सेतो खबर
काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले आफ्नै दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार संविधानको मर्मअनुसार अघि नबढेको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सिंहले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै सिंहले प्राकृतिक विपत्तिका कारण ठूलो आर्थिक क्षति भएको अवस्थामा सरकार थप जिम्मेवार र संवैधानिक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए। तर, सरकार संविधानअनुसार सञ्चालन नभएको उनको आरोप छ।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सिंहले भने, “हामी विषम् परिस्थितिमा छौं। बाढी पहिरोको मारमा छौं। खर्बौंको अर्थतन्त्र क्षति भएको अवस्थामा छ। अर्कोतर्फ सरकार संविधानअनुसार चलेको छैन।”
उनले निर्वाचनका क्रममा रास्वपाले संविधान परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता नराखेको स्मरण गराउँदै अहिले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार भइरहेको दाबी गरे।
सिंहले नेपालको संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था भए पनि अहिले सरकारको निर्णय प्रक्रिया फरक ढंगले अघि बढिरहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार सरकारमा प्रधानमन्त्रीभन्दा सल्लाहकारहरूको प्रभाव बढेको देखिन्छ।
उनले सरकारको शक्ति केन्द्र प्रधानमन्त्रीको औपचारिक कार्यालयभन्दा बाहिर सरेको संकेत गर्दै “संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री शासकीय व्यवस्था छ। तर, यहाँ सल्लाहकार व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ। सरकारको केन्द्र ज्वागल बनेको छ। हुकुमी शासन बनिरहेको छ” भने।
सिंहको पछिल्लो अभिव्यक्ति अझ चर्चामा आउनुको मुख्य कारण भने निर्वाचनअघि उनले बालेन्द्र शाहप्रति व्यक्त गरेको अत्यन्तै कडा समर्थन हो।
सिंह २०८२ माघ ५ गते रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए। त्यस समयमा उनले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा सार्वजनिक रूपमा निकै आक्रामक धारणा राखेका थिए।
बालेन प्रधानमन्त्री बन्न नसके आफू जनकपुर पुगेर आत्मदाह गर्ने चेतावनीसमेत सिंहले दिएका थिए।
त्यतिबेला उनले भनेका थिए, “हामी सीता माताका सन्तान हौं। सीमा माता यही धर्तीमा समाहित भएकी थिइन्। बालेन प्रधानमन्त्री भएनन् भने म जनकपुरको धर्तीमा समाहित हुनेछु।”
उनले थप आक्रामक शैलीमा भनेका थिए, “बालेन प्रधानमन्त्री बनेनन् भने म जनकपुरको रणभूमिमा आत्मदाह गर्नेछु।”
निर्वाचनअघि बालेनको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने पक्षमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका सिंह अहिले भने बालेन नेतृत्वकै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै संसद्मा प्रस्तुत भएका छन्।
समर्थनबाट विरोधसम्मको राजनीतिक यात्रा
सिंहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले रास्वपाभित्र सरकार सञ्चालनको शैली र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिबारे नयाँ बहससमेत जन्माएको छ।
निर्वाचनअघि बालेनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै आएका सिंहले अहिले सरकार संविधानको मर्मअनुसार नचलेको आरोप लगाउनु राजनीतिक रूपमा उल्लेखनीय परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि, सिंहले आफ्नो पछिल्लो सम्बोधनमा आफूले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्नु गलत भएको वा समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा स्पष्ट घोषणा गरेका छैनन्। उनले मुख्य रूपमा सरकारको कार्यशैली, संवैधानिक अभ्यास र सल्लाहकारहरूको प्रभावप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
सिंहले सरकारको आलोचना गर्दा संविधानलाई मुख्य आधार बनाएका छन्। नेपालको शासन व्यवस्था संविधानले तोकेको संसदीय प्रणालीअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
सरकारको निर्णय प्रक्रिया र शक्ति सञ्चालनको शैली संविधानको भावना विपरीत जान थालेको उनको आरोप छ। विशेषगरी सल्लाहकारहरूको भूमिकालाई लिएर उनले प्रश्न उठाएका छन्।
उनको भनाइमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक संस्थामार्फत शासन सञ्चालन हुनुपर्नेमा अहिले अनौपचारिक शक्ति केन्द्र निर्माण भएको देखिएको छ।
सिंहले सरकारको केन्द्र ‘ज्वागल’ बनेको टिप्पणी गरेका छन्। यसमार्फत उनले प्रधानमन्त्रीको औपचारिक प्रशासनिक संरचनाभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरू वा सल्लाहकारहरूको प्रभावप्रति संकेत गरेका हुन्।
उनको आरोपअनुसार सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा औपचारिक संवैधानिक संरचनाभन्दा अनौपचारिक शक्ति केन्द्रको प्रभाव बढ्दै गएको छ। यही अवस्थालाई उनले ‘हुकुमी शासन’तर्फको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
प्राकृतिक विपत्तिको प्रसंग पनि उठाए
संसद्मा सिंहले सरकारको आलोचना गर्दा देशले भोगिरहेको प्राकृतिक विपत्तिको प्रसंगसमेत उठाए। बाढी र पहिरोका कारण ठूलो क्षति भएको तथा अर्थतन्त्रमा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको असर परेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानमा हुनुपर्ने उनको संकेत थियो।
विपत्तिको समयमा राज्यका सबै संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुनुपर्ने भए पनि सरकारको सञ्चालन शैलीमै प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ थियो।
निर्वाचनअघि बालेन शाहको प्रधानमन्त्रीत्वका लागि आफूलाई अत्यन्तै जोखिमपूर्ण प्रतिबद्धतासम्म सार्वजनिक गरेका सिंह अहिले उनकै सरकारमाथि संसद्मा प्रश्न उठाउने अवस्थामा पुगेका छन्।
यसले नेपाली राजनीतिमा सत्ता र नेतृत्वप्रतिको समर्थन स्थायी नभई परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुन सक्ने अवस्थालाई पनि देखाएको छ। विशेषगरी सत्तारुढ दलका सांसदबाटै सरकारको संवैधानिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठ्नु सरकारका लागि राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण संकेत हुन सक्छ।
तर सिंहको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर उनले बालेनको नेतृत्व पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिसकेको निष्कर्ष निकाल्न भने उनको थप स्पष्ट धारणा आवश्यक हुन्छ। अहिलेका लागि उनले सरकारको शासन सञ्चालनको शैली र संवैधानिक अभ्यासमाथि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
यसरी हेर्दा निर्वाचनअघि बालेनको नेतृत्वका लागि आत्मदाहसम्मको घोषणा गरेका अमरेशकुमार सिंह अहिले भने बालेन नेतृत्वकै सरकारलाई संविधानको मर्मअनुसार चल्न दबाब दिने अवस्थामा पुगेका छन्। उनको यो राजनीतिक रूपान्तरण आगामी दिनमा रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलन र सरकारको कार्यशैलीबारे हुने बहसमा महत्वपूर्ण विषय बन्ने देखिन्छ।
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा
