दुर्गा प्रसाईंविरुद्धको सक्कल अनुसन्धान फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको विषयमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धान र म्याद थपसम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अनुसन्धानसम्बन्धी सम्पूर्ण सक्कल कागजात इजलाससमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।

सोमबार असोज १९ गते न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले प्रसाईंविरुद्ध विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गत दर्ता भएको जाहेरी, त्यसपछि प्रहरीले गरेको अनुसन्धान तथा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट हिरासतमा राख्न अनुमति लिइएको म्याद थपसम्बन्धी सक्कल फाइल माग गरेको छ। अदालतले ती कागजात इजलासमा देखाएर फिर्ता लैजान सकिने गरी पेस गर्न भनेको छ।

अदालतको आदेशअनुसार उक्त फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउनुपर्नेछ। यसका लागि असोज २० गतेको पेसी तोकिएको छ। अनुसन्धानको आधार, पक्राउसँग सम्बन्धित प्रक्रिया र हिरासतमा राख्न म्याद थप गर्दा अपनाइएको कानुनी प्रक्रियाबारे अदालतले सक्कल कागजात हेरेर थप सुनुवाइ गर्नेछ।

के हो दुर्गा प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट?

प्रसाईंलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती उमा प्रसाईंले असोज १४ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। कुनै व्यक्तिलाई कानुनविपरीत थुनामा राखिएको दाबी भएमा त्यस्तो थुनाको वैधानिकता परीक्षण गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्न सकिन्छ।

उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलगायत विपक्षी निकायसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। अदालतले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको आधार र कारण स्पष्ट गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा अदालतले सम्बन्धित निकायबाट जवाफ माग्नु र सक्कल अनुसन्धान फाइल झिकाउनु थुनाको वैधानिकता परीक्षण गर्ने प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण चरण हुन्। यसबाट पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने निर्णय कानुनअनुसार भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अदालतले सम्बन्धित कागजातका आधारमा अध्ययन गर्न सक्छ।

भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ परेका थिए प्रसाईं

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको टोलीले प्रसाईंलाई भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले उनीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। पक्राउपछि उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिँदै आएको छ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ विद्युतीय स्वरूपमा रहेका सामग्रीको प्रकाशनसँग सम्बन्धित कसुर तथा सजायको व्यवस्थासँग जोडिएको छ। यद्यपि, कुनै व्यक्तिविरुद्ध जाहेरी दर्ता हुनु वा अनुसन्धान अघि बढाइनुले मात्र आरोप प्रमाणित भएको मानिँदैन। कसुर स्थापित हुन सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

प्रसाईंविरुद्धको पछिल्लो अनुसन्धानमा प्रहरीले के-कस्ता प्रमाण संकलन गरेको छ, पक्राउको आधार के थियो र हिरासतमा राख्न म्याद थप गर्दा कुन-कुन कानुनी आधार प्रस्तुत गरिएको थियो भन्ने विषय सक्कल मिसिलबाट स्पष्ट हुन सक्छ। सर्वोच्च अदालतले यही अनुसन्धान तथा म्याद थपसम्बन्धी फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो।

अब के हुन्छ?

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान मिसिल र म्याद थपसम्बन्धी सक्कल कागजात इजलाससमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि अदालतले रिटमा उठाइएका प्रश्न, प्रहरीको लिखित जवाफ तथा उपलब्ध कागजातको अध्ययन गरी कानुनअनुसार थप आदेश दिन सक्नेछ।

यस प्रक्रियामा अदालतले पक्राउ र हिरासतको वैधानिकता, अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्नुपर्ने आवश्यकताको आधार तथा म्याद थप गर्दा अपनाइएको प्रक्रियाको परीक्षण गर्न सक्छ। त्यसको निष्कर्षका आधारमा रिटमा थप निर्णय हुनेछ।

तर सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिनु नै प्रसाईंलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको ठहर गर्नु वा उनलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिनु होइन। यो आदेश रिटमाथि निर्णय गर्न आवश्यक कागजात अदालतसमक्ष उपलब्ध गराउने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ।

प्रसाईं यसअघि पनि विभिन्न आरोपमा पक्राउ पर्दै रिहा हुँदै आएका छन्। पछिल्लो घटनामा भने उनको थुनाको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र त्यससँग सम्बन्धित अनुसन्धान फाइलको परीक्षणलाई चासोका साथ हेरिएको छ।