सेतो खबर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। संवैधानिक इजलासको फैसलासँगै लामो समयदेखि रोकिएको जबराको पेन्सनपट्टा तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशसरहका सेवा–सुविधा पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारंगा सुवेदी र बिनोद शर्मा सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्धको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
इजलासले जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग पुष्टि हुने ठोस आधार नदेखिएको ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। तर, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुँदासमेत महाअभियोगको प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेपछि २०७९ मंसिर २१ गते संघीय संसद्का तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र सर्वोच्च अदालतलाई पठाएका थिए।
संसद्का महासचिवले पठाएको उक्त पत्र कानुन तथा नियमविपरीत भएको दाबी गर्दै नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयबाट पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेशका कारण जबरा निलम्बित अवस्थामै उमेर हदका कारण अवकाश भएका थिए।
निलम्बनको अवस्थाका कारण उनले अवकाशपछि पाउने पेन्सनलगायत पूर्वप्रधानन्यायाधीशसरहका सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। अब संवैधानिक इजलासले रिट नै खारेज गरेपछि जबराको पेन्सन तथा सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको हो।
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा
