५०५ किलोमिटरको कर्णाली करिडोर : २४६ किलोमिटर चार लेन बनाउने प्रस्ताव, पाँच वर्षमा काम सक्ने लक्ष्य

सुर्खेत । भारत–चीनलाई जोड्ने रणनीतिक महत्वको कर्णाली करिडोरलाई चार लेनको कालोपत्रे सडकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भारतको जमुनाहादेखि नेपालगञ्ज, कोहलपुर, सुर्खेत हुँदै चीनको हिल्सासम्म जोडिने ५०५ किलोमिटर लामो यो सडकलाई कर्णालीको आर्थिक विकास र अन्तरदेशीय व्यापारको नयाँ ढोकाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कर्णाली करिडोरको खुलालुदेखि हिल्सासम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने योजनाअन्तर्गत २४६ किलोमिटर सडक चार लेनको कालोपत्रे बनाउने प्रस्ताव गरिएको सडक विभागले जनाएको छ । यसका लागि ३६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार आयोजना कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र चार लेन सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

तर, प्रस्तावित २४६ किलोमिटरमध्ये हालसम्म दुई लेनको मापदण्डअनुसार ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम मात्रै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आयोजनाको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । अधिकांश सडक खण्डको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृत भइसकेको र दुई लेन सडक स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको जनाइएको छ ।

कर्णाली करिडोरको खुलालुदेखि चीनको सीमावर्ती हिल्सासम्म २६९ किलोमिटर सडक पर्दछ । यसलाई दक्षिण र उत्तर गरी दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । कालिकोटको खुलालुदेखि बाजुरा हुँदै हुम्लाको सलिसल्लासम्म १२३ किलोमिटर दक्षिण खण्ड र सलिसल्लादेखि सिमकोट हुँदै हिल्सासम्म १४६ किलोमिटर उत्तर खण्ड रहेको छ ।

दक्षिण खण्डमा १२३ किलोमिटर सडकको ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये ३५ किलोमिटर सडक ग्राभेल भइसकेको छ । पिलीचौरदेखि कुइँडीसम्म २३.७ किलोमिटर र कुइँडीदेखि तुम्चासम्म २७.३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का व्यवस्थापन गरी निर्माण भइरहेको छ । यी दुई खण्डको कुल लम्बाइ ५१ किलोमिटर भए पनि अवधारणापत्रमा ५० किलोमिटर सडकमा काम भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, घट्टाचौरदेखि भुक्कासम्मको १४ किलोमिटर सडक खण्डमा नेपाली सेनाले कडा चट्टान फुटाउने काम गरिरहेको छ । उक्त क्षेत्रमा हाल डाइभर्सनबाट सवारी सञ्चालन भइरहेको छ । उत्तर खण्डको १४६ किलोमिटर सडकको ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसमध्ये ६२ किलोमिटर ग्राभेल भइसकेको र थप २१ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने काम जारी रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । यस खण्डमा निर्माण गर्नुपर्ने १५ पुलमध्ये नौवटाको ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ । एउटा बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न भएको छ भने आठवटा पुल निर्माणाधीन छन् ।

भारतदेखि चीनसम्मको व्यापारिक मार्ग

कर्णाली करिडोरलाई दक्षिण एसिया र मध्य एसियाबीच व्यापारिक सम्पर्क विस्तार गर्ने सम्भावित मार्गका रूपमा लिइएको छ । यसले दक्षिणमा भारतको जमुनाहा र उत्तरमा चीनको हिल्सा नाकालाई जोड्नेछ । हिल्साबाट चीनको नजिकको बजार ताक्लाकोट करिब ३० किलोमिटर दूरीमा छ भने हिल्सादेखि सिगात्सेसम्म करिब ७०० किलोमिटर दूरी रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

यो सडक कोहलपुरमा एसियन हाइवे सञ्जालसँग जोडिन्छ । त्यस्तै, दैलेखको साइखोलामा मध्यपहाडी राजमार्ग, सुर्खेतको बड्डीचौरमा मदन भण्डारी राजमार्ग, कोहलपुरमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र नेपालगञ्जमा हुलाकी राजमार्गसँग जोडिनेछ । यसले कर्णालीलाई देशका प्रमुख राजमार्गसँग जोड्दै अन्तरदेशीय व्यापारका लागि वैकल्पिक मार्गको सम्भावना सिर्जना गर्नेछ ।

हाल जमुनाहादेखि नेपालगञ्जसम्म भारततर्फको ६ किलोमिटर सडक, नेपालगञ्जदेखि कोहलपुरसम्म १६ किलोमिटर चार लेन कालोपत्रे सडक, कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म ६८ किलोमिटर र सुर्खेतदेखि खुलालुसम्म १३५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक रहेको सडक विभागको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

जलविद्युत्, पर्यटन र जडीबुटीको बजार विस्तार

कर्णाली करिडोर निर्माणले सडक पहुँच विस्तारसँगै जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र जडीबुटी क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कर्णाली, मुगु कर्णाली, फुकोट कर्णाली तथा भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाजस्ता जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजनामा आवश्यक निर्माण सामग्री र उपकरण ढुवानी सहज हुने अपेक्षा छ ।

त्यस्तै, रारा ताल, बडिमालिका, रामारोशन, अपि हिमाल, लिमीलाप्चा उपत्यका तथा कैलाश मानसरोवर क्षेत्रसम्म पर्यटकीय पहुँच विस्तार गर्न करिडोर महत्वपूर्ण हुने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, च्याउ तथा अन्य जडीबुटी, घिउ र पशुपालनजन्य उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन सडकले सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय युवाका लागि उद्यमशीलताको अवसर बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

सडक विस्तारपछि कालिकोट, बाजुरा र हुम्लाका नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत सेवामा सहज पहुँच पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति सहज हुनुका साथै बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता विपद्का बेला उद्धार तथा राहत परिचालनमा समेत सहयोग पुग्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

चीनको अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव

कर्णाली करिडोरको चार लेन सडक स्तरोन्नति चीनको अनुदानमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अवधारणापत्रअनुसार तिब्बतको डिङ्गे काउन्टीबाट आर्थिक, प्राविधिक तथा निर्माण सहयोग जुटाउने गरी अनुदानमा आधारित कार्यान्वयन मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावमा नेपालले जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास व्यवस्थापन, विद्युत् पोल, खानेपानी तथा सिँचाइ संरचना स्थानान्तरण र प्रशासनिक तथा स्थानीय तहको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी लिने उल्लेख छ । चीनले भने २४६ किलोमिटर सडक र पुल निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग, उन्नत प्रविधि, प्राविधिक जनशक्ति तथा निर्माण विधि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको कर्णाली करिडोरलाई समयमै सम्पन्न गर्न छुट्टै कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन र पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्न पनि अवधारणापत्रले सुझाव दिएको छ ।

कर्णालीका दुर्गम हिमाली जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने र भारत–चीनबीचको व्यापारिक सम्पर्क विस्तार गर्ने लक्ष्य बोकेको यो आयोजना कार्यान्वयन भए कर्णालीको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।