टिआरसी र क्षमादानको प्रपञ्च

काठमाडौँ । जब राज्यमा आफै धामी, आफै बिरामीको अवस्था आउँछ तव ‘जनतालाई ढिलो न्याय नदिनु न्याय नपाउनु सरह रहेछ भन्ने आभाष हुन्छ। कथित जनयुद्द भनिएको माओवादी संघर्षमा तत्कालीन समयमा सरकार पक्ष र माओवादीबिच वृस्तित शान्ति सम्झौता हुदां ६० दिनभित्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सुची प्रकाशन गर्ने,६ महिना भित्र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउने भनेर सम्झौतामा नै उल्लेख गरियो तर १७ वर्ष वितिसक्दा सरकारले मारिएका बेपत्ता वा सहिद बनाइका भनेर जीवित व्यक्तिहरुलाई समेटेर सुची प्रकाशन गर्यो त्यो काम ६० दिनको थियो भने ६ महिनाको काम गर्न ६ दशक नलाग्न भन्न सकिदैन ।

शान्ति सम्झौता भई यतिका समय वितिसक्दा द्वन्द्व पिडितहरुले न्याय पाएका छैनन, जनयुद्व र शान्ती सम्झौताको मर्ममाथी आन्दोलाको नेतृत्वकर्ता माओवादिले बढि प्रहार गरेको छ। संक्रमणकालिन न्याय सवै पिडितहरुलाई राहत दिनुपर्छ या सबै पिडकहरुलाई दोषि करार गर्नुपर्छ भन्ने होइन , जनयुद्धमा घटेका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानविन गर्दा पिडितलाई परिपूरण र न्याय तथा पिडकलाई कार्वाही गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो। जुन समयका हिसावले जति लामो भयो उति नै समस्याग्रस्त हुन्छ। १७ बर्षसम्म न अनुसन्धान भयो न पिडितको सहि पहिचान न त सत्यतथ्यको पत्ता नै लागेको छ, कतिको ज्यान गयो ,कति वेपत्ता भए,साक्षीहरुसमेत मेरे होलान, स्मरण शक्ति कमजोर भयो होला,अब मुद्दा चलाउदा त्यस्ता साक्षी , प्रमाण विना सजाय गर्न सम्भव नै छैन फेरि त्यसको विकल्प पनि देखिदैन।

जब म यस विषयउपर चासो राख्न थालें ,अध्ययन गरें तर खासै केहि प्रगति नभएको, शक्ति हुनेहरु स्वार्थमा रुमलिएको र पिडितहरु अपागं,वेपत्ता भइ बांचेककाहरू १७ वर्षदेखी न्यायको पर्खाइमा रहेको पाएँ । अव राज्यपक्षसंग के जवाक छ? कसरी सम्भव छ पिडितलाई न्याय र शक्तिशाली पिडकलाई सजाय ?

जहां भ्रान्तिले क्रान्ति गर्छ, वैचारिक रुपममा असफल हुन्छ तव हतियारको भरमा सत्ता कब्जा गर्छु भन्ने अराजक मानसिकताको जन्म हुन्छ। जनताको हित, समाजवादको आधार तयार गर्ने संघर्ष जनयुद्व भएको भए शान्ती सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा १३ सरकार बने, अधिकांश सरकारमा माओवादि सहभागी भयो ४ वटा सरकार त उसकै नेतृत्वमा बने,८४ जना मन्त्री उसकै पार्टिबाट बने तर न्यायको लागी आयोग गठन, पदाधिकारी नियुक्ति ,मुद्धा दर्ता र ढोलमोल्याइ रुपमा क्षमादानका कदम बाहेक केहि प्रगति भएन, आजसम्म सत्यलाई नियन्त्रण गर्न खोजियो,पिडितको अधिकार थुनियो ,पिडित, सहिदका नाममा शक्ति र सत्ताको शोषण गरियो।

१) न्यायको ढोलमोल्याइ कदम

वृस्तित शान्ती सम्झौताको धारा ५.२.३ र धारा ५.२.५मा बेपत्ता पारिका व्यक्तिको छानविन, दण्डहिनताको अन्त्य, सत्य पत्ता लगाउने ,आयोग गठन गर्ने प्रावधानहरु समेटिको थियो। तत्कालिन सरकारले व्यक्ति वेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०६६,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धि विधेयक २०६६ मस्यौदा गरी संसदमा पेश गरेतापनी संविधान सभा विघटन भएपछि २०६९ ज्येष्ठ १४ मा दुवै विधयेक निष्क्रिय भए।

शान्ती सम्झौताको करिव ६ वर्षपछि वेपत्ता भएका व्यक्ति छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि अध्यादेश २०६९ को मस्यौदा गरियो, जुन २०६९ चैत्र १ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण समेत भयो तर वर्गिकृत परिभाषा पिडकलाई क्षमादानका प्रावधानहरु राखेकाले २०७० ज्येष्ठ २५ मा सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशका प्रमुख दफाहरू बदर गरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल बनाउन आदेश दियो

२०७१ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ जारी भयो जसले विभिन्न व्यवस्थ्या सहित आयोगको गठन पनि गर्यो सो वमोजिम हाल वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा २५०० तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६२०० उजु‌रीहरू दर्ता भएका छन् । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा १६,४७४ र कर्णालीमा १६,२०९ उजुरी दरता भएका छन कुल मध्ये १७३ वटा उजुरीमा मात्रै आयोगहरुले वृस्तित छानवीन गरेका छन ,हाल आयोग नेै पदाधिकारी विहिन छ भने उक्त ऐनको विरुद्वमा अदालतले आदेश दिएपछि करिब ८ बर्षपछि संसोधनको प्रस्ताव पेश गरिएको हो हाल विभिन्न उच्च र सर्वोच्च अदालतमा गरी कुल १३८ द्वन्दकालिन मुद्दाहरु विचाराधिन रहेका छन।

२) विधेयक र प्रावधान

तत्कालिन कानुनमन्त्री गोविन्द कोइरालाको पालामा २०७९ असारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन १०७१लाई संशोधन गर्ने विधयक प्रस्तुत गरियो ,जून ८ बर्षपछि अदालतको आदेशपछि पेश भएको थियो उक्त विधयेकले मानव अधिकारका घटनाहरुलाई वर्गिकरण गरेको, पुनरावेदनको व्यवस्था तथा पिडकलाई क्षमादान दिने अस्पष्ट प्रावधान समेटिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षको असहयोग कानुन तथा मानव अधिकार समितिका देखिएको विमतिका कारण पारित हुन सकेन, सो विधेयक संसदको कार्यकालसंगै निष्क्रिय समेत भयो ।

करिब ८” महिनापछि ४ वर्षअधि प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्व दायर भएको रिट अदालतले दर्ता गर्न अनुमति दिएपछि एकाएक राजनितिक परिस्थिति गर्मरायो , पूर्व माओवादिहरु एक काखी च्यापे , हतार हतार ८ महिना अघिकै विधयेकमा चारवटा प्रावधान परिवर्तन गरी २०७९ फाल्गुन २५मा संसदमा दर्ता गरियो । संसदमा पेश भएको विधेयकमा पदाधिकारीको पदावधि १ वर्ष, फैसला भएका मुद्वाहरुको पुनरावेदन लगायत‌का प्रावधान समेटेर दर्ता गरियो, उक्त विधेयकमा पनी मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा वर्गिकृत परिभाषा, उल्लघंनका घटनामा माफी दिइने, गम्भिर उल्लंघनका घटनाहरूमा छानबिन गर्ने, महान्यायधिवक्तामार्फत मुद्दा दायर गर्ने,विशेष अदालतको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था समेटिएको छ ।अहिलेपनी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिच आपसी समझदारी नभएमा, अन्तराष्ट्रिय समुदाय र स्वयम पिडितको माग र चासोलाई अवमूल्यन गरेमा गिजोलिएको यो बिषय थप गिजोलिने मात्र होइन संक्रमणकालीन न्याय नै संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

त्यसो त अहिले दर्ता भएको विधयेक माओवादी द्वन्द हुनु अगावै नेपालले हस्ताक्षर गरेको जेनेभा महासन्धि १९४९ ,नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९६६ यातना विरुद्वको महासन्धिहरुको विपरित रहेको छ, विधेयकमा भएका प्रावधान नेपालको कानुन र विधेयकमा गरिएको यातनाको परिभाषालाई अन्तराष्ट्रिय कानुन र मापदण्डले मान्यता दिदैनं , पिडित र परामर्शदाताको सल्लाहविना ल्याइएको विधेयकमा भएका प्रावधानउपर नागरिक समाज , मानव अधिकार आयोग तथा सांसदहरुले पनि सन्देह व्यक्त गरिरहेका छन।

३) विधायेकका असमान प्रावधानहरु

विधेयकको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन नेपालको न्याय प्रणालीको खिलाफमा गई मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई वर्गिकरण गर्नु हो।

– पेश गरिएको विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघनका भन्नाले शशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःसस्त्र व्यक्ति वा जजनसमुदाय लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएको हत्या ,यौनजन्य हिसां ,शारीरिक वा मानसिक यातना ,अपहरण वा शरिर बन्धक बनाउने गैरकानुनी थुना जस्ता ९ वटा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाइ सामान्यकृत गरि वर्गिकरण गरिएको छ, जसरी जबर्जस्तीकरणी , क्रुरतापुर्वक गरिएको हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा समावेश गरिएको छ त्यस्तै उल्लिखित घटनाहरुपनि मानव अधिकार उलेलंघनका गम्भीर घटना हुन छुट्याउन मिल्दैन ।

-विधेयकको दफा ९ मा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाबाहेक अन्य घटनाहरुमा पिडक र पिडितबिच मेलमिलाप गर्ने भनिएको छ त्यसको आधारमा नै शंका छ , मानव अधिकार उल्लंघनका गैरकानुनी थुना , शरीर बन्धक जस्ता अपराधमा मिलापत्र हुन सक्दैन ।

-पिडकले पिडितलाइ क्षतिपूर्ति वा परिपुरण उपलब्ध गराउदां पिडित राहत कोष जस्ता तटस्थ निकायबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था नगरी सिधै पिडितलाइ दिन सक्ने व्यवस्थाले स्वविवेक र सन्देह पैदा हुन्छ ।

– आयोगले छानवीन गरि दोषि देखिएका व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउंदा महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान गलत हो , सत्यतथ्य पत्ता लगाउने स्वायत्त निकाय हुदांहुदै महान्यायाधिवक्ता मार्फत मुद्दा चलाउंदा निजले स्वेच्छाचारीता र स्ववविक प्रयोग गरि मुद्दा दायर नगर्ने वा पुर्वाग्रहि हुने निजविरुद्व जादां प्रक्रियागत लम्बाई का कारणले पिडितमाथी झन पीडा बल्झन पुग्दछ।

– विधेयकमा क्रुर यातना दिई निर्ममतापुर्वक मारेको प्रमाणबाट पुष्टि भएमा बाहेक अन्य युद्वका नियमहरुको उल्लंघन गरि गरेको जस्तोसुकै अपराध ( गम्भीर ) बाहेकलाई क्षमादानको व्यवस्था गर्नु गलत हो।

– मुद्दा चलाउन तोकिएको ६ महिने हदम्याद पनि पर्याप्त छैन, यसले पिडकउपर मुद्दा नै नचल्ने चलेपनि प्रभावकारी अनुसन्धानको अभावमा पिडकले उन्मुक्ति नै पाउने सम्भावना रहन्छ ।

– मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समेत अदालतले सजाय गर्दा विभिन्न प्रावधानहरु तोकेर घटाइ सजाय गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान त विधायिकाले राख्दा उत्तम हुने थियो होला , सजायजस्तो गम्भीर बिषयमा कार्यपालिकिय तजबिज प्रयोग गरि गम्भीर अपराधमा पश्चाताप गरेको,क्षमायाचना गरेको वा क्षतिपूर्तिको रकम उपलब्ध गराउन मञ्जुर गरेकै आधारमा पिडकलाइ उन्मुक्ति दिन खोज्नु दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्नु हो।

– बेपत्ता भएको अवस्थामा सम्पति हस्तान्तरणको उचित प्रबन्ध र कार्यान्वयनको व्यवस्था नगरी पिडितलाइ अनेक बाहानामा अल्झाइ थप पिडित बनाएको छ।

४) क्षमादान र प्रकार
क्षमादान सामान्यतया अभियुक्तलाई अपराधबाट मुक्त गराउनु हो,जुन अपराधको प्रकृति र स्वरुप अनुसार भिन्न भिन्न हुन्छ । क्षमादान कुनै विशेष घटना वा द्वन्दसंग बढि सम्बन्धित हुन्छ। क्षमादानमा विभिन्न शर्त राखेर वा अभ्यास अनुसार निजमाथी भविष्यमा कुनैपनि अभियोजन नहोस् भनेर लगाइएको रोक हो। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनबमोजिम शारीरिक वा मानसिक यातना ,यौन हिसां,आम नरसंहार ,जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य वा हत्या लगाएतका अपराधमा क्षमादान दिन सकिदैन । नेपालको विधेयकमा पनि पिडितको सहमति र पिडितमाथी भएको क्षतिको आधारमा सहमति भएमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाउपर क्षमादान दिने प्रावधान उल्लेख छ जुन प्रथम दृष्टिमा गलत हो। यस्ता घटनाहरुमा उन्मुक्ति दिएमा पिडकको मनोबल उच्च हुने र पिडित संधै पिडामा रहिरहने सम्भावना रहन्छ।

विधेयकमा माफि दिन नमिल्ने प्रकृतिका अपराधमा प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ तर उपरोक्त घटनाहरुलाई नेपालको अपराध संहिताले सम्बोधन नगर्दा के र कति सजाय गर्ने कुरा अन्योल छ ,कि त विधेयकमा नै अपराधको स्विकार्य परिभाषा र सजायसहितको प्रावधान राखेर संशोधन गर्नुपर्छ नत्र कानुनबमोजिम बाहेक सजाय नहुने आधार लिएर पिडकले थप उन्मुक्ति पाउन सक्छ।

५) क्षमादानका प्रकारहरु
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा क्षमादानका विभिन्न स्वरुपहरु रहेका छन जसमध्ये :
१) स्व:क्षमादान
स्व:क्षमादान दोषिहरुले आफुले आफुहरुलाई अपराधबाट मुक्त गर्नका लागि जारी गरेको प्रावधान सहितको क्षमादान हो ,यसमा दोषिउपर भविष्यमा मुद्दा चलाइदैन,जसले वे अपराध गरेपनि उन्मुक्ति दिइन्छ तर सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घटेका कुनैपनि घटनाहरुलाइ क्षमादान दिन मिल्दैन, यस्ता घटनाहरु मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना हुन, विगतमा ल्याटिन अमेरिकि मुलुकहरुमा यस्तो क्षमादान प्रयोग गरिएको थियोे ।

२) पुर्ण क्षमादान
पुर्ण क्षमादान युद्धरत दुई पक्ष मध्ये एक क्षेत्रका निश्चित सदस्यहरुलाइ लागू हुने प्रावधान हो,जहाँ क्षमादानका लागि निश्चित शर्तहरु पूरा गर्नुपर्दैन भने सो को वैधताको लागि कुनै खास संयन्त्रको स्थापना पनि गरिएको हुदैन ।

३) शर्तयुक्त क्षमादान
यो त्यस्तो क्षमादान हो,जहाँ क्षमा पाउने व्यक्तिहरुले तोकिएको शर्त पूरा गर्नुपर्छ,अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार गल्ति स्विकारेको हुनुपर्ने,सत्य उजागर गर्न मद्दत गरेको,पिडित क्षतिपूर्तिका लागि राजी भएमा दिन सकिन्छ । हाम्रो विधेयकमा पनि शर्तात्मक क्षमादानका प्रावधानहरु त छन तर क्षमा दिने बिषयले सत्यताको उजागर गर्छ भन्ने कुराको ज्ञारेन्टि छैन।

४) व्यवहारिक क्षमादान
व्यवहारिक क्षमादान कसैका विरुद्ध कार्वाहि नचलाई कानुनी व्यवस्था गरि उन्मुक्ति दिने हो, व्यवहारिक रुपमा कसैलाई कार्वाही गरिदैन तर कानुनले क्षमादान दिइसकेको हुन्छ।
नेपालमा कानुनी रुपमा यस्ता क्षमादानहरु सम्भव छैनन , शर्तको कुरा गरेपनि शर्तको सुनिश्चितताको कुरा गरिएको छैन, विधेयकमा यस्तो जालो बुनिएको छ कि जसको विरुद्धमा मुद्दा चलाउन र अनुसन्धान गर्न प्रायः सम्भव नै छैन ,प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा विभिन्न बाहाना व्यवस्था मिलाई अदालतको आदेश विपरित क्षमादान दिन खोजिदैछं,हाम्रो विधेयक र प्रावधान हेर्दा यस्तो लाग्छ सो बिषयलाइ बल्झाई बल्झाई अन्त्यमा पिडितको अधिकार नै वञ्चित गराउने वा समाधान गरेपनि झाराटाराईको रुपमा देखिनेगरि समाधान गर्न खोजिदैछ, जुन शान्ति प्रक्रियालाई तिलाञ्जली दिनु सरह हो।

५) क्षमादानमा अन्तर्राष्ट्रिय र न्यायिक अवरोध
विधेयकमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई केवल उल्लंघनका घटनाहरु भनी क्षमादान दिने प्रावधान राखिनु नेपाल सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको विरुद्धमा जानू र अदालतको फैसलालाई अवज्ञा गर्नु हो।
मानव अधिकारका गम्भीर अपराधहरुमा आममाफी वा अन्य उन्मुक्तिका सुविधा दिन नमिल्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन ,मानविय कानुनको गम्भीर उल्लंघनका पिडितहरुका लागि कानुनी उपचार तथा परिपुरणको अधिकार सम्बन्धि आधाभुत सिद्धान्त वा मार्गनिर्देशक २००६ , संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघिय उपागम सम्बन्धि निर्देशिका २०१० जस्ता सन्धिहरुको पक्ष राष्ट्र भएको हैसियतले पालना गर्नु आवश्यक छ।
राष्ट्र संघको सदस्य तथा संघिय मानव अधिकार परिषदमा निर्वाचित भइसकेको नेपालले राष्ट्र संघिय नितिको विरुद्धमा गई मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिने कुरा नैतिकताले समेत दिदैनं।

– २०७९ मा जारि भएको अध्यादेशमा समेत क्षमादानका विवादास्पद प्रावधान उपर २०७० पुष २८ मा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाइ माफि प्रक्रियाको बिषय बनाइएको एंव माफि प्रक्रियामा पिडितको सहभागीता र सहमतिलाई अनिवार्य नबनाई गौण बनाइएको देखिएकाले पिडितको न्याय सम्बन्धि मौलिक हक अन्तर्गत जीवन स्वतन्त्रता ,सुचनाको हक यातनाविरुद्वको हक लगायत एंव न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत देखिएकाले सो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरि उपरोक्त बमोजिम परिमार्जन र संशोधन समेत गर्न आदेश दिएको थियो।
– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा बलात्कार र आयोगको छानवीनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा सलग्न पिडितलाइ आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्थाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत विशेष इजलासले गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने व्यक्ति आपराधिक दायित्वबाट मुक्त हुन नसक्ने त्यस्ता अपराधमा आममाफी दिनै नहुने फैसला गरेको थियो।
– लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारिको बीभत्स हत्याको बिषयलाई लिएर छोरा सुमन अधिकारीले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन प्रन्या कल्याण श्रेष्ठ सहितको ५ जनाको संयुक्त इजलासले बीभत्स हत्या तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन नहुने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रिय मानविय कानुनका प्रावधान र अदालति निर्णयलाई समेत आधार मान्दा क्षमादान दिन नसकिने प्रस्ट हुन्छ।

६) क्षमादानमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु

मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा क्षमा दिदां कार्यान्वयन युक्त शर्तात्मक व्यवस्था राख्नु उत्तम हुन्छ। दक्षिण अफ्रिकाको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले क्षमाको लागि सत्य भन्ने मन्त्र अवलम्बन गरि क्षमादान दिएको थियोे ,कानुनबमोजिम नै न्याय निरुपणका लागि न्यायाधीशको अध्यक्ष्यतामा एक अर्धन्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको थियोे ,जसको मुख्य काम बयान ,जिरह जस्ता कार्यमा सघाउनुका साथै तोकिएका शर्तहरु पूरा गरे नगरेको जाचंगरि सिफारिस गर्ने अधिकार तोकिएको थियो । क्षमादान शर्तयुक्त भएकोले निवेदकले घटनाप्रकियाको खुलस्त विवरण पेश गरेमा ,समितिलाई मनासिब समेत लागेमा तोकिएका अपराधहरुमा क्षमा दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।

लाइबेरियाको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले निवेदकले दोषिको रुपमा आफुले गरेको कार्यहरुको पुर्ण विवरण पेश गरेमा ,गर्न नहुने कार्य गरेको भनी पिडितसंग गम्भीरतापूर्वक माफि मागेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानविय कानुन तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा लागू नहुने गरि ( असर नपर्नेगरि) क्षमादान दिने व्यवस्था थियो, केन्या र कोलम्वियाका सत्य निरुपण आयोगहरुले पनि त्यस्तै व्यवस्थाहरु अवलम्बन गरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका सम्झौताको प्रतिकुल नहुनेगरि क्षमादान दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।

नेपालको विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटना बाहेक अन्य अपराधहरुमा क्षमा दिने प्रावधान राखिएको छ , जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कानुनविपरित हो मिल्दैन पनि ! पिडितलाई भएको क्षति र पिडितको स्वतन्त्र सहमतिका आधारमा क्षमादान गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनले नै गम्भीर प्रकृतिका घटनामा मुद्दा चलाउने व्यवस्था गरि अन्य घटनमा क्षमा दिने गरि लाइबेरियाको जस्तै शर्तहरु राखिएको छ तर त्यस्ता शर्तले द्वन्द्दकालिन घटनालाई उजागर गर्ने सत्यताको निश्चितता गरेकै छैन भने लाइबेरियामा जस्तो सामान्य घटनालाई नभई गम्भीर अपराधलाई क्षमादिने बिषयको रुपमा अंगिकार गरेको छ। उक्त विधेयकमा व्यापक संशोधन, पिडितको अधिकार सुनिश्चित ,अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कानुनविरित नरहि साझा राजनैतिक सहमतिका आधारमा पारित गरि कार्यान्वयन शिघ्र गर्नुपर्छ होइन भने सदैव आत्मगलानि ,पिडितको आसुंको श्राप र अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न र डरको सिकार विशेषगरी माओवादी र प्रमुख राजनैतिक दलहरु बन्नेछन।

डि.बि. भण्डारी
ख्वप कलेज अफ ल