सेतो खबर
काठमाडौं । नागरिक अगुवा तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकारहरूप्रति दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल आफ्ना शब्द फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेका छन् ।
गत भदौ २३ गते गृहमन्त्री गुरुङले पत्रकारहरूप्रति लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्ति धम्कीपूर्ण, आपत्तिजनक र पदको गरिमाविपरीत रहेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले संयुक्त वक्तव्यमार्फत खेद व्यक्त गरेका हुन् ।
देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा, अमनचयन तथा विपद् व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्रीबाटै पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रलाई लक्षित गरी आक्रामक अभिव्यक्ति आउनु गम्भीर विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ । गृहमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिँदा संयम, जिम्मेवारी र पदको मर्यादालाई ध्यान दिनुपर्ने अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।
संयुक्त वक्तव्यमा गृहमन्त्रीको शैली र अभिव्यक्तिले शासन प्रणालीकै मर्यादा घटाउने काम गरेको उल्लेख गरिएको छ । राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीबाट आउने अभिव्यक्तिले नागरिक तथा सञ्चार क्षेत्रलाई थप भय र दबाबमा पार्न सक्ने भन्दै उनीहरूले यस्तो प्रवृत्तिप्रति सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।
अधिकारकर्मीहरूले गृहमन्त्रीको चयन तथा उनीमाथि लागेका विभिन्न आरोपहरूको छानबिनसमेत यसअघि नै प्रश्न र शंकाको घेरामा रहेको स्मरण गराएका छन् । यस्तो अवस्थामा पत्रकारहरूमाथि आक्रामक टिप्पणी गर्नुले गृहमन्त्रीले आफ्नो पदको मर्यादा, संवेदनशीलता र गाम्भीर्यलाई पर्याप्त रूपमा आत्मसात् गर्न नसकेको देखिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
राज्यका सञ्चालकलाई प्रश्न गर्ने, उनीहरूका कामकारबाहीबारे सूचना सार्वजनिक गर्ने तथा सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने पत्रकारको प्राथमिक दायित्व भएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।
सञ्चारमाध्यमले सरकारका निर्णय, सार्वजनिक पदाधिकारीका गतिविधि र राज्य संयन्त्रमा हुने कमजोरीबारे प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उनीहरूको भनाइ छ । पत्रकारले सरकारको आलोचना वा प्रश्न गर्दा त्यसलाई व्यक्तिगत आक्रमणका रूपमा बुझ्न नहुने र त्यसको जवाफ तथ्य तथा जिम्मेवार ढंगले दिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
नेपालको सञ्चार क्षेत्रले विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका कठिन चरणमा समेत आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको संयुक्त वक्तव्यमा स्मरण गरिएको छ ।
पञ्चायतकालदेखि सशस्त्र द्वन्द्वको समय, दरबार हत्याकाण्डपछि उत्पन्न राजनीतिक अन्योल तथा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालसम्म नेपाली पत्रकारहरूले जोखिम मोलेर समाचार सम्प्रेषण गर्दै लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र सुशासनका पक्षमा भूमिका खेलेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
लोकतन्त्रको स्थायित्व, नागरिक अधिकारको संरक्षण र राज्य संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउन स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले पत्रकारमाथि धम्की वा दबाब सिर्जना गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
वक्तव्यमा पछिल्ला वर्षहरूमा चर्चामा आएका ठूला भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक गर्न नेपाली पत्रकारिताले खेलेको भूमिकासमेत स्मरण गरिएको छ ।
सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण तथा सहकारीसम्बन्धी अनियमितताजस्ता विषयमा पत्रकारहरूले खोजमूलक रिपोर्टिङमार्फत तथ्य तथा सूचना सार्वजनिक गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
राज्य संयन्त्रबाट हुने गलत काम, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताबारे प्रश्न उठाउने पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको निगरानी संयन्त्रका रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । सञ्चारमाध्यमले उठाएका प्रश्नको तथ्यपरक जवाफ दिनुको सट्टा पत्रकारलाई नै धम्की दिने वा हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि चुनौती बन्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
अधिकारकर्मीहरूले गृहमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट सञ्चारकर्मीहरू हतोत्साही नहुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।
पत्रकारहरूले निष्पक्ष, जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित भएर सूचना प्रवाह गर्ने आफ्नो दायित्वलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ । साथै, सञ्चारकर्मीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दबाब वा धम्कीबाट प्रभावित नभई नागरिकलाई सत्यतथ्य सूचना उपलब्ध गराउन वक्तव्यमा आह्वान गरिएको छ ।
अधिकारकर्मीहरूले गृहमन्त्री गुरुङलाई आफ्ना विवादास्पद शब्द तत्काल फिर्ता लिन, पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रप्रति सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न र आगामी दिनमा जिम्मेवार तथा संयमित अभिव्यक्ति दिन आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नेहरूमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेल, मानव अधिकारकर्मीहरू शोभाकर बुढाथोकी, सोम निरौला र सुबोध प्याकुरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, महिला अधिकारकर्मी श्यामकुमारी साह तथा युवा अभियन्ता अभिषेक अधिकारी रहेका छन् ।
उनीहरूले स्वतन्त्र प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिकको सूचनाको अधिकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत पक्ष भएकाले राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीले यसको संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा
