सेतो खबर
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सोमबार प्रदेश सभामा उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत’ प्रदेश निर्माणलाई मूल लक्ष्य बनाएको स्पष्ट पारे ।
प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पारदर्शिता र प्रभावकारिता, र विधिको शासनलाई सुदृढ गर्ने विभिन्न रणनीतिहरू अघि सारेको छ । मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड सुधार, गुनासो सुनुवाइ प्रणाली सशक्तीकरण, र कर्मचारी मनोबल अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू पनि प्राथमिकतामा छन् ।
प्रदेशभर सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, भवन, खानेपानी र सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिइनेछ । प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना र सौर्य÷जलविद्युत परियोजनामा लगानी बढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ ।
रैथाने बालीको संरक्षण, उन्नत बीउ प्रवद्र्धन, जैविक खेतीमा जोड, पशुपन्छीका रोग नियन्त्रण, वनजन्य उद्योग प्रवद्र्धन, जडीबुटी व्यवसायिकरण र सहरी वन विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार, नमूना विद्यालयका रूपमा धनकुटा आवासीय विद्यालय विकास, महिला र बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्य पहुँच तथा स्वास्थ्य विमामा जोड, हृदयरोग अस्पताल, आयुर्वेद अस्पताल र मोबाइल अस्पताल सेवा विस्तार गरिने उल्लेअ गरिएको छ ।
उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन, स्टार्टअप कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक विशेष उद्यम कार्यक्रम, र युवा लक्षित सूचना प्रविधि आधारित रोजगारी योजनाहरू अघि सारिएका छन् । साना तथा मझौला उद्यममा पहुँचका लागि बैंकिङ सहजीकरण गरिनेछ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, हरियाली विस्तार, चुरे संरक्षण, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, र हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन योजनाहरू समावेश छन् । कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ मा पदमार्ग, धार्मिक स्थल, प्राकृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रहरूमा लगानी बढाइनेछ । कोशी र खुवालुङ क्षेत्रको विशेष विकास योजना अघि बढाइनेछ उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमलाई नागरिकको विश्वास जित्ने साधन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भने संक्षिप्त प्रतिकृयाहरु जनाउँदै विपक्षीहरुले कार्यक्रम कर्मकाण्डी रुपमा प्रस्तु भएको जनाएका छन् ।
सोमबार सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबारबाट सभामा छलफल सुरु हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाको... विस्तृतमा
