राहदानी छपाई प्रकरण: आरजु राणासहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) छपाइ ठेक्का प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

सोमबार दायर गरिएको मुद्दामा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। आयोगले उक्त प्रकरणमा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार राहदानी खरिद तथा छपाइ ठेक्कामा गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्षसहित १० जना कर्मचारी, दुई कम्पनी, चार विदेशी नागरिक तथा दुई जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई तथा पूर्वसचिव एवं बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत सेवा लम्सालसँग समेत बयान लिएको जनाएको छ।

हाल न्यायिक हिरासतमा रहेका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य तथा जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहित सात जनालाई अभियोगपत्रसहित अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।

राहदानी विभागले सन् २०२५ जुन ६ मा जर्मनीका सुरक्षा मुद्रण कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र मुल्हबाउर लाई ई–पासपोर्ट उत्पादन तथा व्यवस्थापनको ठेक्का दिएको थियो। ठेक्का अन्तर्गत राहदानी पुस्तिका उत्पादन, डेटा व्यवस्थापन, व्यक्तिगत विवरण छपाइ, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङको जिम्मेवारी ती कम्पनीहरूले पाएका थिए।

अख्तियारको अनुसन्धानमा राहदानी प्रकरणमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। विभागले २०८१ मंसिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ गते महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको संयोजकत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको र सोही दिन सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक उपसमिति बनाएको खुलासा भएको छ। अख्तियारको दाबी अनुसार दुवै समितिले पूर्वनिर्धारित कम्पनीलाई ठेक्का दिन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

ठेक्का अन्तर्गत मुल्हबाउरले करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र भेरिडोसले करिब ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको सम्झौता पाएका थिए। यद्यपि, ठेक्का सम्झौता भए पनि राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको काम अझै सुरु भएको छैन।

खरिद प्रक्रिया र सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघन भएको आशंकापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चासोमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। उक्त प्रक्रियामा फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको विषय पनि विवादको केन्द्रमा रहेको छ।