इच्छा लागेको व्यक्तिले अंगदान गर्न पाउने व्यवस्था माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ, २६ मंसिर ।  सर्वोच्च अदालतमा अंगदान आफन्तले मात्रै गर्न पाउने भनी भएको व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै रिट दायर भएको छ । निश्चित आफन्त र नातेदारबाट मात्रै मानव अंग आदानप्रदान गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाका संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

निश्चित आफन्त र नातेदारबाट मात्र अंगदान लिन पाइने कानुनी व्यवस्था संविधानमा रहेको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग बाँझिएको दाबी गर्दै खेमबहादुर छन्त्याल र कानुनका विद्यार्थीहरू डेबिड चौधरी र ओस्निक पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

उनीहरूले मानव अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ मा अंगदान लिन गरिएको बन्देजको व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन् ।

मानव अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ को दफा १४ (क)मा बिरामीको नजिकको नातेदारले मात्रै अंगदान दिन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा पतिपत्नी, छोराछोरी, बाबुआमा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री र तिनलाई राख्ने बाबुआमा, सौतेनी बाबु, सौतेनी आमा, बाजेबज्यै, नातिनातिनी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, ठुलोबुबा, ठुलीआमालाई नजिकको नातेदार मानिएको छ । त्यसैगरी, काकाकाकी, सानोबाबु, सानीआमा, भतिजा, भतिजी, सासुससुरा, जेठाजुजेठानी, देवरानी, नन्द, देवर, भाउजु, बुहारी, मामामाइजु, भान्जाभान्जी, सालासाली, फूपु, फूपाजु, आमाजु, भदा, भदै, भिनाजु, ज्वाइँ अनि जेठानलाई मात्र नजिकको नातेदार मानिएको छ ।

कानुनमा भएको यो व्यवस्थाले परिभाषाबाहेकका आफन्त र शुभचिन्तकबाट मानव अंग आदानप्रदानको अवस्था नरहेको, त्यसले गर्दा बिरामीको बाँच्न पाउने हक हनन भएको भन्दै उनीहरूले मुद्दा हालेका हुन् । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने संविधानको धारा ३५ को व्यवस्थासँग ऐनको त्यो प्रावधान बाझिएकाले खारेज हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । उनीहरूको निवेदनमाथि २९ मंसिरमा सुनुवाइ हुनेगरी पालो तोकिएको छ । यो खबर आजको राजधानि दैनिकले छापेको छ ।