सहकारी नियमनमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन दुई छुट्टाछुट्टै ऐन ल्याउँदैछौँ : सचिव भुजेल

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्रको नियमनमा देखिएको दोहोरोपन र अन्योल हटाउन सरकारले दुई छुट्टाछुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताएका छन्।

शुक्रबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)को १६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भुजेलले सहकारी ऐन र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अहिले दुईटा छुट्टाछुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार गर्दैछौँ । सहकारी ऐन र अर्को सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी ऐन । त्यो ऐन आइसकेपछि सहकारी नियमनको विषय अलिकति क्लियर हुनसक्छ ।’

सचिव भुजेलले सहकारी क्षेत्रको नियमनमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घबीच समन्वयको कमी देखिएको बताए । सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अझै केही अन्योल रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्र केही अलमल र भद्रगोलको स्थितिमा रहेको जस्तो मलाई पनि लाग्छ । तीन तहमा विभाजन भएपछि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको जिम्मेवारी छुट्टिएको छ। तर नियमन गर्दाखेरि पनि केही कन्फ्युजन र समन्वयको कमी देखिन्छ।’

बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएपछि सहकारी विभाग तथा सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयसँगको कार्यक्षेत्रमा समेत अन्योल देखिएको उनले बताए।

उनका अनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी कुन निकायको नियमनमा पर्ने भन्ने विषय अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सकेको छैन।

उनले भने, ‘सहकारी भन्नेसाथ बचत र ऋणबाट सुरु हुन्छ । त्यसकारण कुन सहकारीको नियमन कसले गर्ने भन्ने विषयमा केही कन्फ्युजन छ । त्यसलाई कसरी स्पष्ट गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।’

सचिव भुजेलले तत्कालका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयबीचको भूमिकामा दोहोरोपन हुन नदिन मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले आगामी दिनमा बन्ने नयाँ ऐनमा सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरिने बताए ।

सहकारीलाई सरकारले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै सचिव भुजेलले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सहकारीको योगदानलाई नकार्न नसकिने बताए।

उनले भने, ‘सहकारी बिना राष्ट्रको समृद्धि सम्भव नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । सहकारीले पुँजी संकलन, लगानी, उत्पादन, सशक्तीकरण, चेतना र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँगै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ ।’

सहकारी पत्रकार समाजले सरकार, नियमनकारी निकाय र सहकारी संस्थाका कमजोरी तथा विकृति–विसङ्गतिबारे निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

समस्याग्रस्त सहकारीका कारण समग्र सहकारी क्षेत्रप्रति अविश्वास बढेको स्वीकार गर्दै सचिव भुजेलले बचतकर्ताको बचत फिर्ता र समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन अहिले सरकारको प्रमुख चुनौती रहेको बताए ।