सेतो खबर
काठमाडौं, २१ असोज । स्थानीय तहलाई दलविहीन तथा स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने माग गर्दै ‘स्वतन्त्र गैरदलीय स्थानीय सरकार निर्माण अभियान’ले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
अभियानका संयोजक तथा स्वतन्त्र नागरिक सञ्जालका संयोजक दिनेश सुवेदी नेतृत्वको टोलीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
अभियानले तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरी दलीय मनोनयनको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नबाट उम्मेदवारी दिने व्यवस्था हटाई सबै उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र चुनाव चिह्नबाट मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अभियानको माग छ।
नेपालको संविधानको भाग १७ अर्थात् स्थानीय कार्यपालिका र भाग १८ अर्थात् स्थानीय व्यवस्थापिकामा कतै पनि स्थानीय तहमा दलीय चिह्नमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने वा दलको सदस्यता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छैन, संयोजक सुवेदीले भने, संविधानको धारा २१५ अर्थात् गाउँ कार्यपालिका र धारा २१६ अर्थात् नगर कार्यपालिकामा पनि दलीय आधारको कुनै उल्लेख छैन। तसर्थ तलका चारवटा ऐन मात्र संशोधन गरे पुग्छ र संविधान छुनु पर्दैन।
पहिलो, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद ४ को दफा १७ मा दलीय मनोनयन हटाई सबैलाई स्वतन्त्र चिह्नमा मात्र उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्ने र दफा १८ मा दलको औपचारिक पत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गर्ने। दोस्रो, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १५, १६ र १७ मा स्थानीय तहमा दलको संरचना, समिति गठन र उम्मेदवार मनोनयन गर्ने व्यवस्था खारेज गर्ने। तेस्रो, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा स्थानीय तहमा दलीय चिह्न वितरण बन्द गरी स्वतन्त्र चिह्न मात्र वितरण हुने व्यवस्था गर्ने। चौथो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र दलबिचको सम्बन्धसम्बन्धी दफाहरू हटाई दलविहीन जनप्रतिनिधिले स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने। यी चारवटा ऐन संशोधन एउटै अध्यादेशमार्फत गर्न सकिन्छ, सुवेदीले भने ।
ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तहको संख्या पनि घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल कायम ७५३ स्थानीय तहको संख्या घटाएर ३०० भन्दा कम बनाउनुपर्ने अभियानले माग गरेको छ। त्यसैगरी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गरी निर्वाचनमा हुने आर्थिक भार कम गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
अभियानले यसअघि पत्रकार सम्मेलनमार्फत सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई आफूले चुनावका क्रममा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो।
संयोजक सुवेदीले रास्वपाले चुनावी वाचामा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार मात्र रहने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको स्मरण गराए। जनतासँग करारपत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु जनतामाथि धोका हुने उनको भनाइ थियो।
उनले जनतालाई झुक्याउने काम स्वीकार्य नहुने भन्दै प्रतिबद्धता पूरा गर्न राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराए।
‘जाग नेपाली’का संयोजक डा. दीपेश केसीले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने प्रतिबद्धता गरेको रास्वपा आफैंले त्यसबाट पछि हटेर दलीय चुनावतर्फ अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाए।
उनले यस्तो कदमको पछाडि उम्मेदवारको टिकट बिक्रीको उद्देश्य रहेको दाबीसमेत गरे। रास्वपाभित्र शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई टिकट तथा उम्मेदवारीका लागि आर्थिक रूपमा प्रभावित पार्ने क्रम चलिरहेको भन्ने सूचना आफूसँग रहेको उनको दाबी थियो।
केसीले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता तोडेर अघि बढे त्यसले पुनः विद्रोहको अवस्था निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए। स्थानीय तहको संख्या नघटाउने हो भने देशलाई थप आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने उनको भनाइ थियो।
‘नेपाल फस्ट अभियान’का अध्यक्ष डा. नन्दप्रसाद कार्पीले रास्वपाले जनतालाई ढाँट्न थालेको आरोप लगाए।
उनले विगतमा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता नै तोड्ने प्रयास भए त्यसबाट ठूलो राजनीतिक धक्का सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिए।
त्यस्तै, स्वतन्त्र अभियन्ता डा. प्रकाश अधिकारीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस, लाइक र कमेन्टमै सरकार रमाइरहेको आरोप लगाए। जनताले सरकारबाट गरेको अपेक्षामाथि तुषारापात भइरहेको उनको दाबी थियो।
राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका सहसंयोजक अजय सोडारीले पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनको भावना विपरीतका काम भइरहेको आरोप लगाए।
उनले स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र तथा गैरदलीय बनाउनुपर्ने र प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग राखे। आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलन तथा विद्रोहको अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।
कार्यक्रममा स्वतन्त्र अभियन्ता राजमान मानव, अभियन्ता ताराकुमारी रिजाल तथा स्वतन्त्र महिला मञ्चकी अध्यक्ष सफलता बोगटीलगायतले धारणा राखेका थिए।
अभियानले स्थानीय तहलाई राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारमार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै स्थानीय तहको संख्या घटाउने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने तथा निर्वाचन खर्च कम गर्ने विषयलाई पनि अभियानले प्रमुख मागका रूपमा अघि सारेको छ।
अभियानमा आफनो माग १५ दिनभित्र पुरा नभए विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा
