कन्काई पुल अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई करिब २ अर्ब जरिवाना

काठमाडौं ।  हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने रणनीतिक महत्वको कन्काई पुल निर्माण १४ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी ‘पप्पु–महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)’ लाई सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिराउने भएको छ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम निर्माण कम्पनीबाट १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ सरकारी राजश्व खातामा दाखिला गराउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

तोकिएको समयभित्र रकम दाखिला नगरे निर्माण व्यवसायीको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरी सरकारी बाँकीसरह तहसिल कार्यालयमार्फत असुलउपर गरिने योजना कार्यालयले जनाएको छ।

योजना कार्यालयका अनुसार तोकिएको अवधिमा रकम दाखिला नभए लगत कसी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, सडक विभागअन्तर्गतका अन्य कार्यालयबाट निर्माण व्यवसायीले पाउने कुनै पनि भुक्तानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकिएको छ।

यसैगरी, योजना कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयन गरिसकेको छ।न्काई पुल निर्माणका लागि ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार २०७२ साल जेठ ३० गतेभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो।

तर निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीका कारण आयोजनाले पाँच पटकसम्म म्याद थप गर्दासमेत पुलको भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशतमा मात्र सीमित रह्यो।

लगातारको ढिलासुस्ती र स्थानीयवासीको आक्रोशपछि आयोजनाले गत वर्ष मङ्सिरमा निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कन्काई पुल निर्माण अलपत्र परेपछि झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका हजारौं स्थानीय बासिन्दाले विगत डेढ दशकदेखि चरम सास्ती भोग्दै आएका छन्।

वर्षायाममा उर्लँदो कन्काई नदीमा जोखिम मोलेर काठको डुङ्गामार्फत वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयको छ। हिउँदमा समेत निजी बाँसको अस्थायी साँघुबाट पैसा तिरेर नदी वारपार गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहिआएको छ।

रणनीतिक महत्वको पुल निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयको दैनिक आवतजावत, व्यापार व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ।