको लागि विदेश जाने दिनको अन्त्य हुनुपर्छ । यस विषयमा करिब ३० वर्षदेखि काम गरि नै रहेको छु । लगानी पनि गरियो धेरै ठाउँमा तर सरकार र राज्य छ भन्ने लागरिहेको छ ।’

विश्वका प्रमुख सहरहरूमा नयाँ संरचना निर्माणका लागि पुराना भवन भत्काउनुपर्ने स्थिति आइसकेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा भने अझै पनि व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण र विकासका प्रशस्त सम्भावना बाँकी रहेको औंल्याए । हाल नेपालका ग्रामीण भेगहरू द्रुत रूपमा सहरीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको र करिब ८० प्रतिशत घरपरिवारमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले यस पुँजीलाई उत्पादनशील निर्माण तथा देशलाई बलियो बनाउने क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए ।