प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार हो : कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि धरपकड, हस्तक्षेप तथा दमन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घिसिङले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको बताएका हुन् । उनले नेपालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकलाई नागरिकका मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै ती अधिकार सरकारको इच्छा वा निगाहमा निर्भर नरहेको उल्लेख गरे ।

घिसिङले झन्डै दुई तिहाइ जनमतको समर्थन प्राप्त निर्वाचित सरकारले संविधानको संरक्षण, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संवद्र्धन र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने तथा सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

उनका अनुसार सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु, सत्ताको निगरानी गर्नु, सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु र नागरिकलाई सुसूचित गर्नु पत्रकारिताको जिम्मेवारी हो । उनले पत्रकारितालाई अपराधका रूपमा चित्रित गर्ने वा आलोचनात्मक आवाज दबाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने बताएका छन् ।

घिसिङले आलोचनालाई शत्रु ठान्ने, असहमतिलाई निषेध गर्ने र प्रश्न उठाउने आवाज दबाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नसक्ने बताएका छन्। लोकतन्त्रको शक्ति सरकारको बहुमतमा मात्र नभई नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र जवाफदेहितामा निहित हुने उनले बताए ।

‘सरकार जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन। बहुमतले शासन गर्ने अधिकार दिन्छ, नागरिकका मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्ने छुट दिँदैन,’ घिसिङले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने सबै प्रकारका हस्तक्षेप, धरपकड र दमन तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै पक्राउ परेका पत्रकारको कानुनी अवस्था सार्वजनिक गर्न, उनीहरूको संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा स्वतन्त्र र निर्भीक पत्रकारिताका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको पहरेदार भएको उल्लेख गर्दै घिसिङले पत्रकारको कलम रोक्दैमा सत्य नरोकिने र प्रश्न दबाउँदैमा सरकार जवाफदेहिताबाट उम्किन नसक्ने बताए ।