इराकमा ८ सय नेपाली श्रमिक राहदानीविहीन

काठमाडौँ, ४ पौष । नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको इराकमा नेपाली दूतावाससँग प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा ८ सयभन्दा बढी नेपाली श्रमिक राहदानी नवीकरण नहुँदा राहदानीविहीन बनेका छन् ।

राहदानी विभागको नयाँ कानुनअनुसार एमआरपी राहदानी निस्तेज गरी विद्युतीय राहदानी लागू गरेपछि इराकजस्तो प्रतिबन्धित मुलुकमा रहेका हजारौं नेपालीलाई दूतावाससँग पहुँच नहुँदा राहदानी नवीकरणमा समस्या भएको छ । राहदानी नवीकरण समस्या बढ्दै गएपछि सरकारलाई ध्यानकर्षणसहित पत्र बुझाइएको छ ।

इराकमा कार्यरत रहेका नेपालीलाई राहदानी नवीकरण समस्या भएको तथा होल्डर नेपाली श्रमिकलाई बिनासेटिङ आवतजावत गर्न माग गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) इराकले सोमबार परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई भेटेर वास्तविकता बुझाउने काम गरेको छ । गैरआवासी नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् इराकका सह–कोषाध्यक्ष सरिस तामाङको नेतृत्वमा गएको टोलीले परराष्ट्रमन्त्री साउदसमक्ष समस्या’bout जानकारीसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

नेपाल सरकारद्वारा प्रतिबन्ध भए तापनि इराकका विभिन्न सहरमा हजारौं श्रमिकले लामो समयदेखि श्रम गर्दै आइरहेका छन् । तर, लामो समय हुँदा पनि आवतजावतमा महँगो सेटिङ शुल्क र अन्य विभिन्न समस्याका कारण स्वदेश नफर्की काम गरेर बस्न बाध्य बन्दै आएका छन् । यस देशको कानुनअनुसार प्रधान गरिएको अकामा प्राप्त श्रमिकलाई बिदामा गएर फर्किदा तेस्रो मुलुको भिसाबिना सहजै स्वदेशबाटै श्रम गरी फर्किने व्यवस्था गर्न माग गरिएको एनआरएनए इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

इराकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन माग
१५ वर्षअगाडि भएको घटनालाई आधार मानेर इराकमाथि नेपाल सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन पनि टोलीले माग गरेको छ । इराकको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अहिलेको परिस्थितिलाई बुझी नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व स्थापित गर्दै निश्चित मापदण्ड अवलम्बन गरी प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि कूटनीतिक भ्रमण गरी खुलाउन माग गरिएको हो ।

हाल सार्क राष्ट्रहरू भारत, बंगलादेश, श्रीलंकालगायतका मुलुकबाट पनि अकामा भएका श्रमिकलाई कुनै बाधा अवरोध, आवतजावत सहज गर्नुका साथै बग्दादमा दूतावास र कुर्दिस्थानमा कन्सुलर सेवा दिइरहेको भन्दै तत्काल नेपालले पनि त्यस्ता नियोग स्थापना गर्न माग गरिएको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको इराकमा करिब २० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

नेपाल सरकारले इराक गन्तव्यमा प्रतिबन्ध लगाउँदा दलालहरूलाई मात्र फाइदा पुगेको त्यहाँस्थित विभिन्न नेपाली संगठनले बताउने गरेका छन् । एनआरएनएले बग्दाद आसपास क्षेत्रमा घरेलु कामदारका रूपमा आउँदा धेरै विचार गरेर आउन पनि अनुरोध गरेको छ ।

रोजगारीका लागि इराक पुगेका १२ जनाको २०६१ भदौमा हत्या भएलगत्तै सरकारले इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । १२ साउन २०६७ मा तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले इराक प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि केही समयपछि पुनः प्रतिबन्ध कायम गरिएको थियो । यो खबर आजको राजधानि दैनिकले छापेको छ ।