नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बिहीबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पक्राउको आधार र कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पार्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। साथै, अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्न अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पाण्डेलाई मंगलबार राति ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि उनकी पत्नी निरु दाहालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्दै पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबी गरेकी थिइन्। रिटमा पाण्डेलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतले तत्काल रिहाइको आदेश नदिई पक्राउबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। अदालतको आदेशसँगै अब अनुसन्धान निकाय र रिट निवेदक दुवै पक्षबीच कानुनी बहस हुने भएको छ।

सीआईबीले हाल स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा व्यापक अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा स्मार्ट टेलिकमको सरकारी नियन्त्रणमा गइसकेको दूरसञ्चार उपकरण तथा संरचना खरिद प्रक्रियामा विभिन्न पक्षबीच मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ।

अनुसन्धानमा बैंकिङ क्षेत्र, निजी कम्पनी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका केही व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा एनसेल लगायत कम्पनीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

प्रहरी अनुसन्धानमा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन फर्जी कम्पनी प्रयोग गरिएको तथा बैंकमार्फत योजनाबद्ध ढंगले प्रक्रिया अघि बढाइएको आशंका गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा एनसेल आजियटासँग सम्बन्धित व्यवसायी शतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यको भूमिकामाथि समेत छानबिन भइरहेको जनाइएको छ।

सीआईबीले गत असोजमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमार्फत अघि बढाइएको लिलामी प्रक्रियाको सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरिरहेको छ। उक्त प्रक्रियामा एनसेलसँगै प्रोफेसनल बिजनेश नेटवर्क र ट्रान्सगेट टेक प्रालि पनि सहभागी भएका थिए।

प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेकाले थप व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउन सकिने तथा आवश्यक परे थप पक्राउसमेत हुन सक्ने संकेत दिएको छ।