सेतो खबर
काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बुधबार बिहान उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
सीआईबी स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी तथा बिक्री प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आशंकामा पाण्डेमाथि अनुसन्धान थालिएको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बैंक, कम्पनीका पूर्वसञ्चालक तथा अन्य व्यावसायिक समूहबीच मिलेमतो गरी सरकारको स्वामित्वमा जानुपर्ने सम्पत्ति निजी स्वार्थअनुसार बिक्री गरिएको देखिएको दाबी गरिएको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र खारेज भइसकेपछि कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो। तर, त्यसविपरीत विभिन्न वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रक्रिया प्रयोग गरेर सम्पत्ति लिलामी गरिएको र पछि उक्त सम्पत्ति एनसेललाई बिक्री गरिएको आरोप छ।
सीआईबीले यो प्रकरणलाई ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा संगठित आर्थिक अनियमितताको रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। अनुसन्धान स्रोतका अनुसार बैंकले धितो तथा ऋण असुली प्रक्रियाको नाममा सम्पत्ति लिलामी गरेको देखिए पनि वास्तविक उद्देश्य सरकारको हक कमजोर बनाउने रहेको आशंका गरिएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार पाण्डेसँग अहिले बयान लिने काम भइरहेको छ। अनुसन्धानको निष्कर्षअनुसार उनलाई हिरासतमा राख्ने वा बयानपछि रिहा गर्ने निर्णय गरिने बताइएको छ।
सर्वेश जोशी यसअघि नै पक्राउ:
यसै प्रकरणमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्। सीआईबीको टोलीले उनलाई सोमबार काठमाडौं महानगरपालिका–२ खुर्सानीटारबाट पक्राउ गरेको थियो।
जोशीमाथि सरकारको नियन्त्रणमा जानुपर्ने सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा बिक्री प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप छ। उनीविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
स्मार्ट टेलिकमको इजाजत २०८० मै खारेज
स्मार्ट टेलिकम लामो समयदेखि नवीकरण शुल्क नतिरेका कारण विवादमा थियो। कम्पनीले समयमै नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि यसको अनुमति पत्र स्वतः खारेज भएको थियो। त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण को नियन्त्रणमा गएको थियो।
दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार इजाजत खारेज भएपछि कम्पनीका टावर, उपकरण, पूर्वाधार तथा अन्य सम्पत्तिमाथि सरकारको दाबी स्थापित भइसकेको थियो। तर, त्यसपछि पनि निजी तहबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण र बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयले अहिले ठूलो कानुनी विवाद उत्पन्न गरेको छ।
एनसेलसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान
सीआईबी स्रोतका अनुसार यही प्रकरणमा एनसेलसँग सम्बन्धित सतिशलाल आचार्य र सचिनलालमाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको छ। उनीहरूलाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार सम्पत्ति खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै व्यक्ति, बैंक अधिकारी र व्यावसायिक साझेदारको भूमिका केलाइँदैछ। आवश्यक प्रमाण संकलन भइरहेकाले थप पक्राउ र बयानको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने सीआईबीले जनाएको छ।
यो प्रकरणले दूरसञ्चार क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली र सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, बैंकिङ पारदर्शिता तथा नियामक निकायहरूको भूमिकाबारे समेत व्यापक बहस सुरु भएको छ।
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा
