विश्वको आर्थिक वृद्धि घट्ने, नेपालको भने बढेर ५ प्रतिशत पुग्ने

काठमाडौँ, २६ पौष ।  विश्वको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरेको विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भने सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

विश्व अर्थतन्त्र’bout सन् २०२४ को पहिलो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले विश्व अर्थतन्त्रको औसत विस्तारको तुलनामा नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार सन्तोषजनक रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको हो ।

विश्व बैंकले ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस’ सार्वजनिक गर्दै सन् २०२४ मा विश्वको औसत आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशत रहने बताएको हो । नेपालको भने सन् २०२४ मा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपालको आर्थिक विस्तार १ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र भएको थियो । विश्व बैंकले सन् २०२५ मा पनि नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी आव अर्थात् सन् २०२५ मा भने विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार २ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान विश्व बैंकको रहेको छ ।

सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार झन्डै ८६ खर्ब रुपैयाँसम्म पु¥याउने लक्ष्य तय गरेको छ । आर्थिक वृद्धिदर आव २०८५–०८६ सम्ममा वार्षिक ७ देखि ८ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । आव २०७९–८० सम्ममा आर्थिक वृद्धिदर औसत २ दशमलव २ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा भारतले ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकको रहेको छ । त्यसैगरी, बंगलादेशले ५ दशमलव ८ प्रतिशत, मालदिभ्सले ५ दशमलव ५ प्रतिशत, भुटानले ४ दशमलव ६ प्रतिशत, पाकिस्तान २ दशमलव ४ र श्रीलंकाले समान २ दशमलव ४ प्रतिशते आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।

विश्व बैंकले यस वर्ष १ दशमलव ६ प्रतिशतले विस्तार भएको अमेरिकी अर्थतन्त्र आगामी वर्ष १ दशमलव ७ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने पनि अनुमान गरेको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार जापानी अर्थतन्त्र यस वर्ष शून्य दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएकामा आगामी वर्ष शून्य दशमलव ८ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुनेछ । चीनको अर्थतन्त्र यस वर्ष ४ दशमलव ५ प्रतिशतले विस्तार भएकामा आगामी वर्ष ४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ । रुसको अर्थतन्त्र यस वर्ष १ दशमलव ३ प्रतिशत र आगामी वर्ष शून्य दशमलव ९ प्रतिशतले मात्र बढ्ने छ ।

भारतको यस वर्ष ६ दशमलव ४ प्रतिशतले बढ्ने र भारतीय अर्थतन्त्रले आगामी वर्षसमेत सोही गति समात्ने देखिएको प्रक्षेपण विश्व बैंकको रहेको छ ।

विश्व बैंकले विश्वव्यापी मन्दीको जोखिम कम भएको पनि जनाएको छ । यसमा अमेरिकी अर्थ व्यवस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइएको छ । अन्य धेरै विकासशील मुलुकका लागि आगामी वर्ष अन्धकारमय नै रहेको छ । जसमा प्रमुख कारकमा न्यून वृद्धि, घट्दो निर्यात र दसककै सबैभन्दा कडा मौद्रिक नीति रहेका छन् ।

विकासशील अर्थ व्यवस्थाहरूको वृद्धिदर केवल ३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान छ । जुन गत दसकको औसतभन्दा १ प्रतिशत अंक कम हो । निम्न आय भएका मुलुकको वृद्धिदर पनि निराशाजनक रहेको छ । जसमा केवल ५ दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्मका प्रमुख आर्थिक विकास लक्ष्यहरू पूरा गर्न विकासशील मुलुकहरूले लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक नीतिगत प्याकेज आवश्यक रहेको बताइएको छ । आर्थिक वृद्धिको लहर सिर्जना गर्न, विकासशील अर्थ व्यवस्थाहरूले आर्थिक र मौद्रिक नीतिहरूमा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्तीय प्रवाह विस्तार, लगानी वातावरण सुधार र संस्थागत गुणस्तर बलियो पार्ने व्यापक नीति प्याकेजहरू लागू गर्नुपर्ने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

लगानीको उच्च वृद्धिदरले विकासशील अर्थ व्यवस्थाहरूमा आर्थिक परिवर्तन गर्ने र ऊर्जा संक्रमणलाई गति दिनुका साथै विकासका विभिन्न उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत पु¥याउने सम्भावनालाई पनि विश्व बैंकले उजागर गरेको छ ।