असारका लागि पनि बैंकहरूको ब्याजदर घट्योः निक्षेपकर्ताले पाउने प्रतिफल थप कम, कुन बैंकको कति ?

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले असार महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। वित्तीय प्रणालीमा उच्च तरलता कायम रहनु र कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत कमजोर रहँदा अधिकांश बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदरलाई न्यून स्तरमै कायम राखेका छन् भने केही बैंकहरूले थप कटौती गरेका छन्।

नेपालका २० वाणिज्य बैंकहरूको औसत व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप ब्याजदर असारमा ४.२७ प्रतिशत कायम भएको छ। यो जेठ महिनाको ४.३४ प्रतिशतको तुलनामा ०.०७ प्रतिशत बिन्दुले कम हो। यस्तै संस्थागत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर पनि ३.२० प्रतिशतबाट घटेर ३.१८ प्रतिशतमा झरेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा तरलता थुप्रिएको, लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि कर्जाको माग कमजोर रहेको तथा आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत सुस्त रहँदा बैंकहरूलाई निक्षेप आकर्षित गर्न उच्च ब्याजदरको आवश्यकता नपरेको विश्लेषण गरिएको छ।

असार महिनाका लागि सात बैंकले ब्याजदर घटाएका छन्। कुमारी बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ३.९१ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ४ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकले ४ प्रतिशत, एनएमबी बैंकले ४.७५ प्रतिशत, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३.९५ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले ४ प्रतिशत तथा एनआईसी एशिया बैंकले ४ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन्।

यता १३ बैंकले भने अघिल्लो महिनाकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन्। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ४.७५ प्रतिशत ब्याज राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनएमबी बैंकले दिने भएका छन्। त्यसपछि नबिल बैंक र प्रभु बैंकले ४.५५ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सानिमा बैंक तथा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ४.५० प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन्।

त्यसैगरी नेपाल बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकले ४.२५ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले ४.१५ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ४.१० प्रतिशत तथा एभरेष्ट बैंक र सिद्धार्थ बैंकले ४.०५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन्।

बैंकहरूले प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिन आगामी महिनाका लागि लागू हुने ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अनुसार आइतबार असार महिनाको नयाँ ब्याजदर सूची सार्वजनिक गरेका हुन्।

ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाँदा निक्षेपकर्ताले बचत तथा मुद्दती निक्षेपबाट पाउने प्रतिफल कम हुँदै गएको छ। तर अर्कोतर्फ कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने सम्भावना बढेकाले व्यवसायी तथा ऋणीहरूलाई भने केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।